कालिञ्चोकको प्राकृतिक आकर्षणमा अतिक्रमण

कालिञ्चोकको जग्गा व्यवस्थापनमा जुट्यो पालिका

दोलखा– आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको कालिञ्चोक क्षेत्र पछिल्लो समय अतिक्रमणको सिकार हुँदै गएको छ । कालिञ्चोकको कुरी, टुटान, घ्याङडाँडा लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरघडेरी बनाउने र प्राकृतिक सौन्दर्य बिगार्न थालेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि कालिञ्चोक गाउँपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेर काम थालेको छ । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट जग्गा अतिक्रमण र सौन्दर्य बिगारेका कारण र त्यसको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको सूचना

धनगढी- कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्र भित्रका खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको १ देखि १९ वडाका क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक ताल तथा खोलानाला अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना असोज महिनाभित्र हटाउन नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । खोलानाला अतिक्रमण गरेर बनाएका भौतिक संरचना नहटाएमा तथा अटेरी गरेमा संरचना धनीलाई स्थानीय सरकार […]

Khabarhub भाद्र २०८०

प्राकृतिक विपत्तिमा पूर्वतयारी

नेपालमा मनसुनी गतिविधि प्रवेश गरेसँगै बाढी र भूक्षयको प्रकोप देखिन थालिसकेको छ । मनसुन अहिले पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै सक्रिय रहँदा नै मानवीय र भौतिक क्षति भएको समाचारले आगामी दिनमा थप क्षति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा हरेकजसो वर्ष डुबान र बाढीपहिरोका समस्या आउने र जनधनको क्षति हुने भए पनि त्यसलाई न्यून गर्न सरकारले बलियो र भरपर्दो संयन्त्र बनाएको छैन । यसको अर्थ राज्य यस्ता समस्यामा अझै गम्भीर छैन भन्ने हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ । हजारौं विस्थापित हुने गरेका छन् । यो समस्या कुनै १ वर्ष होइन, हरेकजसो वर्ष आइरहेको हुन्छ । अर्थात् यो नियमित जस्तै छ । यस्तोमा जनतालाई जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हो । संघ र जिल्लामा दैवी प्रकोपसँग सम्बद्ध समितिहरू नभएका होइनन् । तर, तिनीहरूले यस्तो समस्या आइहाले के गर्ने भनेर पूर्वतयारीका साथ काम अघि बढाएको देखिँदैन । जनधनको क्षति आइहालेछ भने जनताबाट चन्दा बटुल्नु र विदेशसँग हारगुहार गर्नु नै समितिको काम देखिन्छ । अझ विडम्बना के छ यसरी जनताले गाँस कटाएर र नेपालीको बिचल्ली देखेर पग्लिएका विदेशीले दिएको सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । पीडितलाई सहयोग गर्न रेडक्रसलगायत संस्थाबाट आएका राम्राराम्रा सामान कर्मचारीको घरमा पुग्छ । जनता भने भोकै खुला आकाशमुनि सुत्न बाध्य हुन्छन् । यो जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवारी हो, अनुत्तरदायित्वको उदाहरण हो । वर्षा शुरू हुनुअघि नै वातावरणविद् र सरोकारवालाहरूले विपद् व्यवस्थापनको तयारीका लागि सरकारलाई आग्रह गरेकै हुन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी गरेको देखिँदैन । नदीकिनार अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्ती सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्ती बसाउन नदिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय सरकार यसमा चुकेको छ जसका कारण यो समस्या अझै भयावह बन्न सक्ने देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिबारे पूर्वतयारी गर्नसके मात्र अहिले भइरहेको धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

प्राकृतिक खोलालाई प्राकृतिक रुपमै बग्न दिइने छ

काठमाडौँ,३ असार । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख गोपाल हमाललाई यति बेला नगरवासीका समस्याहरु सुन्ने र समाधानको पहल गर्ने कामको चटारोले भ्याइनभ्याई छ । उपमहानगरपालिकाको आगामी वर्षको बजेट, कार्यक्रम, योजनाको तयारी गर्नुपर्ने कामको चटारोका बीच वर्षायाममा देखिन सक्ने डुबानको जोखिमको समाधानको प्रयासस्वरुप खोलानालामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान थालिएसँगै यतिबेला उनलाई भ्याइनभ्याई भएको हो । अतिक्रमित क्षेत्रमै […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न ठूलो चुनौती : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौँ- सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु ठूलो चुनौती भएको बताएकी छिन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । अतिक्रमण हुँदा प्राकृतिक विपत्ती निम्तिएको अवस्थामा २०० जना मान्छेलाई आश्रय दिने ठाउँ नभएको पनि बताइन् । सहर पनि कुरुप भएको र एकीकृत सहरीकरणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न ठूलो चुनौती : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु ठूलो चुनौती भएको बताएकी छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । अतिक्रमण हुँदा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिएको अवस्थामा २०० जना मान्छेलाई आश्रय दिने ठाउँ नभएको पनि बताइन् । सहर पनि कुरुप भएको र एकीकृत सहरीकरणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसो नगरिए सहरी बस्न मात्र नभइ देखाउन लायक पनि नहुने बताइन् । सोही कारण एकीकृत सहरीकरणको योजना बनाएर कार्यान्

Ratopati फाल्गुन २०७८

शंखरापुरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याऊ: माओवादी

काठमाडौँ – शंखरापुर नगरपालिकामा भएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको दोहनविरुद्ध माओवादी केन्द्रले मुख खोलेको छ। जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा उत्खनन् भएको, जंगल फाँडिएको विरोध भएपछि माओवादी केन्द्र शंखरापुर नगर कमिटीले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको हो। मंगलबार नगर कमिटी अध्यक्ष मधु केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरभित्र प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउने गरी भएका कार्य तत्कालन […]

Desh Sanchar माघ २०७८

प्राकृतिक प्रकोप एक साझा चुनौती

विनाश लीलाले आजका भौतिकवादीहरूलाई आफ्नो साइजमा रहन गतिलो पाठ भने सिकाएको छ।मानिसले मानिसमाथि अपराध गर्दा दण्डसजाय भए जस्तै प्रावधान हुनुपर्दछ। त्यस्तै प्रावधान मानिसद्वारा प्रकृतिमाथि हुने सामुहिक बलात्कार सम्बन्धमा कठोर दण्डसजाय खोई ? हाम्रा साझा घर भ...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

पानी, पानी जताजतै पानी

सुकुमबासीमात्र होइन, राजधानीका नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाब रोक्ने गरी अधिकांश स्थानमा विभिन्न संरचना बनेका छन्। मानवीय स्वार्थका लागि नदी र खोलाले चर्चेको जग्गा अतिक्रमण गरेर साँघुरो पार्दा पानीको प्रवाह बस्तीमा पस्न बाध्य बनेको हो।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

तिनाउ किनारका बासिन्दाद्वारा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध

१८ असार, बुटवल । तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफूहरुको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरुले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए ।अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनीहरुले आयोजना […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

कालिञ्चोकको प्राकृतिक आकर्षणमा अतिक्रमण

सम्बन्धित सामग्री