युरोपेली देशले किन लगाउँदै छन् अक्सफोर्ड-अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनमा प्रतिबन्ध? भारतले खोप लगाएपछि मृत्यु भएका ४६ जनाको अध्ययन गर्दै

इयुको हवाइ सुरक्षा सूचीबाट हटेन नेपाल

काठमाडौँ : युरोपेली संघ (इयू) ले नेपालका विमान सेवामाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ। इयुले बुधबार नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई त्यससम्बन्धी पत्र पठाउँदै आफ्नो आकाश खुला नगरिएको जनाएको हो। नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बेग्लाबेग्लै हुनुपर्ने भन्दै इयुले नेपाली वायुसेवामाथि दशवर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। इयूको प्राविधिक टोलीले हालै गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गत कात्तिक २८ मा ब

थाहा खबर कार्तिक २०८०

एनओसी विवाद टुंगो लगाउँदै शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री राईले थाले परामर्श

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) मा देखिएको विवाद सल्टाउने तयारी गरेको छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

एनओसीमा अंकुश लगाउँदै नयाँ निर्देशिका

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी अर्थात् नोअब्जेक्सन लेटर) उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित एनओसीमा अंकुश लगाउँदै नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

एनओसीमा अंकुश लगाउँदै नयाँ निर्देशिका

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी अर्थात् नोअब्जेक्सन लेटर) उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित एनओसीमा अंकुश लगाउँदै नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

विदेशी विद्यार्थीलाई साथमा परिवार ल्याउन रोक लगाउँदै बेलायत

बेलायत । बेलायतले विदेशी विद्यार्थीहरूका घरपरिवारका निकट सदस्यहरूलाई ल्याउन रोक लगाउने योजना बनाइरहेको छ । ‘हाई भ्यालु’ डिग्रीमा अध्ययन गरिरहेकाबाहेक अन्य विदेशी विद्यार्थीहलाई जहान वा छोराछोरीलगायत परिवारका सदस्यहरू ल्याउन बन्देज लगाउने योजनामा काम भइरहेको छ । द टाइम्समा छापिएको समाचारका अनुसार विज्ञान, गणित र इञ्जिनीयरिङ पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरूले मात्रै आफूमाथि आश्रितहरूलाई लैजान पाउनेछन् । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्ययन गरिरहेका बाहेक अन्यमाथि पनि यो प्रतिबन्ध लागू हुने बताइएको छ । विदेशी विद्यार्थीको साथमा बेलायत जाने परिवारको सदस्यको संख्या बेलायतमा झण्डै आठ गुणाले बढेको छ । अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार गएको वर्ष झन्डै पाँच लाखलाई विद्यार्थी भिसा दिइएको छ । उनीहरूको साथमा १ लाख ३५ हजार ७८८ जना आश्रित (जहान र छोराछोरी) बेलायत गएका छन् । यो सन् २०१९ को भन्दा झण्डै आठ गुणा धेरै हो । उक्त वर्ष आश्रिका रूपमा १६ हजार ४७ जना मात्रै गएका थिए । बेलायतमा आश्रय खोज्नेको संख्या पनि कीर्तिमानी उचाइमा उक्लिएको छ । आश्रय माग्दै दिएको निवेदनमाथि सुनवाइको पर्खाइमा बेलायतमा १ लाख ६० हजारभन्दा धेरै भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन । गृहमन्त्री सुएल्ला ब्राभेरम्यानले आश्रितको संख्या कम गर्न बेलायतमा पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले बस्न पाउने अवधि घटाउनेलगायत उपायसहितको प्रस्ताव तयार पारिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस्तो प्रतिबन्धले बेलायतमा पढ्नकै लागि जानेको संख्या घट्ने अनि विश्वविद्यालहरू कंगाल हुने खतरा छ । बेलायती विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थीमाथि निर्भर छन् । विदेशी विद्यार्थीले वर्षेनि अर्थतन्त्रमा ३५ अर्ब पाउण्ड योगदान दिन्छन् । -एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मणिपाल कलेजले बढी शुल्क लिएको विरोधमा प्रदर्शन

पोखराको मणिपाल कलेजले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु गण्डकीले कलेजले अध्ययनरत विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएको आरोप लगाउँदै कलेज परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।विद्यार्थीबाट असुल गरेको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै अनेरास्ववियुले बुधवार कलेजमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मणिपाल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट अस्वभाविक शुल्क असुल गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको अनेरास्वविय

Ratopati कार्तिक २०७८

महिलामाथि अध्ययन गर्न बन्देज लगाउँदै तालिवान

काठमाडौं : अफगानिस्तानको सत्तामा पुगेको तालिवानले त्यहाँको राष्ट्रिय शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्न लागेको छ। तालिवान कामचलाउ सरकारका शिक्षा मन्त्रीले इस्लाम धर्मलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रमहरुको परिमार्जन गरिने बताएका छन्।राजधानी काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री अब्दुल बागी हक्कानीले इस्लाम धर्मविरुद्ध हुने कुनै पनि विषय र सन्दर्भलाई हटाइने जनाऊ दिए।पत्रकार सम्मेलनमा उनले अफगानीहरुले इस्लाम बाहेक अन्य स्विकार नगर्ने पनि बताए। १९९० मा पहिलो पटक अफगानिस्तानको सत्तामा

थाहा खबर श्रावण २०७८

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् । पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’ यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जुटका तयारी वस्तुमा भारतले लगाउँदै आएको ४ % एडीडी हटाउन जुट उद्योगीले गरे माग

असार १९, विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एडीडी वापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर बंगलादेशका उद्योगीहरुले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरुले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुस्कीलले दुई प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् । मोरङ र सुनसरीमा संचालित जुटमिल सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मजदूरहरु समेत भारतबाट जुट मिलमा काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याएपनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयार बस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । एडीडीको कारण भारतीय उत्पादनसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले भारत सरकारसँग सोझै बार्ता गरेर वा कुटनीतिक माध्यमबाट पाँच वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे । भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एडीडी लगाएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर यस सम्वन्धि विद्यमान नीतिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । पाँच वर्षअघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक- पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि फरक फरक उत्पादनमा फरक- फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले जुटको फरक–फरक उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५, कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएका थिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरि कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरि भारतको कानून हेरेर योजना बनाउछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जबकी बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । यहाँ रहेका ११ मध्ये जुट उद्योग मध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका नेपालका पाँच ओटा जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरुले थप उत्पादन क्षमता बढाउँदा थप रोजगारी पनि सृजना हुने उनको भनाइ छ । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरूद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर उसले प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापतको २० करोड रुपैयाँ पनि भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तेस्रो पटक आपतकाल लगाउँदै जापान

वैशाख ८, टोकियो (जापान) । जापान सरकारले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न फेरि आपतकाल लगाउने भएको छ । संक्रमितको संख्यामा भएको उच्च वृद्धिका कारण टोकियो, ओसाका र ह्योगोका स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाप बढेपछि चाँडै नै आपतकाल लगाउन लागिएको सरकारी स्रोतहरुले बताएका छन् । बुधवार अबेर प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले स्वास्थ्य प्रमुखहरु नोरिहिसा तामुरा र यासुतोशी निशिमुरासमेत सम्बन्धित अन्य मन्त्रीहरुसँग तेस्रो आपतकाल कस्तो हुनेछ भन्नेबारे छलफल गर्न भेट गर्ने बताइएको छ । ओसाका प्रिफेक्चरल सरकारले केन्द्र सरकारसँग आफ्नो प्रिफेक्चरमा आपतकाल घोषणा गरिदिन अनुरोध गरेको भोलिपल्ट यस्तो समाचार सार्वजनिक भएको हो । टोकियो महानगर सरकारले केही दिनमै यस्तो अनुरोध गर्ने योजना बनाइरहेको छ भने ह्योगोले बुधवार आफ्नो कार्यबलको बैठकमा यसबारे निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ । ‘ओसाका प्रिफेक्चरको अनुरोधलाई विचार गरी अवस्थाको राम्रोसँग मूल्यांकन गर्ने अनि सम्भावित उपायहरुको अध्ययन गरेर हामीहरु छिट्टै निस्कर्षमा पुग्नेछौं,’ सुगाले संसदको सत्रमा भनेका थिए । टोकियो ओलम्पिक्स शुरु हुन तीन महीना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ आपतकाल लगाउन लागिएको छ । ताजा आपतकालले टोकियो ओलम्पिक्स र पारालिम्पिक्सको आयोजना प्रभावित नहुने सुगाले बताएका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सम्बन्धित सामग्री