लोडशेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट शुरु भएको हो : घिसिङ

मन्दी र चर्को ब्याजदरले थलिएका उद्योग पुन: विद्युत् कटौतीको मारमा, जसले सुल्झाएका थिए उनैले बल्झाए !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उद्योगी भन्छन्-१८ घन्टा लोडशेडिङ छ, घिसिङ ऊर्जा संकटमा रहेको भारतलाई बिजुली दिने तयारीमा

बीजमांडू चैत्र २०७८

उद्याेगमा लाेडशेडिङ भएकाे छैन, अलि ‘राजनीति’ भयाे - कुलमान घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्याेगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भनेजस्तो उद्याेगहरूमा १४ घण्टा लोडशेडिङ नभएको बताउनुभएकाे छ । आज बुधवार ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयाेजित कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न समस्या आएकाले कहीँ कतै बिजुली कटौती भएको बाहेक उद्योगहरूमा लोडशेडिङ नगरिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ नगरेको बरु केही समस्या भए दुई दिनमा नै समाधान गरेको बताउनुभयो । उहा...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

विद्युत् संकटको संकेत

कोइलाको मूल्य बढेपछि यसमा निर्भर भारतीय विद्युत् महँगो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यतिखेर विद्युत् खरीदमा समस्या परेको छ, जसले गर्दा फेरि लोडशेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि अकस्मात् बिजुली जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो महीनासम्म विद्युत् खेर गएको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको प्राधिकरण अहिले आपूर्ति नियमित गर्न समस्या हुने बताउन थालेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको तथ्यलाई उजागर गर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन, आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विगतमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय लोडशेडिङ हुने गरेको थियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बिजुली संकट यति भयावह थियो कि संकटकाल लगाएर भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउन माग हुन थालेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडशेडिङको युग अन्त्य गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, भारतबाट किनेर ल्याएको बिजुलीका कारण अन्त्य भएको लोडशेडिङ अहिले फेरि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपालले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने अडकल काटेर नै ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको देखिन्छ । नदीप्रवाही, जलाशय, अर्धजलाशय, सौर्य आदिबाट उत्पादित बिजुलीको सन्तुलन मिलाउने भनिए पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चिनी कारखानाबाट उत्पादित बिजुली लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । एकातिर बर्खा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ भने अर्कातिर सुक्खा याममा भारतबाट किनेको बिजुलीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कोइला र डिजेलको भाउमा उच्च वृद्धि भएपछि जलविद्युत्को महत्त्व बढेको छ । तर, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले भारतले बिजुली आपूर्ति रोकेपछि विकल्प खोज्ने कुरा उठ्न थालेको छ । विद्युत्को माग कति हुन्छ, त्यसको आपूर्तिका लागि कति उत्पादन बढाउने जस्ता योजना बनाउन प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियासमेत स्थगित गरेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणमात्रै होइन सरकारको पनि दूरदृष्टि रहेको देखिँदैन । जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ भनेर तयारी थालेपछि बूढीगण्डकी शुरू गर्न हतार गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै यो आयोजना कहिले शुरू हुन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ठोस निर्णय भएको पाइँदैन । आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ गर्दा यसको लागत निकै बढी सकेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । माग र आपूर्तिमा आउने ठूलो उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरू बनाउन दिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको संकट आएको हो । यो संकटले उद्योग क्षेत्र मर्कामा परेको छ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशले उद्योगहरूमा लगानी बढ्न थालेको छ तर यही बेला विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा लगानी नआउने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो नबनाएसम्म नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहने छ । नेपालले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत्मा आयातित बिजुलीको अंश झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो सबै सामथ्र्य विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगाउनु जरुरी छ । यसो भएमा औद्योगिक वातावरण बन्ने मात्र होइन, व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत मिल्ने देखिन्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा सम्मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतितर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्युत् उत्पादनलाई जोड दियो उति नै अवस्था सहज बन्दै जाने हो । भारतमा कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्दा नेपालमा मात्र नभई त्यहाँका उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरीद गर्न बाध्य छन् । यदि नेपालमा यतिखेर विद्युत् उत्पादन भएको भए नेपालीले मात्र नभई भारतमा समेत सस्तो विद्युत् उपयोग हुन सक्थ्यो । बरु अहिलेको संकटले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आजदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली, महँगोमै किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुन दिन्नौँ : घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहीवारदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली दिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमा एकाएक कोइलाको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि समस्या परेको तर यसको समाधान गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले महँगोमा किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुँदैन, घरायसी ग्राहक, साना र ठूला कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ गर्दैनौँ, सबै जना ढुक्क हुनुहोला लोडशेडिङ हुँदैन,’ घिसिङले भन्नुभयो । भारतले कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्रै नेपालमा निर्यात गर्ने नीति बनाएको छ, अहिले र...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

बिजुलीमा राजनीति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ एकातिर विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालका उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडशेडिङ हटेको छ भनिएको छ तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ । यसले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । यी सबै समस्याका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल हो भन्ने देखिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठूला गरेर ५ सयभन्दा बढी उद्योग विद्युत् अनियमितताका शिकार भएका छन् । यस करिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म बिजुली जाने गरेको छ । यसरी अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले यी उद्योगले दैनिक ७ करोडबराबरको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको नोक्सानी निकै ठूलो छ । यी सबैको हिसाब गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगहरूले मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिरहनु परेको देखिन्छ । यो समस्या सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर देशभरिका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो । ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको अभावका कारण बिजुली नपाउँदा उनीहरूले महँगो डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । तर, वर्षा याममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्थामा बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने र विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराई औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच चर्को विवाद पाइन्छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै भएकाले यो बनाउन नसक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । त्यसो त प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पनि राजनीतिको शिकार भएर अन्योलमा नै छ । आफूलाई पूर्वाधारविद् भन्नेहरूले नै अनावश्यक तर्क गरेर यसलाई राष्ट्रघाती सिद्ध गर्न खोजेकाले यो सम्झौता निकै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका कुलमानको कार्य क्षमता पनि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो प्रभावकारी देखिन सकिएको छैन । खासगरी विद्युत् आपूर्ति अनियमितताको समस्या समाधानमा उनले कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा लोडशेडिङ हटाउनुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेका कारण उनको निकै सम्मान र चर्चा भएको हो । तर, अहिले उनले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालको उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । भन्न त अलिक हतारो हुन्छ तर यस पटक उनी असफल हुन आ“टेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । कुलमानले बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने अभियान शुरू गरेका हुन् तर अहिले यो काम निकै खराब तरीकाले चलिरहेको छ । यसका लागि खनिएका सडकहरू मर्मत नगरी त्यसै छाडिदिंदा बाटो हिलाम्य र धुलाम्य हुन थालेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापर्बाही छ र कुलमानको आँखामा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बिजुलीका पोल उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकममा उनले कडाइ गर्न थालेका छन् । कडाइ उपयुक्त भए पनि पोल भाडा बढाएर इन्टरनेट महँगो पार्नु भने सकारात्मक काम होइन । प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यसो गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

फेरि बारम्बार बत्ती जान थालेपछि के भन्छन् कुलमान घिसिङ - BBC News नेपाली

अचेल किन बेलाबेला झ्याप्पझ्याप्प बिजुली गइरहेको होला? लोडशेडिङ हटाएको श्रेय दिइने गरेका कुलमान घिसिङ यसो भन्छन्।

बीबीसी नेपाली मंसिर २०७७

लोडशेडिङ हुन थाल्यो भन्दै फैलाइएका हल्लामा सत्यता छैन : प्राधिकरण

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणले फेरि लोडशेडिङ हुन थाल्यो भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको जनाएको छ । पछिल्ला केही दिनयता ठाउँ–ठाउँमा बिजुली जाने समस्या बढेपछि उपभोक्ताले कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि लोडशेडिङ हुन थालेको भनेर गुनासो गर्न थालेका छन् । तर बुधबार प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७

कुलमान घिसिङ चितवनमा सम्मानित

चितवन - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मानित हुनुभएको छ । देशमा विकराल अवस्थामा रहेको लोडशेडिङ अन्त्य गरी पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिएको भन्दै क्षेत्रीय होटल संघ, चितवनले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्मान गरेको हो । संघले चितवनको सौराहामा आयोजना गरेको १६ औ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७६

लोडशेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट शुरु भएको हो : घिसिङ

सम्बन्धित सामग्री