तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेनः गभर्नर

होला कर्जा विस्तार ?

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले नै तय गर्ने गरी लिइएको नीतिकै परिणतिस्वरूप अहिले ब्याजदर घट्न थालेको हो । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर घटेपछि कर्जामा सकारात्मक असर पर्नुपर्छ तर, कर्जा विस्तार हुने आधार भने पर्याप्त देखिँदैन । विप्रेषण बढेसँगै बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको हो । त्यस्तै ब्याजदर बढी भएको भनी उद्योगीव्यवसायीले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका थिए । ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले उनीहरूको माग पूरा भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनीहरूले कर्जा लिएर लगानी गर्न थाल्नुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा केही बढेको बताएका छन् तर जुन परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, त्यसको अनुपातमा लगानी बढिरहेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्नु भनेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । तर, उद्योगीहरूले बजारमा माग नभएको भनी अहिले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । तिहारमा बजारमा निकै चहलपहल देखियो । त्यसले उपभोक्ताको मनोबल बढेको देखाउँछ । यसले निरन्तरता पाएमा बजारमा माग बढ्ने देखिन्छ र त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका लागि विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरू राखेको छ । यस्तो शर्त अहिले केही खुकुलो बनाइदिएको पनि छ । त्यसो हुँदा कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो । बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको आमदानी निकै खुम्चने देखिन्छ । अहिले खराब कर्जा बढेको छ । त्यसबापत उनीहरूले जोखिम कोषमा रकम बढी रकम राख्नु परेको अवस्था पनि छ । यही दबाबका कारण केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूले आआफ्नो लगानी रणनीति र कोषको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । मङ्सिरमा पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दाबी सही हो भने कर्जा विस्तार पनि हुन थाल्नुपर्ने हो । घरजग्गा विक्रीमा पनि सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा सुधार आएमात्रै कर्जा विस्तार पनि व्यापक रूपमा हुन थाल्छ । तर, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यो क्षेत्र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेको ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो तर अझै सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताको आय घट्छ । महँगीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर बढी हुन थाल्यो भने बचत कम हुन थाल्छ । त्यसले उपभोगलाई बढाउन सक्छ । यस्तोमा माग बढ्न सक्छ । तर, बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूमा फेरि तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको यो चक्रमा सन्तुलन ल्याउन अहिलेको ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन र ब्याजदर घट्न थाल्यो भने पूँजीपलायनको सम्भावनासमेत बढ्छ । अत: निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप ब्याजदर घट्दै गएको हुँदा त्यसैअनुपातमा कर्जा विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बैंकहरूमा ८ अर्ब निक्षेप थपियो, कर्जा विस्तार भने स्थिर

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा गत बिहीवार रू. ८ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) का अनुसार वैशाख ६ गते बुधवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब ४८ अर्ब निक्षेप रहेकोमा ७ गते बिहीबार बढेर ५४ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार भने स्थिर छ । बिहीवारसम्ममा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ४४ अर्बमा सीमित छ । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकमा तरलता रकम बढेको छ । बिहीवारसम्ममा बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर ७ दशमलव १० प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंक (NRB) ले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई कठिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका कृषि, जलविद्युत् र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई कठिन देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८३ असारसम्ममा तोकिएका क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा बैंकहरूले त्यस्तो लगानी २८ दशमलव ८८ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । राष्ट्र बैंकले २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषि र घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा १५/१५ प्रतिशत तथा जलविद्युत्मा १० प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषि र घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा २०८० असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८१ असारमा १३ प्रतिशत, २०८२ असारमा १४ र २०८३ असारमा १५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ । जलविद्युत्को हकमा २०८० असारमा ६ प्रतिशत, २०८१ असारमा ७ प्रतिशत, २०८२ असारमा ८ प्रतिशत र २०८३ असारमा १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमध्ये कृषिमा बैंकहरूको लगानी तोकिएभन्दा बढी भए पनि घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको १३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकले कृषिक्षेत्रमा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । अन्य बैंकहरूले यस क्षेत्रमा कुल कर्जाको ११ देखि १९ दशमलव ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि २०७९ पुससम्म ६ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी पुर्‍याएका छन् । जलविद्युत्मा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम एन.आई.सी एशियाको १ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको छ । बैंकहरूको सबैभन्दा कमजोर लगानी लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा छ । आगामी असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले यस क्षेत्रमा ११ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्नेमा २०७९ पुससम्ममा ९ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कृषि र जलविद्युत्मा बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गरे पनि साना तथा मझौला उद्यममा भने गाह्रो पर्ने बताउँछन् । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानी गर्न ठूला बैंकहरूलाई बाध्यकारी बनाउनुभन्दा लघुवित्त, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमार्फत गर्न लगाउन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै उक्त समयसीमा १ वर्षपछि धकेलेको थियो । केन्द्रीय बैंकले गत मङ्सिरमा एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भाका २०८२ असार मसान्तबाट सारेर २०८३ असार मसान्त पुर्‍याएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट कोभिड महामारी र तरलता अभावका कारण बैंकहरूको कर्जा विस्तार हुन नसकेकाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानीको समयसीमा १ वर्ष पछि सारिएको बताउँछन् । अब तोकिएको समयभित्र लगानी नगर्ने बैंकहरूले नियमअनुसार जरीवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमध्ये नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बद्ध संस्थाले गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लाग्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वाणिज्य बैंकमा निक्षेप कर्जा अनुपात सहज : कर्जा विस्तार क्षमता पौने २ खर्ब रुपैयाँ

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलतामा चुनौती कायमै

पछिल्लो समयमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावको समस्या क्रमशः सहज बन्दै गएको लक्षणहरू देखिंदैछन् । तर, भविष्यमा हुने कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलताको चुनौती कायमै छ ।

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

वाणिज्य बैंकको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतमा सीमित

४ साउन, काठमाडौं । लगानीयोग्य स्रोत (तरलता) अभावले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय वृद्धि सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । वस्तु आयातका लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएका कारण बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको र सोही कारण व्यवसाय वृद्धि सन्तोषजनक नभएको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

‘बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आयो’

अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा.उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन् ।उनले पछिल्लो समय बैंकिङ कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले र निक्षेप ५ प्रतिशतको वृद्धि रहेको बताए । डा.उप्रेतीले कोरोना महामारीपछि अत्याधिक रुपमा वस्तु आयात भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा भइरहेको बताए । उनले पछिल्लो ७ महिनादेखि लगा

Ratopati जेष्ठ २०७९

तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइको असर : लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइसँगै कर्जा विस्तार खुम्चिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १९ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्दा बैंकहरूको कर्जा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । ‘तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘यो वर्ष १५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि कठिन छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै गत वर्षबाट बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका थिए । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, बैंकहरूले २८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए । चालू आवमा पनि पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू त्यसपछि भने तरलताका कारण खुम्चिएका छन् । बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरे पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा उनीहरु अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । चालू आवको चैतसम्ममा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा निक्षेप ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूले ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घटेको थियो । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बैंकहरूको पुँजी वृद्धिपछि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएको र यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा सपोर्ट गरेको छैन, आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्र बढाउन सहयोग गरेको छ ।’ बैंकहरूको अधिकांश कर्जा आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसबाट तरलतामा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयरका साथै आयातका लागि प्रवाह हुने कर्जा घटाउन विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाउँदै आएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार उच्च हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाटै कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधवार गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘लगानीयोग्य पुँजी अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै अर्थशास्त्री डा। विश्वास गौचनले अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको बताए । ‘जीडीपीसँग तुलना गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट घरजग्गाको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक आयातमा कर्जा प्रयोग भएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा बैंकमा पूँजी थुप्रिएको र लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै गएको गौचनले बताए । कोभिडलगत्तै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गरे पनि अब त्यसलाई घटाउदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा ऋणयोग्य रकम अभावमात्र भएकोमा यसपालि भने तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) को अवस्था देखिएको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एमएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तत्काल तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै आन्तरिकभन्दा बाह्य स्रोत ल्याएर तरलता अभाव हटाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार नै बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेको भन्दै उनले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दाबी गरे । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रको विकास नभएको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा निजीक्षेत्रलाई दोष छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले कति रोजगारी सृजना गर्‍यो भन्दा पनि कति राजस्व तिर्‍यो भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।’ राजस्वलाई लक्ष्य बनाएर हिंडुन्जेल आर्थिक अवस्थामा सधैं दबाब परिरहने उनले उल्लेख गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

माैद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशत कर्जा लक्ष्य पूरा हुँदैन : गभर्नर

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

तरलता अभावकै बीच सातामै ३१ अर्ब कर्जा विस्तार

काठमाडौं । तरलता अभावमा जुधिरहेका बैंकहरुले एक सातामै ३१ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको असोज १ गतेदेखि ८ गते शुक्रबारसम्म ३१ अर्बले कर्जा विस्तार गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै तरलता अभाव झेलिरेहका बैंकहरु कर्जा विस्तार उच्च भए पनि...

बाह्रखरी भाद्र २०७८

तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेनः गभर्नर

सम्बन्धित सामग्री