२० फागुन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको तलबमान अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले राज्यको क्षमता बढाएर न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वको समितिले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरुको आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो । समितिका […]
