काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा सुरक्षणको दायरा विस्तार हुने भएको छ । सरकारले कर्जा सुरक्षण नियमावली २०८० संसोधन गर्दै नयाँ क्षेत्रमा समेत सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दायरा विस्तार गर्न बाटो खुला भएको हो ।
संशोधित नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कोषले जलवायु परिवर्तन, नवप्रवर्तन, सूचनाप्रविधि, शीप विकास तालीम वा प्रशिक्षण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, महिला उद्यमशीलतालगायत क्षेत्र समावेश हुने गरी नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । यसका लागि सुरक्षण कोषको आकार, कोषको वित्तीय स्रोत, बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा कोषले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
कोषले हालसम्म बैंकहरूले लगानी गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको साथै सहुलियत ब्याजदरको कर्जाहरू पनि सुरक्षण गर्दैै आएको छ ।
यस्तै कोषले पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । नियमावली संशोधनपछि कोषलाई बजारको आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा कर्जा सुरक्षणको दायरा विस्तार गर्न बाटो खुला भएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए । नेपालमा कर्जाको पहुँच विस्तारमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको र सुरक्षणका कारण बैंकहरूले ढुक्कले कर्जा विस्तार गर्न पाएको उनको दाबी छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म कोषले १७ लाख ऋणीका २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुरक्षण गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा सुरक्षण गरेपछि कुनै कारणले असुली नभएमा कोषले बेहोर्ने प्रावधान छ । यसका लागि बैंक, वित्तीय संस्था वा लिक्विडेटरले कोषमा दाबी गर्नुपर्छ ।
कोषले २०६७ सालदेखि प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप पनि सुरक्षण गर्दै आएको छ । गत आवसम्ममा ४ करोड १५ लाख खाताको १२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप कोषले सुरक्षण गरेको छ ।
पशुधन सुरक्षणमा विक्री एजेन्ट
यसैगरी कोषले पनि आफ्नो पशुधन सुरक्षण योजना विक्रीका लागि एजेन्ट राख्न पाउने भएको छ । कोषको संशोधित नियमावलीमा पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमको विक्री वितरण, बजार विस्तार र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि एजेन्ट तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
कोषले कम्तीमा माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण भई बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी वा बीमासम्बन्धी संस्थामा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको वा ‘घ’ वर्गको पशुस्वास्थ्य व्यवसायीका रूपमा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई एजेन्ट तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो काम गर्न कोषले सञ्चालन गर्ने पशुधन सुरक्षण तालीममा भाग लिई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
तीन वर्ष अवधि तोकिएको एजेन्टको कमिशन भने कार्यसम्पादनका आधारमा कोषले तोक्ने सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
यसैगरी नियमावलीमा पशुधन सुरक्षणको संकेतमा विद्युतीय उपकरणसमेत प्रयोग गर्न सकिने, दाबी भुक्तानीका लागि कागजपत्र पेश गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सम्पूर्ण कागजपत्र पेश भएको ९० दिनभित्र पशुधन सुरक्षण लेख जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानसमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
