९ महिनामा १२ खर्बभन्दा बढी बाहिरियो, निर्यातमा छैन सुधार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा (साउन-चैत) १२ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ वस्तु आयातमा बाहिरिएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा १४ खर्ब बढी बाहिरिएको थियो । भन्सार विभागद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा १८.०८ प्रतिशतले आयात घटेको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार गत महिनाको (फागुन) तुलनामा चैतमा १ खर्ब […]

सम्बन्धित सामग्री

कोभिडपछि गार्मेन्ट निर्यातमा सुधार

काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) निर्यातमा सुधार देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी फैलिएका बेला अर्डर रद्द भएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको मुलुकको गार्मेन्ट निर्यातमा त्यसयता भने सुधार देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि पुससम्ममा नेपालबाट ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आव २०७८/७९ को यो अवधिमा नेपालले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट बन्दाबन्दी शुरू गरेको थियो । त्यसपछि गार्मेन्ट निर्यात रोकिएको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् । कोभिड मत्थर भएपछि निर्यात सकारात्मक भए पनि बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सहुलियत कर्जा नपाउने, कार्गाे भाडा वृद्धिजस्ता समस्याले मर्कामा पारेको उनको भनाइ छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्रले साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको उनको भनाइ छ । ‘अर्डर रद्द हुँदा र कच्चा पदार्थ भारत, चीनजस्ता देशमा रोकिँदा क्षति भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स भएको भए त्यसबापत व्यवसायीले क्षतिपूर्ति पाउँथे ।’ एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लागू छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अझै लागू भएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत यस्तो बीमाको व्यवस्था गरिएको भए कोभिडको समयमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्डर रद्द हुँदाको नोक्सानी बीमाबाट कभर हुन्थ्यो ।’ यसैगरी अहिले कार्गाे भाडा पनि महँगिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘कोभिडअघि १ डलर रहेको कार्गो भाडा अहिले ४ डलर पुगेको छ,’ पाण्डेले भने । नेपालकै कार्गो जहाजबाट नजिकका मुलुकमा सामान निर्यात गर्न र राज्यकै मातहतमा ५०० जति कन्टेनर सीमाक्षेत्रमा राखेर नजिकका बन्दरगाहबाट समुद्री मार्गबाट समेत सामान निर्यात गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने संघको माग छ । सन् १९८० को दशकताका उच्च रोजगारी दिएको तयारी पोशाक क्षेत्रमा अहिले जम्मा सय जति उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार यी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ८० को दशकताका १२ सय उद्योग सञ्चालन हुँदा ४ लाखभन्दा बढीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । तर, २००५ देखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्सार छूट तथा कोटाको व्यवस्था हटाएपछि निर्यात खस्किन थाल्यो । नेपालका गार्मेन्ट उद्योगले स्वदेशीसहित चीन, कोरिया, थाइल्यान्डको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । भक्तपुर, विराटनगर, सिमराजस्ता जिल्लामा बनेका कपडाहरू खपत गरिएको छ । उत्पादनका लागि समय अनुकूल भए पनि अर्डर आउँदासमेत काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर, सहुलियत कर्जाका समस्या यथावत् छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल र एप्पेरल (गार्मेन्ट)लाई एउटै बास्केटमा राखिएको हुन्छ । सोहीअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने टेक्सटाइलले पाएको सुविधा गार्मेन्ट (एप्पेरल)ले पाउन सकेको छैन । यस्तै, पेमेन्ट गेट वे खुला गर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय इकमर्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउने नीतिजस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शीप विकास तालीम, बंगलादेश, भियतनाम, चीनजस्ता धेरै गार्मेन्ट निर्यात गर्ने देशको अनुसन्धान गरेर आवश्यक नीति लिन सके पनि निर्यात बढाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् । यस्तै अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार भएका बेला पहिला पाएको सुविधाका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कूटनीतिक पहल गरी ९० को दशकमा अमेरिकाले दिएको कोटा सुविधा पुन: प्राप्त गर्ने पहल आवश्यक भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले कोटा उपलब्ध गराउँदा त्यसबेला ४० करोड डलर मूल्यको गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो घटेर ५ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।’ भन्साररहित सुविधाका लागि राज्यबाट पहल हुनुपर्छ । ‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा वस्तु निर्यातमा पाएका सुविधा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने तथा नेपालले जीएसटी प्लस भन्ने सुविधा पाउने सम्भावना भएकाले राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।’ कपास खेती प्रवद्र्धन तथा प्राथमिकता, जीएसटी प्लसका लागि पहल, अफसिजनमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायका लुगा उत्पादन गर्ने अवसर सरकारले गार्मेन्ट उद्योगीलाई दिँदा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

चाउचाउ र अगरबत्ती बेचेर मात्रै निर्यातमा सुधार हुँदैन - डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाण्डाै – अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा चाउचाउ र अगरबत्ती मात्रै निर्यात गरेर देशकाे निर्यातमा सुधार नहुने बताउनुभएको छ ।बुधवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको 'अर्थतन्त्र अबको बाटो' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् वाग्लले नेपालको निर्यात चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको भन्दै विदेशमा चाउचाउ, साेयाबिन तेल र अगरबत्ती मात्रै निर्यात गरेर निर्यातमा सुधार गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले निर्यातमा नेपालको अवस्था निकै चिन्ताजनक भए पनि सम्भावना धेरै रहेको बताउनुभयो । निर्यातमा नेपालको&nbs...

औद्याेगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ : अग्रवाल

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ उद्योग खोल्ने र सञ्चालनमा रहेका उद्योग बचाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । ८औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयाेजित कार्यक्रममा बाेल्दै अग्रवालले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेला उद्योगहरु झनै धरासायी भएको बताए । उद्योगहरुकाे उत्पादन लागत घटाउन, युवा उद्योगी जन्माउन र निर्यातमा […]

किसानलाई संरक्षण नै छैन, कसरी हुन्छ निर्यातमा सुधार ?

नेपाली उत्पादनहरु विदेश जाँदा देशलाई फाइदा हुन्छ । हाम्रो देशबाट गार्मेन्ट्स अमेरिका निर्यात हुन्छ । बंगलादेशबाट पनि हुन्छ । नेपाललाई अमेरिकाले निर्यातका लागि सहुलियत दिंदा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री आफैंले हामीलाई पनि सहुलियत चाहियो नत्र एक देशलाई मात्रै दिंदा हाम्रो व्यापार चौपट हुन्छ भनेर कुरा राख्नु भएको इतिहास छ । तर हाम्रोमा त त्यस्तो हुँदैन । कसैले पनि नेपाली किसानको हितमा बोल्न सक्नुहुन्न ।

निर्यातमा अनुदान कार्यविधि

निर्यातभन्दा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले व्यापारघाटाको आँकडा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आए पनि अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु तथा निर्यात लक्षित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु नै निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण हो । निर्यात बढाउन सरकारले दिने गरेको निर्यात अनुदान पनि धेरै व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले सरकारको निर्यात रणनीतिमा अस्पष्टता र विरोधाभास रहेको स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगले वस्तु निर्यात गरेबापत ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । धेरैजसो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । तीमध्ये १५ उत्पादनले कुल निर्यातको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउ“छन् । तर, विभिन्न कारणले अनुदान पाउन मुश्किल भएको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ भने अनुदानले निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ । अर्को, निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात वृद्धि सकारात्मक रूपले बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा अनुदान रणनीतिको समीक्षा र त्यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुदान पाउने निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन उद्योगको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदानको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना नामको खाता रहेको छ । निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गरेर यस्तो नगद अनुदान वितरण गरिन्छ । तर, कार्य विधि नभएको भन्दै बैंकले अनुदान दिन नमानेको समेत पाइन्छ । त्यस्तै शोधभर्ना खातामा सरकारले पैसा नहालिदिँदा वा कम हालिदिँदा पनि अनुदान दिन विलम्ब हुने गरेको छ । विदेशी वस्तु आयात गरेर निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान लिएको तर वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान पाउन नसकेको गुनासोसमेत पाइन्छ । यी सबै समस्या केलाउन र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका कारणहरू खोतली आवश्यक सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ । निर्यातमा सहजै अनुदान पाउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्दा विभिन्न वस्तुहरू थपिनुपर्ने पनि देखिएको छ । अम्रिसो, छुर्पीजस्ता वस्तु निर्यातमा पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा साना किसानहरूलाई यसमा सकेसम्म समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय पनि हुन आवश्यक छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा केकस्ता वस्तु कति परिमाणमा निर्यात भए भन्ने थाहा पाउन पनि सहज देखिँदैन । यसरी अनुदानले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले निर्यात उद्योगहरूको लागत घटाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले निर्यातमा दिइने अनुदान आयातित वस्तुमा उत्पादनको छाप मात्र लगाएर विक्री गर्नेले पाउनु हुँदैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको वस्तुलाई अनुदान दिन भने सरकार उदार बन्नैपर्छ र अनुदान नीतिको सही पालना गराउनुपर्छ ।

भारतको अटोमोबाइल निर्यातमा सुधार

साउन ३, नयाँ दिल्ली (भारत) । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भारतको अटोमोबाइल निर्यातमा सुधार आएको छ । समीक्षा अवधिमा यात्रुबाहक सवारी साधन र दुई पाङ्ग्रेसमेत सबै श्रेणीका सवारी साधनको निर्यात सुध्रिएको भारतीय अटोमोबाइल उत्पादक समाज (सीयाम)को तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।  यस वर्षको अप्रिल–जुन त्रैमासमा कुल १४ लाख १९ हजार ४३० थान सवारी साधन निर्यात भएका छन् । निर्यातको यो आकार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निकै धेरै हो ।  कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशव्यापी रुपमा गरिएको लकडाउनबीच आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को पहिलो त्रैमासमा भारतबाट ४ लाख ३६ हजार ५०० थान मात्रै सवारी साधन निर्यात भएको थियो ।  अघिल्लो तीन वर्षको तुलनामा दुई पाङ्ग्रेको निर्यात राम्रो भएको सीयामका महानिर्देशक राजेश मेननले बताएका छन् ।  यात्रुबाहक सवारी साधन, तीन पाङ्ग्रे र व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको निर्यात संख्या भने आथिर्क वर्ष २०१८/१९ को पहिलो त्रैमासको भन्दा कम रहेको बताइएको छ । समीक्षा अवधिमा यात्रुबाहक सवारी साधनको निर्यात १ लाख २७ हजार ११५ थान रहेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको भन्दा ४३ हजार ६१९ थान बढी हो । सो अवधिमा ७९ हजार ३७६ थान यात्रुबाहक कार निर्यात भएको छ ।  यो पनि अघिल्लो आवको तुलनामा ४७ हजार १५१ थान धेरै हो । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ लाख ३७ हजार ९८३ रहेको दुई पांग्रेको निर्यात पनि समीक्षा अवधिमा बढेर ११ लाख ३७ हजार १०२ थानमा पुगेको छ । अन्य श्रेणीका सवारी साधनको निर्यातमा पनि यस अवधिमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । एजेन्सी

निर्यातमा चामत्कारिक वृद्धि

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महीनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा करीब ३७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । वर्तमान विश्वव्यापी महामारीका माझ निर्यातमा आएको यसप्रकारको वृद्धिलाई एक प्रकारको चमत्कार नै मान्नुपर्छ । यस अवधिमा नेपालबाट निर्यात भइरहेका प्रमुख वस्तुमध्ये फलाम र स्टील उत्पादन, जुत्ता, हस्तशिल्प (चित्रकारी, मूर्तिकला र मूर्ति), तामा र तामा उत्पादन, मसुरो, छाला र छालाका उत्पादन तथा पामतेलको निर्यातमा ह्रास भएदेखि बाहेक अधिकांश वस्तुको निर्यातमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रथम ११ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७७/७८ को प्रथम ११ महीनामा सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको छ । विगतमा पामतेलको निर्यात चुलीमा नपुग्दै भारतको नीतिगत निर्णयका कारण एक्कासि पीँधमा झर्नु परेको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै भटमास र सूर्यमुखी तेलको निर्यातको दिगोपनामा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । यस अवधिमा भटमास तेलको निर्यातमा ३१८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४२ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको इतिहासमा एउटै वस्तुको निर्यात यति ठूलो मात्रामा पहिलोपटक भएको हो जुन नेपालको कुल निर्यातको करीब ३४ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यसै गरी पोलिस्टर यार्नको निर्यातमा समीक्षा अवधिमा ८ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । अलैंचीको निर्यातमा पनि समीक्षा अवधिमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा अलैंचीको निर्यातमा ९३ दशमलव ६९ प्रतिशतको वृद्धि भई रू. ६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा जुट तथा जुटका उत्पादनको निर्यातमा २८ दशमलव  शून्य ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । यसैगरी, ऊनी गलैंचाको निर्यातमा १७ दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल निर्यात रू. ६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । तयारी पोशाकको निर्यातमा पनि समीक्षा अवधिमा ५ दशमलव ९० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । समीक्षामा अवधिमा चियाको निर्यात पनि ७१ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । विगत केही समयदेखि सन्तोषजनक रूपमा निर्यात भइरहेको फेल्टको निर्यातमा समीक्षा अवधिमा ९१ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा जुसको निर्यातमा २२ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३ अर्ब ८३ करोड, कपडाको निर्यातमा १२ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ अर्ब ९६ करोड तथा ऊनी तथा पश्मिना सलको निर्यातमा ४३ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यसैगरी, औषधिजन्य जडीबुटीको निर्यातमा १९ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १९ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको छ । सूर्यमुखीे तेलको निर्यातमा ३०३७.८१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चाउचाऊको निर्यातमा ६७ दशमलव ९१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । रोजिन र रेजिन एसिडको निर्यातमा ३७ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ५ करोड पुगेको देखिन्छ । दन्तमञ्जनको निर्यातमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८८ करोड पुगेको छ भने सारयुक्त तेलको निर्यातमा पनि १३० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८३ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाली हातेकागजको निर्यातमा ३९ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५३ करोड पुगेको छ भने अदुवाको निर्यातमा १५ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४२ करोड पुग्न गएको छ । समीक्षा अवधिमा सुनको गहना नयाँ निर्यात वस्तुको रूपमा उदाउनुको साथै यसको निर्यात रू. ३५ करोड पुग्न गएको छ । चाँदीका गहनाको निर्यातमा समेत २६ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २१ करोड पुग्न गएको छ । समीक्षा अवधिमा फलाम तथा स्टीलका उत्पादनको निर्यातमा भने २५ दशमलव ३६ प्रतिशतको ह्रास आएको छ । जुत्ताको निर्यातमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ५२ प्रतिशतले ह्रास आई रू. ७४ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । निर्यातमा ह्रास आएका अन्य वस्तुहरूमा हस्तशिल्प (चित्रकारी, मूर्तिकला र मूर्ति)को निर्यातमा २ दशमलव ४७ प्रतिशतले ह्रास आई रू. ५३ करोडमा सीमित भएको छ । तामा र तामा उत्पादनहरूको निर्यातमा २७ दशमलव ४७ प्रतिशतले ह्रास आई रू. ४७ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा मसुरो, छाला तथा छालाका उत्पादनहरू तथा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ६४ प्रतिशत, २९ दशमलव २२ प्रतिशत तथा १०० प्रतिशतको ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आव २०७७/७८को प्रथम ११ महीनामा कुल निर्यात १२१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । नेपालको इतिहासका निर्यात व्यापार रू. १ खर्ब नाघेको वर्तमान मूल्यमा यो पहिलोपटक हो । फलस्वरूप नेपालको समग्र निर्यात आयात अनुपातमा समीक्षा अवधिमा सुधार आएको छ । देशगत रूपमा हेर्दा नेपालका प्रमुख निर्यात गन्तव्यहरूमा टर्की, चीन र बंगलादेशबाहेक अधिकांश मुलुकमा नेपालको निर्यात व्यापारमा सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको छ । भारततर्फको निर्यातमा करीब ४३ प्रतिशतको वृद्धि तथा प्रमुख निर्यात गन्तव्यहरूमा दोहोरो अंकको वृद्धिले गर्दा निर्यातमा व्यापारमा यो आँकडा छुन सफलता मिलेको हो । यसरी निर्यातमा चामत्कारिक वृद्धि हुनुमा निर्यातयोग्य क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी व्यवसायीहरूमा कठिन परिस्थितिमा टिक्ने र प्रतिकुलतालाई अनुकूलतामा ढाल्ने धैर्य, कला र शीपको प्रमुख हात रहेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको सफल आर्थिक कूटनीतिका कारण विशेष भारततर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आएको छ । यस प्रतिकूल परिस्थितिमा स्थापित निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निर्यातमा मात्र वृद्धि भएको छैन नयाँ वस्तु पनि निर्यात बास्केटमा थपिएका छन् । उदाहरणका लागि यस ११ महीनामा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र भारत जस्ता मुलुकमा करीब रू. ४ करोड बराबरका फेस मास्क निर्यात भएको छ । उपर्युक्त निर्यातको दिगोपना आज सर्वत्र सरोकार विषय बन्न पुगेको छ । विशेष गरी भारततर्फ भारी मात्रामा निर्यात भइरहेका भटमास तेल र सूर्यमुखी तेलको दिगोपनालाई कसरी कायम गर्न विषयमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उत्तिकै चनाखो हुनु आवश्यक छ । विगतमा पामतेलको निर्यात चुलीमा नपुग्दै भारतको नीतिगत निर्णयका कारण एक्कासि पीँधमा झर्नु परेको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै भटमास र सूर्यमुखी तेलको निर्यातको दिगोपनामा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

निर्यात व्यापार ३२ प्रतिशतले बढ्यो

मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो खाडल रहे पनि यो वर्ष निर्यातमा सन्तोषजनक सुधार आएको छ।