काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। स्थानीय तह निदाउँदा यतिखेर निजी विद्यालयहरूले आफूखुसी तोक्दै शुल्क लिइरहेका छन्।अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको छ। भर्ना शुल्क पनि मनोमानी लिइरहेका छन्। बिल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तैपनि स्थानीय तह चुप छ।सरकारबाट जारी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा