बूढीगण्डकी : ३ खर्बको आयोजना बनाउने कम्पनीसँग छैन एक रुपैयाँ
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न बनाएको कम्पनी बजेटविहीन छ । ३ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नु पर्ने गरी स्थापित कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
सरकारले जलासययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउँदै आएको छ। हालसम्म सोवापत सवा खर्बभन्दा बढी रकम उठिसकेको छ । सुरुमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ उठाइएकोमा हाल पूर्वाधार कर १० रूपैयाँ छ र गत आर्थिक वर्षसम्म एक खर्ब १६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ उठेको छ। गत आर्थिक वर्ष उठेको रकमको औसतका …
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास चाँडो गर्न आग्रह गरेका छन्।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसद पाण्डेले भारत र बङ्गलादेशलाई विद्युत् बेच्न र भारतसँग समग्र व्यापार घाटा घटाउन यस्ता ठूला आयोजनाका कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिए। २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको सो आयोजना धादिङ र गोरखाको सिमानामा छ। कूल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको उत्पादन हुने सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना
१४ चैत, काठमाडौं । ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’का लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेढ अर्ब बजेट माग गरेको छ । १७ भदौमा ऊर्जा मन्त्रालयले दर्ता गरेको कम्पनीले कम्पनीको सञ्चालन र आयोजना निर्माण अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने तयारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको हो । बजेट अभावका कारण यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम सुरु […]
काठमाडौं, असार १५ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका तीन हजार दुई सय प्रभावित परिवारले घरगोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा पाएका छन् । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइका अनुसार हालसम्म चार अर्ब ७२ रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । दोस्रो पटक दुई हजार छ सय घर प्रभावितको बैङ्क खातामा […]
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको घरगोठ र बोटबिरुवाको चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । जेठ पहिलो र तेस्रो साता गरी इकाई दुई चरणमा गरी तीन हजार तीन सय ६९ लाभग्राहीको मुआब्जा रकम खातामा पठाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।...
बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन ।
गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’
बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्याउँछौं ।’
निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन ।
बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो ।
यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट
काठमाडौं, २० माघ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा विभिन्न शिर्षकमा झण्डै ४० प्रतिशत कर लिने गरेको छ । त्यसमध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिदै आएको छ । यसको अर्थ सर्वसाधारणले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पद्धार्थ खरिद गर्दा १० रुपैयाँ बूढीगण्डकीका लागि तिर्नुपर्छ । २०७२ सालको साउनबाट यो कर लिन थालिएको हो । त्यतिबेला ५ रुपैयाँ […]
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत देखाएको छ । तर, उक्त कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय भने सरकारसँग ब्याकअप योजना नभएको देखिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रवार मन्त्रालयमै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन उक्त आयोजना अगाडि बढाउन गेजुवालाई समयसीमा तोकिएको बताएकी थिइन् । गेजुवालाई नै पर्खेर बस्न नसकिने उनको भनाइ थियो । गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । तर, गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता आएपछि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ब्याकअप योजना भने बनाएको छैन ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता आएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा योजना नभएको बताए । ‘शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री (पम्फा भुसाल) ले जे भन्नु भयो, मन्त्रालयको त्यही धारणा हो,’ उनले भने, ‘तर, गेजुवा कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता आएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना भने बनेको छैन ।’
आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले बिशष समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि यस सम्बन्धमा उचित निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यसमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको विषय पनि छ । तसर्थ, सबैतिर सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्रालयले आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुले पनि गेजुवाबाट आयोजना खोस्ने तयारीमा सरकार रहेको देखिएको हो ।
सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसको निर्माणका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए । पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो निर्णय खारेज गरेका थिए । पछि २०७५ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई नै उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए । अहिले देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएपछि पुनः गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले इन्जिनीयरिङ, प्रोक्र्याेरमेन्ट, कन्स्ट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना बनाउने भनेको थियो । यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच पटकपटक छलफलमा पनि भएको थियो । तर, त्यो छलफल टुंगोमा भने पुग्न सकेको छैन ।
ईपीसीएफ मोडेलमा आयोजना बनाउन सकिने व्यवस्था कुनै पनि ऐनमा छैन । मन्त्रालयहरू बीच भएको एक छलफलमा उपस्थित प्रनिनिधिहरूले यही मोडेलमा आयोजना बनाउन दिन नसकिने बताएका थिए । त्यसकारण आयोजना कसरी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
सरकार भने आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पूर्णरूपमा तयार भएर बसेको बताइन्छ । डीपीआर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम सक्किइसकेको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यो अवस्थामा गेजुवालाई लामो समयसम्म कुर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
ईपीसीएफ मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष जिम्मेवारी कम्पनीको हुन्छ । कम्पनीले आप्mनै लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्छ । निर्माणपछि भने सरकारले निश्चित समय तोकेर किस्ताबन्दीमा साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण मोडालिटी, लगानी जस्ता विषयमा सरकारले कम्पनीसँग अझै सम्झौता गर्न सकेको छैन । २०७५ पुसमा भएको एक वार्तामा दुवै तर्फबाट उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि पटकपटक छलफल भएपनि कम्पनीसँग कुनै पनि सरकारले सहमति गर्न सकेका छैनन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्बभन्दा बढी रुपैया लाग्ने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर आव २०७२/७३ देखि सरकारले यसै प्रयोजनका लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ करसमेत उठाउँदै आएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई चालु वर्ष सात अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट ह्रासकट्टी...
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला पेट्रोलियम पदार्थबाट १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको हो ।
