जेठ १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २० प्रतिशतले आयात घटाउने घोषणा गरेका छन् ।
उनले आइतवार संघीय संसद्को दुवै सदनमा बोल्दै आगामी आव २०७९/८० का लागि वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
विज्ञ र विद्यार्थीको एक अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा बहस चलिरहेको थियो, ‘स्नातक पास गरेको विद्यार्थीले ४० देखि ५० हजार पारिश्रमिक पाउने काम हुने हो भने यो बढ्दो बिदेसिने लहर ह्वात्तै घट्नेछ ।’ सुन्दा एकक्षण मननयोग्य विषयलाई केही सेकेन्डमै कुरा काटियो र भनियो, ‘यो अवस्था देशमा छैन र त यो विषम अवस्था आइलागेको छ ।’ उद्योगको संख्या प्रत्येक […]
एजेन्सी। इजिप्टले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न घरेलु औद्योगिक उत्पादन बढाउँदै आयात घटाउने योजना बनाएको छ । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले यसबारेमा सरकारको योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सिसीले इजिप्टियन मिलिटरी एकेडेमिकीको निरीक्षण भ्रमणपछि इजिप्टको सरकारी टेलिभिजनमा प्रशारण भएको कार्यक्रममा यसबारेमा बताउनुभएको थियो । कृषि उत्पादन बढाएर आयात घटाउने कुरा अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने […]
सरकारले १ वर्षमा काठ आयात दुईतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वन व्यवस्थापन गरेर आयातीत काठको परिमाण घटाउने योजना सरकारले ल्याएको हो ।वन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रुपमा करिब ७ लाख क्युफिट गोलिया तथा चिरान काठ आयात हुँदै आएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अनुसार वर्षेनि झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको फर्निचरजन्य उत्पादनको कारोबार […]
काठमाडौं, साउन २६ । सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरको […]
काठमाडौं, असार ८ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारले लिएको नीति असफल देखिएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आयात कर्जामा कडाइ, आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत विलासी सामानको आयातमा रोक र गृहमार्फत २ दिन सार्वजनिक बिदा दिएर आयात घटाउने नीति लिए पनि आयात घट्नुको साटो झन् बढेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ […]
काठमाण्डौ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आउँदो आर्थिक वर्ष आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको हो ।
यस्तै उहाँले आउँदो वर्ष भित्र कृषि उत्पादनको आयात २० प्रतिशत घटाउने, पाँच वर्ष भित्र आधारभूत कृषि उत्पादनको व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आयात २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापारघाटा घटाउने रणनीति लिने जनाए ।उनले आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरे । यस्तै, आगामी ५ वर्ष भित्रमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने र त्यसका लागि निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकार लागि पर्ने समेत बताए ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ?
सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ ।
विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए ।
विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ ।
गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।
अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो ।
सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
लोडसेडिङको भय फेरि सुरु भएको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने र इन्धनको आयात घटाउने उद्देश्यसहित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ ।‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिका लागि कार्ययोजना बनाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् सहज बनाउनेदेखि विद्युतीय […]
