प्राकृतिक विपत्तिमा पूर्वतयारी

नेपालमा मनसुनी गतिविधि प्रवेश गरेसँगै बाढी र भूक्षयको प्रकोप देखिन थालिसकेको छ । मनसुन अहिले पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै सक्रिय रहँदा नै मानवीय र भौतिक क्षति भएको समाचारले आगामी दिनमा थप क्षति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा हरेकजसो वर्ष डुबान र बाढीपहिरोका समस्या आउने र जनधनको क्षति हुने भए पनि त्यसलाई न्यून गर्न सरकारले बलियो र भरपर्दो संयन्त्र बनाएको छैन । यसको अर्थ राज्य यस्ता समस्यामा अझै गम्भीर छैन भन्ने हो । प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ । हजारौं विस्थापित हुने गरेका छन् । यो समस्या कुनै १ वर्ष होइन, हरेकजसो वर्ष आइरहेको हुन्छ । अर्थात् यो नियमित जस्तै छ । यस्तोमा जनतालाई जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हो । संघ र जिल्लामा दैवी प्रकोपसँग सम्बद्ध समितिहरू नभएका होइनन् । तर, तिनीहरूले यस्तो समस्या आइहाले के गर्ने भनेर पूर्वतयारीका साथ काम अघि बढाएको देखिँदैन । जनधनको क्षति आइहालेछ भने जनताबाट चन्दा बटुल्नु र विदेशसँग हारगुहार गर्नु नै समितिको काम देखिन्छ । अझ विडम्बना के छ यसरी जनताले गाँस कटाएर र नेपालीको बिचल्ली देखेर पग्लिएका विदेशीले दिएको सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । पीडितलाई सहयोग गर्न रेडक्रसलगायत संस्थाबाट आएका राम्राराम्रा सामान कर्मचारीको घरमा पुग्छ । जनता भने भोकै खुला आकाशमुनि सुत्न बाध्य हुन्छन् । यो जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवारी हो, अनुत्तरदायित्वको उदाहरण हो । वर्षा शुरू हुनुअघि नै वातावरणविद् र सरोकारवालाहरूले विपद् व्यवस्थापनको तयारीका लागि सरकारलाई आग्रह गरेकै हुन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी गरेको देखिँदैन । नदीकिनार अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्ती सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्ती बसाउन नदिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय सरकार यसमा चुकेको छ जसका कारण यो समस्या अझै भयावह बन्न सक्ने देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिबारे पूर्वतयारी गर्नसके मात्र अहिले भइरहेको धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।