सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात हुनसक्ने सम्भावनालाई सधैं उच्च सफलता भनी चित्रण गर्ने गरेको छ । तर, यतिखेर भारतले नेपाली लगानीको परियोजनामा पनि कुनै तरीकाले अन्य देशको संलग्नता भेट्टाउन सकिन्छ कि भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको छ । जसले निर्यातमा केही व्यवधान सृजना हुने संकेत देखाएको छ । यस्तो अवस्थापछि नेपालले जलविद्युत्को खपतका लागि आन्तरिक बजारमा ध्यान बढाउन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । आजको दिनसम्म नेपालमा आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमा उत्पादन हुन सकेको छैन । बेला बेला बत्ती जाने समस्या त सामान्य भइहाल्यो । खपत बढाउने थुप्रै उपाय बाँकी छन् । यूरोप, अमेरिकाको स्तरअनुसार नभए पनि एशियाकै सम्पन्न मुलुकको हाराहारीमा विद्युत् खपत गर्ने अवस्था सृजना गर्दा पनि आन्तरिक रूपमा धेरै नै विद्युत् खपत हुन सक्छ । यसको अर्थ अझै केही वर्ष बाह्य बजार नखोजे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नै हो । तर, नेपालमा भने यस्तो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी सतही रूपमा विद्युत्को निर्यात गर्न पाइने भयो भनेर हल्ला बढी हुने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत मात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायत मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, अहिले बाह्य निर्यातभन्दा पनि स्वदेशमै पुर्याउन थुप्रै काम गर्दा पुग्छ ।
हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको प्रवेशले गर्दा यो क्षेत्र केही चलायमान भएको हो । नेपालमा प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म बरु नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । भारतलाई मनाएर अन्य मुलुकको बजारतर्फ आँखा लगाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति कुख्यात छ । आफन्तलाई बुढेस कालमा विदेश बसोवासको रहर पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ कूटनीतिक नियुक्ति । मुलुकको दीर्घकालीन हित र आवश्यकता हेरेर कूटनीतिज्ञहरूले काम गरेको पाइँदैन । अझ तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष साइनो राख्ने आर्थिक कूटनीतिमा ध्यानै दिएका छैनन् भन्दा हुन्छ । यस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देख्नु दिवास्वप्न जस्तो मात्रै बन्ने देखिन्छ । हो, सही रणनीति र कूटनीति हुने हो भने यहाँको बिजुलीले दक्षिण एशियाकै समृद्धिमा ठूलो टेवा दिन सक्ने देखिन्छ ।
निर्यातमा रहेको अन्योलको अवस्थामा मुलुकभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीति तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । घरायसी उपभोगदेखि उद्योग कलकारखानासम्म र यातायातमा समेत बिजुलीको प्रयोग पर्याप्त बढाउन आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले जति विद्युत् भारत निर्यात गरिएको छ त्यति बिजुली त केही उद्योगले यहीँ खपत गर्न सक्छन् । त्यस्तै विद्युत्को महसुल घटाउने हो भने खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारको दोधारे नीति छ । मध्यम वर्गले किन्न सक्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ । उता सम्पन्न वर्गले चढ्ने महँगो विलासी विद्युतीय कारको भने कर घटाइएको छ ।
जेहोस्, स्वदेशभित्रै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत बढाउन सकिन्छ । त्यो बढाउने खालका नीति बनाइनुपर्छ र त्यसअनुसार पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । यतिखेर विद्युत् निर्यातका लागि भन्दा बढी समय स्वदेशमा खपत बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ । ट्रान्समिशन लाइनको विस्तार गर्नुपर्छ । देशैभरि विद्युतीकरण हुनुपर्छ । नेपाली जनताले पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्य्त खपत गरेको देखे भने दिल्लीले जस्तो नीति लिए पनि नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय नागरिकको नेपालबाट विद्युत् लैजाने माग पूरा गर्न भारत बाध्य हुन्छ । यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत् उपयोग गरेको भारतीय नागरिकले देख्नुपर्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । त्यसैले यो बेला रोइकराइ गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ ।
.jpg)
