लोडशेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट शुरु भएको हो : घिसिङ

मन्दी र चर्को ब्याजदरले थलिएका उद्योग पुन: विद्युत् कटौतीको मारमा, जसले सुल्झाएका थिए उनैले बल्झाए !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उद्योगी भन्छन्-१८ घन्टा लोडशेडिङ छ, घिसिङ ऊर्जा संकटमा रहेको भारतलाई बिजुली दिने तयारीमा

बीजमांडू चैत्र २०७८

उद्याेगमा लाेडशेडिङ भएकाे छैन, अलि ‘राजनीति’ भयाे - कुलमान घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्याेगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भनेजस्तो उद्याेगहरूमा १४ घण्टा लोडशेडिङ नभएको बताउनुभएकाे छ । आज बुधवार ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयाेजित कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न समस्या आएकाले कहीँ कतै बिजुली कटौती भएको बाहेक उद्योगहरूमा लोडशेडिङ नगरिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ नगरेको बरु केही समस्या भए दुई दिनमा नै समाधान गरेको बताउनुभयो । उहा...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

विद्युत् संकटको संकेत

कोइलाको मूल्य बढेपछि यसमा निर्भर भारतीय विद्युत् महँगो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यतिखेर विद्युत् खरीदमा समस्या परेको छ, जसले गर्दा फेरि लोडशेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि अकस्मात् बिजुली जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो महीनासम्म विद्युत् खेर गएको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको प्राधिकरण अहिले आपूर्ति नियमित गर्न समस्या हुने बताउन थालेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको तथ्यलाई उजागर गर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन, आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विगतमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय लोडशेडिङ हुने गरेको थियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बिजुली संकट यति भयावह थियो कि संकटकाल लगाएर भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउन माग हुन थालेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडशेडिङको युग अन्त्य गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, भारतबाट किनेर ल्याएको बिजुलीका कारण अन्त्य भएको लोडशेडिङ अहिले फेरि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपालले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने अडकल काटेर नै ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको देखिन्छ । नदीप्रवाही, जलाशय, अर्धजलाशय, सौर्य आदिबाट उत्पादित बिजुलीको सन्तुलन मिलाउने भनिए पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चिनी कारखानाबाट उत्पादित बिजुली लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । एकातिर बर्खा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ भने अर्कातिर सुक्खा याममा भारतबाट किनेको बिजुलीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कोइला र डिजेलको भाउमा उच्च वृद्धि भएपछि जलविद्युत्को महत्त्व बढेको छ । तर, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले भारतले बिजुली आपूर्ति रोकेपछि विकल्प खोज्ने कुरा उठ्न थालेको छ । विद्युत्को माग कति हुन्छ, त्यसको आपूर्तिका लागि कति उत्पादन बढाउने जस्ता योजना बनाउन प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियासमेत स्थगित गरेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणमात्रै होइन सरकारको पनि दूरदृष्टि रहेको देखिँदैन । जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ भनेर तयारी थालेपछि बूढीगण्डकी शुरू गर्न हतार गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै यो आयोजना कहिले शुरू हुन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ठोस निर्णय भएको पाइँदैन । आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ गर्दा यसको लागत निकै बढी सकेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । माग र आपूर्तिमा आउने ठूलो उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरू बनाउन दिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको संकट आएको हो । यो संकटले उद्योग क्षेत्र मर्कामा परेको छ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशले उद्योगहरूमा लगानी बढ्न थालेको छ तर यही बेला विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा लगानी नआउने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो नबनाएसम्म नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहने छ । नेपालले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत्मा आयातित बिजुलीको अंश झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो सबै सामथ्र्य विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगाउनु जरुरी छ । यसो भएमा औद्योगिक वातावरण बन्ने मात्र होइन, व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत मिल्ने देखिन्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा सम्मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतितर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्युत् उत्पादनलाई जोड दियो उति नै अवस्था सहज बन्दै जाने हो । भारतमा कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्दा नेपालमा मात्र नभई त्यहाँका उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरीद गर्न बाध्य छन् । यदि नेपालमा यतिखेर विद्युत् उत्पादन भएको भए नेपालीले मात्र नभई भारतमा समेत सस्तो विद्युत् उपयोग हुन सक्थ्यो । बरु अहिलेको संकटले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आजदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली, महँगोमै किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुन दिन्नौँ : घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहीवारदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली दिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमा एकाएक कोइलाको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि समस्या परेको तर यसको समाधान गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले महँगोमा किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुँदैन, घरायसी ग्राहक, साना र ठूला कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ गर्दैनौँ, सबै जना ढुक्क हुनुहोला लोडशेडिङ हुँदैन,’ घिसिङले भन्नुभयो । भारतले कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्रै नेपालमा निर्यात गर्ने नीति बनाएको छ, अहिले र...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई तत्काल नियुक्त गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई मंगलवार बालुवाटार बोलाएर देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्री भुसालले ‘प्रक्रिया’ समेत अघि बढाएकी छन् । ऊर्जा मन्त्री भुसालले केही दिनअघि पत्रकारसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा आफू माओवादीबाट छैटौं ऊर्जामन्त्री भएको र पहिलाका मन्त्रीहरूले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन् । त्यसका लागि उनले ऊर्जाक्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने टीम तयार गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेकी थिइन् । यसअनुसार कुलमान घिसिङ उनको प्राथमिकतामा थिए । उनले अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफू सन्तुष्ट नभएको समेत सोही बेला प्रकट गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको केही घण्टा नबित्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले मंगलवार नै हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर मंगलवार नै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइन् । शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम बढेको र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो । ऊर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई राजीनामा दिन भने पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कारण ऊर्जामन्त्रीले शाक्यसँग राजीनामा माग गरेकी थिइन् । तर, आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको बताउँदै शाक्य राजीनामा दिन्नँ भनेर बाहिरिएको स्रोतले बतायो । २६ कात्तिक २०७७ देखि कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले २६ माघ २०७८ मा कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । शाक्य अघि प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले दैनिक १८ घण्टासम्म हुने विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) अन्त्य गरेका थिए । लगातार घाटामा गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा घिसिङले कार्यभार सम्हालेसँगै घाटा घट्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा अधिकतम ११ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफामा गएको थियो । २९ भदौ २०७३ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका घिसिङको कार्यकालमा ३४ अर्बको सञ्चित घाटाबाट प्राधिकरण ५ अर्ब नाफामा पुगेको थियो । घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ २०७७ मा सकिएको थियो । घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा ‘रूचि’ देखाएका थिएनन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने कुलमानलाई दोहो¥याउन लबिङ गरेका थिए तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । घिसिङको कार्यकाल सकिएको झन्डै ५ महीनापछि २७ माघ २०७७ मा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोझै नियुक्ति दिएको थियो । कुलमानलाई भने प्रतिस्पर्धाबाट लगिएको थियो । घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो, जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नवीन सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सोहीमध्ये घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो । वर्तमान प्रमुखलाई मपले हटाउन सक्छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनले प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख नगरेकाले हितेन्द्रले राजीनामा दिन आनकानी गरे पनि उनलाई सीधै सरकारले पदमुक्त गर्न सक्छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्नेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकपटक घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको र उनको कार्यकाल सफल रहेकाले यसपालि सीधै शाक्यलाई हटाएर सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्त बदर गर्ने सरकार समर्थित पाँच दलीय गठबन्धनबीच केही दिनअघि सहमतिसमेत भएको थियो । तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सोझै नियुक्त गरेकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतले बतायो । यसैबीच, सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ढिलाइ गरेबापत लिइने विलम्ब शुल्क छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार विलम्ब शुल्क छूटको अवधि २०७८ असार १६ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको समयावधिसम्म लागू हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

फेरि बारम्बार बत्ती जान थालेपछि के भन्छन् कुलमान घिसिङ - BBC News नेपाली

अचेल किन बेलाबेला झ्याप्पझ्याप्प बिजुली गइरहेको होला? लोडशेडिङ हटाएको श्रेय दिइने गरेका कुलमान घिसिङ यसो भन्छन्।

बीबीसी नेपाली मंसिर २०७७

लोडशेडिङ हुन थाल्यो भन्दै फैलाइएका हल्लामा सत्यता छैन : प्राधिकरण

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणले फेरि लोडशेडिङ हुन थाल्यो भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको जनाएको छ । पछिल्ला केही दिनयता ठाउँ–ठाउँमा बिजुली जाने समस्या बढेपछि उपभोक्ताले कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि लोडशेडिङ हुन थालेको भनेर गुनासो गर्न थालेका छन् । तर बुधबार प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७

कुलमान घिसिङ चितवनमा सम्मानित

चितवन - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मानित हुनुभएको छ । देशमा विकराल अवस्थामा रहेको लोडशेडिङ अन्त्य गरी पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिएको भन्दै क्षेत्रीय होटल संघ, चितवनले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्मान गरेको हो । संघले चितवनको सौराहामा आयोजना गरेको १६ औ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७६

लोडशेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट शुरु भएको हो : घिसिङ

सम्बन्धित सामग्री