Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

आयात घटाउने नीति असफल

काठमाडौं, असार ८ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारले लिएको नीति असफल देखिएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आयात कर्जामा कडाइ, आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत विलासी सामानको आयातमा रोक र गृहमार्फत २ दिन सार्वजनिक बिदा दिएर आयात घटाउने नीति लिए पनि आयात घट्नुको साटो झन् बढेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो । आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् । राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन । बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन । तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो । बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो । महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो । हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो । अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो । गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जनमुखी नीति ल्याउन सरकार असफल: मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको बेला सरकार जनमुखी हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २४औं साधारणसभामा बोल्दै उनले सरकारले व्यापार घाटा घटाउने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने खाले नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारको नीतिका कारण महँगी बढेको र नागरिक समस्यामा परेको आरोप […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

ग्यास आयात दोब्बर, प्रयोग घटाउने नीति असफल

काठमाडौं, साउन २६ । सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

ग्यास आयात दोब्बर, प्रयोग घटाउने नीति असफल

सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

दुई दिन बिदाको अर्थ

पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भई तेल आयात गर्न नै कठिन हुने अवस्था आएपछि यसको खपत घटाउने नाममा सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । खर्च घटाउने नाममा यस्तो निर्णय गर्दैगर्दा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीलाई वैदेशिक यात्राको स्वीकृति दिने क्रम पनि जारी राखेको छ । यसले गर्दा सरकारले खर्च घटाउने नाममा सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो वा अन्य कारण भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा केही इन्धन बचत होला । तर, वैदेशिक यात्राका क्रममा हुने खर्चलाई पनि थोरै भन्न मिल्दैन । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! एक महीनाभन्दा बढी समयदेखि यसबारे चर्चा चलेकाले पक्कै पनि सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय गरेको होला । हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा अहिले अकस्मात् आएको होइन । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन २ दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो । २०५६ बाट शुरू गरिएको दुईदिने बिदा २ वर्ष पनि टिकेन । यसरी २०वर्षअगाडि असफल भएको यही अभ्यास विनापूर्ण तयारी फेरि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च कटौती गर्ने माध्यम भनेका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने सन्देश गएको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि आर्थिक रूपमा भार हो भन्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने सरकारी कर्मचारी नालायक हुन् भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यस्तो निर्णयले सरकार स्वयम् नै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने केही सरकारी कार्यालयबाहेक धेरै कार्यालय सधैं बन्द गरे हुन्छ । यतिखेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या परेको हो भने आम्दानी वृद्धिका योजना अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सेवाका लागि कार्यालय खोलेर संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा कति लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ वा बन्द गर्दा बचत हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन । सरकारी गाडी बिदामा ठप्प हुने होइन । प्रहरी, अस्पताल आदि क्षेत्रमा बिदाका दिनमा पनि काम हुन्छ । सरकारले लाभ र लागतको हिसाब गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यालय बन्द हुँदा प्रभावित भएको सेवाप्रवाहको मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ जोगाएर गरेको बचत महँगो पर्ने देखिन्छ । पासपोर्ट, नागरिकता, घरजग्गा कारोबारका अफिस बन्द हुन्छन् । त्यस्तै खानेपानी, बिजुली, बैंक आदि पनि बन्द हुन्छन् । यसरी सेवाको अनुमति दिने कार्यालय बन्द हुँदा जनता मर्कामा पर्छन्, व्यवसायहरूलाई पनि समस्या पर्छ । जनताका अत्यावश्यक काम हुन पाउँदैनन् । यसको हिसाबकिताब गरिएको छ कि छैन ? साढे ९ बजेदेखि साढे ५ सम्म अफिस चलाउने प्रयास पहिले पनि भएको हो । त्यो प्रत्युत्पादक भएर नै हटाइएको थियो । प्रत्युत्पादक हुनुको कारण कर्मचारी समयमा अफिस नपुग्नु हो । अहिले पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । संकटको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा आएर समस्या समाधान गर्न तथा उत्पादन बढाउने आयात घटाउने प्रतिस्थापन गर्ने आदि छलफलमा लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूलाई घरमा बसाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले यो सार्थक किसिमको निर्णय होइन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८