न्यूनतम ज्याला नपाएको भन्दै घोराही सिमेन्टका श्रमिक आन्दोलित

न्यूनतम पारिश्रमिकको विवाद

कामदारको प्रतिमहीना न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँ लागू हुने भएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्र जारी गर्दै यही साउन ३२ देखि यो पारिश्रमिक लागू गरेको हो । साथै दैनिक न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन ६६८ रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ र पार्टटाइम कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला ९५ रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै सरकारले चिया श्रमिकका लागि छुट्टै न्यूनतम ज्यालादर तोकेको छ । चिया श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ तोकेको छ । दैनिक ज्यजलादारीमा काम गर्ने कामदारले प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ६६ रुपैयाँ र यसबाहेक, चिया प्रशोधन कारखाना वा चिया कारखानामा काम गर्ने प्रमुख व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीलगायत कर्मचारीले कम्तीमा ६३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई ‘रोजगारदाताले तोकिएको अवधिमा गरेको कामका लागि ज्याला कमाउनेहरूलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने पारिश्रमिकको न्यूनतम रकम, जुन सामूहिक सम्झौता वा व्यक्तिगत सम्झौताबाट घटाउन सकिँदैन’ भनेर परिभाषित गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिने कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न हुनबाट स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले समयसमयमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । यस अभ्यासको उद्देश्य रोजगारदाता वा व्यवस्थापनद्वारा शोषण रोक्नु र श्रमिकहरूलाई मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न मद्दत गर्नु हो । पारिश्रमिक समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्ने गरेको छ । तर यसरी तोकिएको पारिश्रमिकलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । नेपालको कानूनअनुसार प्रचलित मुद्रास्फीति दरलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । व्यवहारमा, सरकार, उद्योगी र श्रमिक संघ सम्मिलित त्रिपक्षीय सहमतिबाट पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । यो द्विवार्षिक प्रक्रिया प्राय: उद्योगपतिहरू र श्रमिक प्रतिनिधिहरू बीचको टग अफ वार जस्तो देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप साझा सहमतिमा पुग्नुअघि पर्याप्त समय लाग्ने गर्छ । यो वर्ष सरकारले पश्चप्रभावी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले साउनबाट लागू हुने पारिश्रमिक भदौमा राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । यो ढिलाइले विभिन्न संस्थामा प्रभाव पारेको छ, खासगरी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूले पहिले नै इनभ्वाइसहरू जारी गरिसकेका थिए, क्लाइन्टबाट भुक्तानीहरू प्राप्त गरिसकेका थिए र उनीहरूको आफ्ना कामदारहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गरिसकेका थिए । यस्तामा आफ्ना क्लाइन्टबाट बढेको रकम लिन कठिन देखिन्छ । तर, यी कम्पनी परिमार्जित पारिश्रमिकको आधारमा कामदारलाई तलब दिन बाध्य छन् । यो समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ । वार्ता रू.२५ हजार प्रतिमहीना भएको थियो । तर, पारिश्रमिक रू.१७ हजार ३०० प्रतिमहीनामा सीमित भयो । मजदूरहरूले रू.२ हजार ३०० वृद्धिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइएकोमा विरोध गरेको छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दो ब्याजदर, बढ्दो उत्पादन लागतका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आएको उल्लेख गर्दै सीएनआईले बढेको पारिश्रमिक वितरण गर्न नसकिने बताएको छ । यी परिस्थितिले रोजगारदाता नयाँ ज्याला संरचना अपनाउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रू.२ हजार ३०० पारिश्रमिक बढाइए पनि लगभग रू.२ हजार ७४६ को वृद्धि भएको हुन्छ । यो रकममा दशैंभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष, उपदान, १८ दिनको वार्षिक बिदा र १२ दिनको बिरामी बिदाको खर्च पनि समेटिएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फीति दरअनुसार कायम राख्न सक्छ । एक निश्चित समयसीमा तोकेर नयाँ न्यूनतम ज्याला योजना र कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई पर्याप्त समय प्रदान गर्नुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । यस दृष्टिकोणले श्रम विभागलाई अनुगमनमा मात्र सहयोग गर्दैन, नेपालको यी दुई महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता/सरोकारवालाहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार पनि गर्छ । लेखक ग्रुप फोर सेक्युरिटिजका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको अन्योल

कुनै पनि राजनीतिक दल श्रमिकलाई न त दलभित्रको संरचना, न राज्यको नीति निर्माण तहमा राख्न इच्छुक देखिन्छ, बरु गरिखाने भन्दा पनि उपल्लो वर्ग उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

चिया श्रमिक र उद्योगीबीचको वार्ता भंग

आन्दोलनरत चिया श्रमिक र उद्योगीबीचको वार्ता भंग भएको छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला नतोकेसम्म श्रमिक र उद्योगीबीच सहमति नजुट्ने भन्दै दुवै पक्षबाट वार्ता भंग भएको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

सबै श्रमिकका पक्षमाः नयाँ श्रमिक आन्दोलन

नवउदारवादी बजारले राज्यलाई खुम्च्यायो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, न्यूनतम ज्याला सबै कुरालाई बजारीकरण गर्दै लगियो, बजारका साहू÷महाजन अर्थात कर्पोरेट सेक्टरको अधीनस्थ हुँदै गयो। यसले असमानता र अन्याय चरमचुलीमा पुग्यो।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने एमालेको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेकपा एमालेले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । आगामी निर्वाचनको लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा एमालेले अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने बताएको हो । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘स्वदेश […]

Nepal Press आश्विन २०७९

एमालेको घोषणापत्र: श्रमिकको न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्‍याइने

नेकपा (एमाले)ले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भन्दै श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

चिया श्रमिकले पाएनन् न्यूनतम ज्याला

चिया श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको समस्याप्रति स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा श्रमिक मर्कामा परेका छन् । चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ४१५ रुपियाँ निर्धारण भए पनि सबै चिया बगानले लागू नगरेको श्रमिकको गुनासो छ । न्यूनतम ज्याला नपाउँदा श्रमिकको जीवनयापन, छोराछोरीको शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा समस्या रहेको उहाँहरूको भनाइ छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

‘न्यूनतम ज्याला बढ्दैमा रोजगारीको संख्या कम हुँदैन’

काठमाडौँ- तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूलाई श्रम शक्तिका सम्बन्धमा व्याप्त सोचमा रूपान्तरणबापत् अर्थशास्त्रतर्फ सन् २०२१ को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । उनीहरूले कसरी न्यूनतम ज्यालाले श्रमिक भर्तीमा अवरोध गर्दैन र आप्रवासी कामदारले कसरी आदिवासीको पारिश्रमिक कम गराउँदैनन् (भाग खोस्दैनन्) भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेका छन् । तीनमध्ये दुईले य…

ekagaj भाद्र २०७८

गलैचा उद्योगका मजदुरद्वारा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग

काठमाडौँ- राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैचा उद्योगका मजदुरहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै गलैंचा उद्योगसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुले आफूहरुको माग पूरा नभए तिहार र छठ लगत्तै सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । नेपाल गलैचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सविरमान वि.कले आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रुपमा आन्दोलनमा जाने […]

Khabarhub भाद्र २०७८

श्रमिकको तलब बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडिओ सन्देश दिँदै श्रमिकलाई अहिले दिँदै आएको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। श्रमिकको दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघन्टा ज्याला ६९ रूपैयाँबाट ७७ रूपैयाँ पुर्‍याउने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यो तलबमान आगामी साउन १...

Lokaantar चैत्र २०७७

न्यूनतम ज्याला नपाएको भन्दै घोराही सिमेन्टका श्रमिक आन्दोलित

सम्बन्धित सामग्री