बूढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम पद्धार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर कहिलेसम्म ?

अन्तःशुल्कमा विचलन कहिलेसम्म ?

उन्नत अन्तःशुल्क व्यवस्था तर्जुमा गरेर त्यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयन गर्न सके हाम्रो कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनको लोकप्रियता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्दै जानेछ । त्यसैले अन्तःशुल्क व्यवस्थामा विचलन ल्याउने होइन कि एउटा आदर्श व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

नागरिकतामाथि दलको राजनीति कहिलेसम्म ?

गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, अत्यधिक कर र भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दाहरू नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा कहिल्यै परेन । यस मामिलामा देशका राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्य अथवा भित्री साठगाँठ नै रहेको जस्तो देखिन्छ । प्रतिक्रियात्मक र प्रतीकात्मक राजनीति केवल नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै होइन नेपाली मतदाता र कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग देखिने/नदेखिने साइनो गाँसिसकेका बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा मिडियालाई पनि सुहाउँछ […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

इन्धनमा बेथिति कहिलेसम्म ?

सरकारले इन्धन आपूर्तिमा ठोस रणनीति र नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने आपूर्तिसमेत अनियमित हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले खनिज इन्धन आयात गरेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । तर, स्पष्ट नीतिकै अभावमा कैयौं प्रकारका करहरू थोपरेर सरकारले यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाइरहेको छ । इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेकामा सरकारको आलोचना भए पनि यसमा सुधार ल्याउन सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । इन्धनको आपूर्तिमा यस्तो बेथिति कहिलेसम्म राख्ने हो ? व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने सरकारले चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा अन्योल राखिराख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । अहिले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वातावरण प्रदूषण कर, ढुवानी खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलरको कमिशनजस्ता लागत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यही कारण खरीद मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर मूल्यमा खनिज इन्धन विक्री भइरहेको छ । विश्वभरि नै इन्धनलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेरिन्छ । छिमेकी देश भारतमा सरकारले यसलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै गरेको अनुभव हुन्छ । तर, यस तथ्यलाई सरकारले खुलेर बताएको भने पाइँदैन । यति महँगो मूल्य लिएर पनि इन्धनको आपूर्ति नियमित हुन नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बेला बेलामा रणनीतिक रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । खनिज इन्धनले प्रदूषण गर्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न तरीकाले यसको आपूर्ति र मूल्य आदि नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै, यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने हो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा लगाएका करहरको फेहरिस्त र दर हेर्दा राजस्वको स्रोत बनाउने सरकारी नीति देखिन्छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति नलिएर अन्योल सृजना गरेको देखिन्छ । उसको नीति नै जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । मूल्य अचाक्ली बढेर होस् वा आपूर्ति अनियमित भएर, समस्यामा पर्ने आमउपभोक्ता नै हुन् । समग्र ऊर्जाको व्यवस्थापन एउटा अंग मात्र हो : खनिज इन्धन । तर, सरकारले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनता जति मर्कामा परे पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । किन सरकार आमउपभोक्ताप्रति यति उदासीन बनेको होला ? सोझो तर्कबाट हेर्दा खनिज इन्धन ऊर्जाको स्रोत हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो भन्दा महत्त्वपूर्ण जलस्रोत नै हुन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले खनिज इन्धनलाई यसले विस्थापित गर्ने भाषण गर्दै हिँडे पनि त्यअनुरूप नीति बनाएर काम अघि बढाएको पाइँदैन । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने भनेर भनिरहेको छ । तर, यसको वितरण बलियो बनाउन नसकेर बारम्बार बत्ती जाने गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यही अनुदान बराबरको रकम विद्युत् महसुल घटाउन भने उदासीन छ । बढ्दो व्यापारघाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान पेट्रोलियम पदार्थको देखिन्छ । तर, व्यापारघाटा कम गराउन विद्युत् उपभोग बढाउने गरी महसुल कम गर्न भने चाहिरहेको छैन । इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यस्तो अन्योल राखिरख्नुको अर्थ सरकार ठोस समाधान चाहँदैन भन्ने नै देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई रणनीतिक मान्ने हो भने मूल्य स्थिरीकरण कोषभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण यसको भण्डारण हो । कम्तीमा पनि ८–९ महीनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण गरिएका उदाहरण अन्य देशमा पाइन्छन् । तर, नेपालको भण्डारणले एक डेढ महीना पनि धान्न मुश्किल देखिन्छ । जति मूल्य बढाए पनि यसको माग घटेको नदेखिएकाले यसमा मूल्य लचकता छैन । यस्तो वस्तुलाई अर्थशास्त्रको भाषामा दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु भनिन्छ । यस्तो वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको तयारी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य नीति छ तर कडाइसँग लागू भएको छैन । यसलाई कि कडाका साथ गर्नुपर्छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष हो : पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सरकारले नियन्त्रणमा राख्नु कुनै पनि दृष्टिबाट तर्कयुक्त देखिँदैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश खुला गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सजिलै प्याड किन्न देऊ न ! (फोटो फिचर)

१५ असोज, काठमाडौं । स्यानिटरी प्याडमा कर नलिन माग गर्दै महिलाहरुले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘रातो घर, माफ गर’, ‘स्यानिटरी प्याड विलासिता होइन, आवश्यकता हो’, ‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?’ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

‘सरकार ! महिनावारीमा कर कहिलेसम्म?’ (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ– सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कर वृद्धि गरेको भन्दै युथ कांग्रेसमा आवद्ध कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। महिलाहरुले महिनावारी भएका बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले कर बढाएको भन्दै उनीहरुले शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले ‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म?’, ‘रातो कर माफ गर’ ‘स्यानिटरी प्याड विलासिता होइन, आवश्यकता हो’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

Desh Sanchar भाद्र २०७८

कांग्रेस युथको प्रश्न : महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?(फोटोफिचर)

युथ कांग्रेस नेपालले महिनावारी सम्बन्धि सम्पुर्ण सामग्रीहरुमा लाग्ने गरेको हरेक प्रकारको कर हटाउन माग गर्दै सांकेतिक विरोध गरेको छ । शुक्रबार युथ कांग्रेसले महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य पाटो स्यानिटरी...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?

काठमाडौँ - महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंँमा प्रदर्शन भएको छ । युथ कांग्रेसका युवाहरुले बिहीबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरमा उनीहरुले रातो कर, माफ गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको १० प्र…

ekagaj भाद्र २०७८

महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?

काठमाडौँ - महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंँमा प्रदर्शन भएको छ । युथ कांग्रेसका युवाहरुले बिहीबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरमा उनीहरुले रातो कर, माफ गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको १० प्र…

ekagaj भाद्र २०७८

‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?’

महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा कर लगाएको विरोधमा युथ काँग्रेस नेपालका कार्यक्रमहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले सरकारको सो कदमको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्याडमा लागेको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट खारेजीको माग गरेका छन्।प्रदर्शनमा उनीहरूले रातो कर माफ गर, सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?, रातो कर खारेजी गर लेखेका प्लेकार्डसहित विरोध गरेका थिए ।

Ratopati भाद्र २०७८

कहिलेसम्म पाइन्छ सरकारले कोरोना प्रभावितलाई दिएको कर छुट सुविधा ?

कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले प्रभावित व्यवसायका लागि सरकारले विभिन्‍न शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मार्फत दिइएको छुट दाबीका लागि फरक फरक समय सीमा तोकिएको छ । शीर्षकगत रुपमा वि.सं. २०७८ मंसिर मसान्तदेखि वि.सं. २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो छुट दाबीको लागि समय दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले तिर्नुपर्ने थप दस्तुर र ब्याज मिनाहाका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । अन्य व्यवसायको हकमा वक्यौता मिनाहाको समय सीमा पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०७८ जेठसम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेबापत लाग्ने कर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा हुने व्यवस्था छ । वि.सं. २०७८ जेठ १४ गतेसम्मको कारोबारको ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा लाग्ने दस्तुर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिन्हा हुनेछ ।प्रशासकीय पुनरावलोकनको क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ । पुनरावलोकनको सुविधा लिनका लागि निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको पचास प्रतिशत रकम तिरेमा बाँकी ब्याजसमेत मिनाहा हुनेछ । यसको लागि आगामी मंसिर मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले कोरोना भाइरस प्रभावित कारोबारमा लाग्ने करमा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित व्यवसायीले रु. १ करोडभन्दा माथिको करयोग्य आयमा आयको १ प्रतिशतमात्र कर तिर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

बूढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम पद्धार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर कहिलेसम्म ?

सम्बन्धित सामग्री