सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा नजाँदै उच्च ओहोदाका केही कर्मचारीको स्वार्थमा तलबमान बजेट विपरीत हेरफेर भयो। मर्यादा मिलाउँदा सचिवको १८ प्रतिशत तथा अन्य अधिकृतको २४ प्रतिशतसम्म तलब बढ्यो।
संसद्का कर्मचारीको निवेदनमा संसदीय समितिकै निर्देशनको आवरणमा रातारात निर्णय कार्यान्वयन भयो।
नयाँ तलबमान कायम गरिनुको कारण…