मौद्रिक नीति : कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य

ब्याजदर घटे पनि मौद्रिक नीति लक्ष्यअनुसार भएन कर्जा विस्तार

४ वैशाख, काठमाडौं। कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकतर्फ आउने अवस्था बन्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा कर्जा विस्तार भने सुस्त देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल …

अनलाइनखबर 1 महिना पहिले

पूर्वगभर्नरहरू भन्छन् , अझै कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ

काठमाडौं । पूर्वगभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसिलो नीति जारी राख्न सुझाएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीवार गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले चालू आवको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा जानबाट जोगिएको भन्दै उक्त नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पू्र्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड नसकिएको भन्दै यसलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढे पनि मुद्रास्फीति अझै ८ प्रतिशतनजिक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड सकिएको छैन, सर्तक रहनुहोला ।’ अहिले नै बैंकहरूमा पूँजी धेरै भएको भन्दै उनले पूँजी बढाएर व्यवसाय विस्तार गर्नभन्दा पनि पुरानो ऋण उठाएर लगानी बढाउनेतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई सुझाव दिए । विगतमा जस्तो २०–३० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न नसकिने भन्दै खतिवडाले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा पनि बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । आफूले प्रयास गरेको बैंक सञ्चालक र व्यापारी छुट्ट्याउने कामलाई अघि बढाउन सुझाउँदै त्यसका लागि संस्थापक शेयरको केही अंश विक्री गर्ने व्यवस्था खुला गर्न सकिने बताए । बैंकको स्प्रेडदर ९ बाट ४ प्रतिशतसम्म झारिएको र त्यसलाई अब घटाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरू मिलेर संघमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन ठीक नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै छिट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गरेर अनुगमन बढाउन सुझाव दिए । उनले सीआरआर र सीडी रेसियोलाई अहिलेको अवस्थामा चलाउन नहुने बताए । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला कसिलो नीतिकै निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उत्पादनमूलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्न नीति ल्याउनुपर्छ ।’ अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए । ‘अर्थतन्त्रको बा≈य र आन्तरिक स्थितिबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो बेला सन्तुलित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’ मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थालाई असर पर्ने भन्दै यसबारे उच्चस्तरीय अध्ययन हुनुपर्ने रावलले बताए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र बचेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए । देशमा १०/१२ ओटा मात्रै बैंक भए पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिन सुझाए । ‘अहिले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हामी युक्रेनबाट आयात गरेको भटमासलाई पनि कृषिमा लगानी भएको भनेर गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । बरु कृषि कर्जा महाशाखा नै बनाएर नजिकबाट अनुगमन गरौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा धेरै ग्राहकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विकास बैंकहरूलाई पनि एलसीको काम गर्न दिन माग गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रका व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को महामारीमा जस्तो सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिए । कोभिडमा दिइएको सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको र त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति तय हुने उनले स्पष्ट पारे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कसिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका चुनौती

घरजग्गा तथा आयातकेन्द्रित आक्रामक कर्जा विस्तार नियन्त्रण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो दरमा कर्जा विस्तारको लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो । मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ

Khabarhub आषाढ २०७९

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य

Desh Sanchar आषाढ २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति : कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

आज मौद्रिक नीति आउँदै, कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाइँदै

काठमाडौं : बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जा नियन्त्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा कर्जा विस्तार नियन्त्रण गरेर जानु पर्ने बारेमा छलफल भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार दिउँसो मौद्रिक नीति जारी गर्ने छन्। उनले मौद्रिक नीतिबाट बजेटमा भएका उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका सकस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सहज परिस्थिति नै रहने आकलन गरेर ल्याएका कारण मौद्रिक नीति ल्याउँदा समस्या बढ्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तोकेअनुरूप त्यसलाई सघाउन ल्याउने मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण पनि मौद्रिक नीतिलाई सकस भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

व्यवसायिक कर्जा विस्तार, घरेलु कर्जाका लागि स्थानीय तहमा डेस्क स्थापना हुने (पूर्णपाठसहित)

Nepal Press आषाढ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीति : कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री