श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने एमालेको प्रतिबद्धता

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढ्यो, अब मासिक १७ हजार ३०० पाइने

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

महँगीको मार : बैंकर द्वैपायन रेग्मीको विचार

एउटा सामान्य व्यक्तिलाई अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न औसत मासिक १५ हजार जति चाहिन्छ । खाद्यान्न खरीद, बिजुली, पानी र इन्टरनेटको शुल्क, ग्यास र यातायात खर्च, बालबालिकाको शिक्षा र औषधोचारको खर्च, लत्ताकपडालगायत खर्च मात्र हिसाब गर्दा पनि उक्त रकम अपुग हुन आउँछ । अहिले तोकिएको न्यूनतम ज्याला करीब त्यही रकम हाराहारी नै रहेको छ । यो रकम यति कसिलो छ कि एक शीर्षकमा खर्च गर्दा १० चोटि विचार गर्नुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक उचित छ कि छैन भनेर नापिने मापदण्ड निर्माण भएको छैन । नेपालको बजार निकै महँगो छ । यसका तीन कारण प्रमुख छन् : आयस्रोत नबढ्नु, चर्को कर प्रणाली र व्यापारीलाई सधंै प्राथमिकता । आयस्रोत बढ्न रोजगारी बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता नै न्यून रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा उत्पादनमा लगानी न्यून छ । प्राथमिकतामा अहिले पनि लगानी घरजग्गा कारोबार, आयातमा देखिन्छ । स्वदेशको पैसा जब विदेश जाने बाटो खुल्छ, यहाँ अवसर न्यून हुँदै जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी संख्या होस् या न्यूरोडका पसलमा घट्दो ग्राहक संख्या, आयस्रोत बढ्ने स्थान कतै भेटिँदैन । राज्य तलब खुवाउन धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगीहरूको उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा उनीहरूको आयस्रोत पनि घटेको छ । आयस्रोतमा सीमा लाग्दा खर्च गर्ने क्षमता स्वत: घट्छ । यसले गर्दा बजारका वस्तु तथा सेवाहरू स्वाभाविक रूपमा महँगो देखिन थाल्छन् । बजार महँगो हुनुको अर्को प्रमुख कारण करको दर बढ्नु पनि हो । जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्याजदेखि बैंकबाट आर्जित ब्याजसम्म कर बढाइएको छ । गाडी नेपालभन्दा दुई गुणा सस्तो छिमेकी मुलुकमा पाइन्छ । विलासी वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म कर तिर्दा कम्युनिस्ट मुलुकमा भएको अनुभूति रहन्छ । काम गर्‍यो त्यसमा एक तिहाइ रकम कर राज्यलाई सुम्पियो । बाँकी रहेको दुई तिहाइबाट दैनिक गुजारा गर्‍यो । चाहे रेस्टुराँमा खाजा खाँदा होस्, घरगृहस्थीको केही वस्तु किन्दा होस्, या इन्धन किन्नमै किन नहोस्, आमदानीको ठूलो भाग राज्यलाई कर स्वरूप सुम्पिनुपर्छ । २०४६ साल यता लिइएको वैदेशिक ऋणको भार आजको जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा व्यापारीलाई यसरी प्राथमिकता दिइएको छ कि मानौं उनीहरू देशबाट सामान निर्यात गर्छन् र देशलाई समृद्ध बनाउन तत्पर छन् । बैंकहरू समेत उनीहरूको सहुलियतका लागि सरकारी बिदाको दिन खोलिनुपर्छ । व्यापारीलाई संयमित बनाउनुको साटो उनीहरूको मनपरीलाई समस्त प्रणाली मिलेर प्रवर्द्धन गरिएको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिमा रोक लगाउन होस् या गुणस्तर प्रवर्द्धनमा होस्, तिनै व्यापारीको भूमिका मुख्य रहन्छ । तर, यहाँ उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई थप सहुलियत प्रदान गरिँदा गलत मनोवृत्ति प्रवेश गरेको छ । बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइँदा मूल्य उनीहरूअनुरूप निर्धारण गर्ने गरिएको भेटिन्छ । रेस्टुराँमा लिइने शुल्क होस्, विद्यालयमा उठाइने शुल्क या फलफूल तथा तरकारीको मूल्य, कुनैको पनि मापन गर्ने व्यक्ति व्यापारी वर्ग नै हुन्छन् । न पारदर्शिता छ, न मूल्य निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार । सुनको मूल्यजस्तो पारदर्शी यदि अन्य वस्तु नि भएको भए बजार यत्ति साह्रो महँगो लाग्दैन थियो होला । नेपालमै उत्पादित हुने बिजुलीको त चर्को महशुल तिर्नुपर्ने हामी विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु कुनै अनौठो नै भएन । नेपालमा दिइने तलब, सार्क मुलुकको तुलनामा औसत नै हो । नेपाल माल्दिभ्सजस्तो महँगो पनि छैन र भारतजस्तो सस्तो पनि छैन । औसत नै देखिन्छ । तर, समस्या, तथ्यांक र यथार्थ फरक छन् यहाँ । दैनिक उपभोग्य वस्तु नै महँगो र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहेको समयमा, विलासी वस्तु अकल्पनीय हुन पुग्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि मुद्रास्फीति सामान्य विषय हो । मुद्रास्फीतिले गर्दा आकाशिएको मूल्य उपभोक्ताले यो तहसम्म खेप्नुपरेको आर्थिक भार शायद श्रीलंकालगायत मुलुकमा मात्र अनुभव गरिएको थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार, स्वदेश तथा विदेशमा मजदूरी गर्ने सबै सामाजिक सुरक्षा योजनामा

NepalJapan आश्विन २०७९

एमालेको घोषणाः श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार

नेकपा (एमाले)ले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक रु २५ हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ ।

Nepali Patra आश्विन २०७९

एमालेले महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न १५०० रुपैयाँ दिने

एमालेले महिलाहरुलाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न वार्षिक १५०० रुपैयाँ दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १७ मा ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ग्यारेन्टी १७ मा भनिएको छ 'सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

कोरियामा अब नेपाली मजदूरको तलब न्यूनतम दुई लाख

असार २९, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा वेदेशी मजदूरको न्यूनतम तलब बढेको छ । सोमवार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौ हजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो । सन् २०२२ देखि लागू हुने यो तलबअनुसार हालको प्रतिघण्टाको ज्याला आठ हजार ७२० कोरियन वनबाट ४४० वन वृद्धि भएको हो । यसअनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक १९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ । यो रकम झण्डै नेपाली रू. दुई लाख बराबर हो । न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिमा नौ जना सदस्य रहेका थिए । समितिमा मजदूरका पक्षबाट, कम्पनी व्यवसायीको तर्फबाट र सर्वसाधारणका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । सोमवार सरकारी कम्प्लेक्स सेजोङमा भएको बैठकले मध्यरातमा ज्याला बढाउने निर्णय गरेको हो । न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा मजदूरका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले अहिलेको आठ हजार ७२० वनबाट १० हजार वन माग राखेका थिए भने व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले भने आठ हजार ७२० नै कायम गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै उनीहरुले ज्याला बढाउन नहुने तर्क गरेका थिए । मजदूरका प्रतिनिधि र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए । उनीहरूले नै प्रतिघण्टा ४४० वन वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेका थिए र सहमति भएको थियो । प्रतिघण्टा ४४० वनको वृद्धि भनेको पाँच दशमलव ०४६ प्रतिशतको वृद्धि हो तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले औपचारिक प्रयोगका लागि ५ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि मानेको छ । कानूनीरूपमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले बढेको ज्याला कोरियाको श्रम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दछ र श्रम मन्त्रालयले अगष्ट ५ मा ज्याला घोषणा गर्नेछ । मजदूरका लागि महीनाको १० हजार वन पुर्‍याउने चुनावी लक्ष्य राखेका राष्ट्रपति मुनजे इन कार्यकालको अन्तिम अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि सफल हुन सकेनन् । तैपनि मुन जे इनको कार्यकालमा सन् २०१८ मा १६ दशमलव ४ प्रतिशत, सन् २०१९ मा १० दशमलव ९ प्रतिशत, सन् २०१९ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम १ दशमलव ५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोरियामा नेपाली मजदुरको तलब अब न्यूनतम दुई लाख

दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको न्यूनतम तलब बढेको छ । सोमबार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौ हजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो । सन् २०२२ देखि लागू हुने यो तलबअनुसार हालको प्रतिघण्टाको ज्याला आठ हजार ७२० कोरियन वनबाट ४४० वन वृद्धि भएको हो । यस अनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक १९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ । यो रकम झण्डै नेपाली रु दुई लाख बराबर हो । न्यूनतम ज्याला नि

Ratopati जेष्ठ २०७८

श्रमिकको तलब बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडिओ सन्देश दिँदै श्रमिकलाई अहिले दिँदै आएको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। श्रमिकको दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघन्टा ज्याला ६९ रूपैयाँबाट ७७ रूपैयाँ पुर्‍याउने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यो तलबमान आगामी साउन १...

Lokaantar चैत्र २०७७

कोरियाली कामदारको न्यूनतम ज्याला बढ्यो, अब मासिक १७ लाख ९५ हजार वन पाउने

काठमाडौं : दक्षिण कोरियाले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको छ। बढेको ज्याला कार्यान्वयनमा आउनका लागि संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ। अगस्ट ५ को संसदले पारित गरेमा श्रमिकले आगामी बर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको ज्याला २ दशमलब ९ ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७६

श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने एमालेको प्रतिबद्धता

सम्बन्धित सामग्री