श कोभिड १९ को दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको छ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सङ्कटको यसबेला पनि नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तर्जुमा गर्न जुटिरहेका छन् ।
हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबका विषयमा चर्चा गरिन्छ । नेपालको सरकारी सेवाका सन्दर्भमा तलब नै उत्प्रेरणाको प्रमुख मौद्रिक स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ । कर्मचारीलाई पर्न आउने मोटामोटी आवश्यकतालाई तलब वा मौद्रिक रूपमा मात्र हेरिने अवधारणा सरकार र कर्मचारी दुवै पक्षमा व्याप्त छ । नागरिक सेवाका लागि सरकारसँग अनुबन्ध भई ज्ञान, सीप र क्षमतासहितको आफ्नो ऊर्जावान् समय खर्चिरहेका कर्मचारीलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जोखिम, चुनौती, पेसागत दक्षतालगायतका आधारमा उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी वैज्ञानिक तवरले तलब उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । यो स्थितिमा कर्मचारीहरूका लागि आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले अन्य मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरूको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको र राज्यको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न नसकिरहेका कारण पनि तलबले बढी चर्चा र महŒव पाउने गरेको हो । कर्मचारीले आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्वलाई विभिन्न माध्यमद्वारा कम गर्ने हो भने यसको सकारात्मक प्रभाव राज्य र समाजका अन्य क्षेत्रमा अनुभूत हुनसक्छ ।
नेपालका कर्मचारीले हाल नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने तलब र अन्य सुविधा दक्षिण एसियाको स्तरमा मात्र होइन सम्भवतः विश्व
