सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयको परिपत्र

सरकारी नीतिको मारमा स्वीट सुपारी उद्योग : भन्सारबाट भित्रिँदैन, बजारमा जताततै

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको अरबिन्द उद्योग एक दशकसम्म राम्रै चलेको थियो । २०६० सालमा खुलेको सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी (स्वीट सुपारी) उत्पादन गर्ने यो उद्योगको उत्पादन अहिले बन्द छ । उद्योगका उपकरणमा खिया लागेको छ । उद्योग सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले ती उपकरण बेच्न पनि खोजे, तर विक्री भएन । यस्तो समस्या भोग्ने अग्रवाल एक्ला उद्योगी होइनन्, देशका विभिन्न शहरमा खुलेका १७ ओटा स्वीट सुपारी उद्योग अहिले उत्पादन बन्द गरेर थन्किएका छन् । एक समय यस्ता उद्योगले राम्रो कमाइ गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि यस्ता उद्योगसँग अन्त:शुल्क लिन थालेपछि दुर्दशा शुरू भएको अग्रवाल बताउँछन् । ‘प्रतिकिलो ५० रुपैयाँबाट शुरू भएको अन्त:शुल्क अहिले ३६५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यसमा ४० रुपैयाँ स्वास्थ्य कर पनि थपिन्छ । कच्चा पदार्थ भित्त्याउँदा भन्सारमा किलोको सय रुपैयाँ भन्सार महशुल तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उता भारतीय उत्पादनमा ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा करबाहेक केही छैन । भारतबाट सस्तो उत्पादन भित्रिएपछि यताका उद्योगमा ताला लाग्यो ।’ सरकारले स्वीट सुपारीको आयातमा पनि प्रतिकलो सय रुपैयाँ भन्सार महशुल र ३६५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क तोकेको छ । तर, भन्सारबाट स्वीट सुपारी भित्रिएको तथ्यांक छैन । स्वदेशी बजारमा भने भारतमा बनेको स्वीट सुपारी जताततै भेटिन्छ । सरकारले लगाएको अत्यधिक करका कारण स्वदेशमा उत्पादित स्वीट सुपारीको लागत महँगो पर्दा भारतमा उत्पादित सस्तो वस्तु अनधिकृत रूपमा भित्रिएको उद्योगी बताउँछन् । वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले भन्सारबाट स्वीट सुपारी नभित्रिएको बताए । भन्सार विभागको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ८ किलो स्वीट सुपारी आयात भएको देखाउँछ । स्वदेशी उत्पादकहरू वार्षिक दुई हजार टन खपत हुने दाबी गर्दछन् । भारतसँगको खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा भित्रिने स्वीट सुपारीले स्वदेशी बजारमा कब्जा जमाएको छ । सरकारले उच्च दरमा कर लिन थालेपछि अहिले स्वदेशमा उत्पादित स्वीट सुपारी खुद्रा व्यापारीलाई प्योकटको १ सय ४५ रुपैयाँ पर्ने उत्पादक बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको यस्तो उत्पादन भारतीय रुपया (भारु) ३० (४८ रुपैयाँ) मा व्यापारीकहाँ पुग्ने भएपछि स्वदेशी उत्पादन बन्द भएको हो । सरकारले अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि सिमानामा भन्सार र सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ । नेपाल प्रहरीले पनि यसमा निगरानी राखेको हुन्छ । सीमावर्ती जिल्लामा खटिएको प्रहरीले दिनहुँजसो तस्करीका सामान समातिएको विवरण सार्वजनिक गर्छ । तैपनि अवैध आयातकै कारण स्वदेशका डेढ दर्जन उद्योग बन्द भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत स्थानमा खुलेका १७ स्वीट सुपारी उद्योगमध्ये आठओटा बन्द भइसकेका छन् । ९ ओटाले उत्पादन बन्द गरे पनि नीतिगत सुधारको आशमा उद्योग नवीकरण गराउन भने नछोडेको अग्रवालले जानकारी दिए । उद्योग बन्द भएपछि कम्तीमा १५ सय जनाको रोजगारी गुमेको अनुमान उद्यमीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्वदेशी उत्पादन २०% महँगो भए पनि खरिद गरिने

सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने सामग्री तुलनात्मक रूपमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसअघि गत फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्ने बताएको थियो । ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

' स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि हातेमालो '

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरोकारवाला सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उद्योग परिसंघले मंगलवार आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटका वक्ताहरूले औंल्याएका छन् । स्वदेशी उत्पादन वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्ने धेरैको जोड रहेको छ । यद्यपि औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा नीतिगत स्थिरतामा सरकारको भूमिका बढी हुने विज्ञहरूको धारणा छ । नेपालमा सन् १९६० को दशकदेखि नै औद्योगिक विकासको अवधारणा शुरू भए पनि पछिल्लो समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई चिन्ताको विषय मान्नुपर्ने बताइएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणले नेपाल सम्भावनायुक्त मुलुक भए पनि त्यसअनुसार लाभ लिन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी रहेको धेरैको भनाइ छ । कार्यक्रममा औद्योगिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सम्भाव्यतालगायत विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिका लागि १० वर्षे भिजनसहित योजना बन्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि उपयोग गर्न दिने सरकारी नीति कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसमा सबैको हातेमालो र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

सरकारी कार्यालयमा ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनको उपभोग अनिवार्य गरौं : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सीमा अनिवार्य तोक्नु पर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा पत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सृजना गर्न सरकारी कार्यालयमा उपभोग हुने कुल वस्तुको ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी नै हुनुपर्ने सीमा तोकिनु पर्ने थापाले बताए ।‘सरकारी कार्यालयमा

Ratopati श्रावण २०७९

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारी कार्यालयले नेपालको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ : गगन थापा

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

‘सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य’

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सीमा अनिवार्य तोक्नु पर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा पत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सृजना गर्न सरकारी […] The post ‘सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य’

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सीमा अनिवार्य तोक्नु पर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा पत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सृजना गर्न सरकारी […]

Prashasan श्रावण २०७९

सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य गरौं: गगन थापा

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

अर्थमन्त्री शर्माले भने-'सरकारी निकायमा स्वदेशी कपडा, बिस्कुट लगायत उत्पादन प्रयोग हुनेछ'

बीजमांडू बैशाख २०७९

सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयको परिपत्र

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी