एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न सरकार सकारात्मक

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका छिट्टै जारी गरिने बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बिहीवार मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । भेटमा व्यवसायीले आफूहरूले भोग्नुपरेका समस्या अवगत गराएका थिए । राज्यले माग सम्बोधन नगरे व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयदेखि आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायबाट यसको सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदीको कारोबार सम्बन्धी प्रष्ट नीति निर्देशिका नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताए । निर्देशिकाकै अभावमा कच्चा पदार्थको अभाव हुने, कारोबार सञ्चालनका क्रममा विभिन्न किसिमका व्यावसायिक झन्झट र व्यवधान उत्पन्न हुने जस्ता समस्या आएको उनको भनाइ छ । त्यस क्रममा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ र नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट व्यवसायीका समस्या जानकारी गराएका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० जारी

काठमाडौँ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका जारी भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको सिफारिसमा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६१’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत ढुवानी सेवामाको भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो […]

नियामक निकाय निदायो : शुल्क वृद्धिले निजी विद्यालयलाई दशैँ, अभिभावकलाई ‘दशा’

काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। स्थानीय तह निदाउँदा यतिखेर निजी विद्यालयहरूले आफूखुसी तोक्दै शुल्क लिइरहेका छन्।अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको छ। भर्ना शुल्क पनि मनोमानी लिइरहेका छन्। बिल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तैपनि स्थानीय तह चुप छ।सरकारबाट जारी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा

सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाण्डाै – उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आज शुक्रवार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । परिपत्रअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा आयोगहरूले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवम् चिया खाजामा अनिवार्यरूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।...

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्दै सरकार

काठमाडाैँ -  सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले क्षमता भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।  बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदी...

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो।सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए पास हुने ट्रायल लागु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।कार्यालयले भने निर्देशिका जारी भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत नयाँ निर्देशिका लागु गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैन

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी

काठमाडौं, पुस २३ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो। सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए […]

बजेट कार्यान्वनयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । सरकार परिवर्तनसंगै बजेट अन्योलले झण्डै दुई महिना अप्ठ्यारो अवस्था रहेपनि अहिले […]

अदालतको मौनता र ४५ दिने अवधि कटेपछि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सरकारले अघि बढायो

काठमाडौँ – आफैले जारी गरेको निर्देशिका विपरीत हुने गरि सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसप्रति सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ ढिलो हुँदा सरकारले औपचारिक रुपमा नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्कोतर्फ सुनुवाई समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नदिए स्वतः नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने प्रावधान भएकाले त्यो अवधि पूरा भएसँगै सरकार अघि बढेको हो। गत जेठ १ गते […]

‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका’ ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित व्यक्तिकेन्द्रीत, अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिब्यक्ति दिइने गरेको र समाजिक सञ्चाल र अनलाइनले प्रशारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेड तर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको समुह आधिकारिक मन्त्रि गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नै आधिकारीक भएको दाबी गर्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षले दाबी गर्ने हदम्याद सकिइसके पछि निर्वाचन अयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दाबी गरेको उहाँको भनाई छ । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारीक पार्टी हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।