कामदारको प्रतिमहीना न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँ लागू हुने भएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्र जारी गर्दै यही साउन ३२ देखि यो पारिश्रमिक लागू गरेको हो । साथै दैनिक न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन ६६८ रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ र पार्टटाइम कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला ९५ रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै सरकारले चिया श्रमिकका लागि छुट्टै न्यूनतम ज्यालादर तोकेको छ । चिया श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ तोकेको छ । दैनिक ज्यजलादारीमा काम गर्ने कामदारले प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ६६ रुपैयाँ र यसबाहेक, चिया प्रशोधन कारखाना वा चिया कारखानामा काम गर्ने प्रमुख व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीलगायत कर्मचारीले कम्तीमा ६३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई ‘रोजगारदाताले तोकिएको अवधिमा गरेको कामका लागि ज्याला कमाउनेहरूलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने पारिश्रमिकको न्यूनतम रकम, जुन सामूहिक सम्झौता वा व्यक्तिगत सम्झौताबाट घटाउन सकिँदैन’ भनेर परिभाषित गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिने कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न हुनबाट स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले समयसमयमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । यस अभ्यासको उद्देश्य रोजगारदाता वा व्यवस्थापनद्वारा शोषण रोक्नु र श्रमिकहरूलाई मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न मद्दत गर्नु हो ।
पारिश्रमिक समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्ने गरेको छ । तर यसरी तोकिएको पारिश्रमिकलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । नेपालको कानूनअनुसार प्रचलित मुद्रास्फीति दरलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । व्यवहारमा, सरकार, उद्योगी र श्रमिक संघ सम्मिलित त्रिपक्षीय सहमतिबाट पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । यो द्विवार्षिक प्रक्रिया प्राय: उद्योगपतिहरू र श्रमिक प्रतिनिधिहरू बीचको टग अफ वार जस्तो देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप साझा सहमतिमा पुग्नुअघि पर्याप्त समय लाग्ने गर्छ । यो वर्ष सरकारले पश्चप्रभावी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले साउनबाट लागू हुने पारिश्रमिक भदौमा राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । यो ढिलाइले विभिन्न संस्थामा प्रभाव पारेको छ, खासगरी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूले पहिले नै इनभ्वाइसहरू जारी गरिसकेका थिए, क्लाइन्टबाट भुक्तानीहरू प्राप्त गरिसकेका थिए र उनीहरूको आफ्ना कामदारहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गरिसकेका थिए । यस्तामा आफ्ना क्लाइन्टबाट बढेको रकम लिन कठिन देखिन्छ । तर, यी कम्पनी परिमार्जित पारिश्रमिकको आधारमा कामदारलाई तलब दिन बाध्य छन् । यो समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ ।
वार्ता रू.२५ हजार प्रतिमहीना भएको थियो । तर, पारिश्रमिक रू.१७ हजार ३०० प्रतिमहीनामा सीमित भयो । मजदूरहरूले रू.२ हजार ३०० वृद्धिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइएकोमा विरोध गरेको छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दो ब्याजदर, बढ्दो उत्पादन लागतका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आएको उल्लेख गर्दै सीएनआईले बढेको पारिश्रमिक वितरण गर्न नसकिने बताएको छ । यी परिस्थितिले रोजगारदाता नयाँ ज्याला संरचना अपनाउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रू.२ हजार ३०० पारिश्रमिक बढाइए पनि लगभग रू.२ हजार ७४६ को वृद्धि भएको हुन्छ । यो रकममा दशैंभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष, उपदान, १८ दिनको वार्षिक बिदा र १२ दिनको बिरामी बिदाको खर्च पनि समेटिएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फीति दरअनुसार कायम राख्न सक्छ । एक निश्चित समयसीमा तोकेर नयाँ न्यूनतम ज्याला योजना र कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई पर्याप्त समय प्रदान गर्नुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । यस दृष्टिकोणले श्रम विभागलाई अनुगमनमा मात्र सहयोग गर्दैन, नेपालको यी दुई महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता/सरोकारवालाहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार पनि गर्छ ।
लेखक ग्रुप फोर सेक्युरिटिजका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।
