गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने संकेत

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत देखाएको छ । तर, उक्त कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय भने सरकारसँग ब्याकअप योजना नभएको देखिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रवार मन्त्रालयमै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन उक्त आयोजना अगाडि बढाउन गेजुवालाई समयसीमा तोकिएको बताएकी थिइन् । गेजुवालाई नै पर्खेर बस्न नसकिने उनको भनाइ थियो । गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । तर, गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता आएपछि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ब्याकअप योजना भने बनाएको छैन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता आएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा योजना नभएको बताए । ‘शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री (पम्फा भुसाल) ले जे भन्नु भयो, मन्त्रालयको त्यही धारणा हो,’ उनले भने, ‘तर, गेजुवा कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता आएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना भने बनेको छैन ।’ आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले बिशष समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि यस सम्बन्धमा उचित निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यसमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको विषय पनि छ । तसर्थ, सबैतिर सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्रालयले आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुले पनि गेजुवाबाट आयोजना खोस्ने तयारीमा सरकार रहेको देखिएको हो । सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसको निर्माणका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए । पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो निर्णय खारेज गरेका थिए । पछि २०७५ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई नै उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए । अहिले देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएपछि पुनः गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले इन्जिनीयरिङ, प्रोक्र्याेरमेन्ट, कन्स्ट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना बनाउने भनेको थियो । यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच पटकपटक छलफलमा पनि भएको थियो । तर, त्यो छलफल टुंगोमा भने पुग्न सकेको छैन । ईपीसीएफ मोडेलमा आयोजना बनाउन सकिने व्यवस्था कुनै पनि ऐनमा छैन । मन्त्रालयहरू बीच भएको एक छलफलमा उपस्थित प्रनिनिधिहरूले यही मोडेलमा आयोजना बनाउन दिन नसकिने बताएका थिए । त्यसकारण आयोजना कसरी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । सरकार भने आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पूर्णरूपमा तयार भएर बसेको बताइन्छ । डीपीआर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम सक्किइसकेको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यो अवस्थामा गेजुवालाई लामो समयसम्म कुर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ईपीसीएफ मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष जिम्मेवारी कम्पनीको हुन्छ । कम्पनीले आप्mनै लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्छ । निर्माणपछि भने सरकारले निश्चित समय तोकेर किस्ताबन्दीमा साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण मोडालिटी, लगानी जस्ता विषयमा सरकारले कम्पनीसँग अझै सम्झौता गर्न सकेको छैन । २०७५ पुसमा भएको एक वार्तामा दुवै तर्फबाट उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि पटकपटक छलफल भएपनि कम्पनीसँग कुनै पनि सरकारले सहमति गर्न सकेका छैनन् । बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्बभन्दा बढी रुपैया लाग्ने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर आव २०७२/७३ देखि सरकारले यसै प्रयोजनका लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ करसमेत उठाउँदै आएको छ ।