कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ?
सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ ।
विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए ।
विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ ।
गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।
अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो ।
सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
