प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै संविधान संसोधनको माग

संविधान पढेर बालेनको विरोध

३ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै युवाहरुले राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि गरिरहेको विरोध प्रदर्शनमा बिहीबार फरक दृश्य देखिएको छ । फुटपाथ व्यवसायीहरुको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ईः र चाउ न्यौपानेले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि मंगलबारदेखि उभिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । त्यसै क्रममा उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरुले […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

‘मुख्यमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरे, मलाई मुख्यमन्त्री बनाइ पाउँ’

६ भदौ, विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत पाएको दाबी गरेपनि यो संविधान विपरीत भएको कार्कीले बताएका […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

कोशीमा मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतमा प्रश्न उठाउँदै एमाले सर्वोच्चमा

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एमाले रिट निबेदन लिएर सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जानु भएको हो । गत सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिदा […]

Image Khabar श्रावण २०८०

सर्वोच्च पुग्यो चोलेन्द्र प्रकरणमा संघीय संसद सचिवालयले लेखेको जवाफी पत्र

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको जवाफ दिएका छन् । गत बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिँदै राणालाई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थिए । गौतमको सो पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले कुन संविधान र कानुनको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो भन्दै उनीसँग जवाफ मागेका थिए । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सचिवालयबाट आएको पत्र दर्

Ratopati कार्तिक २०७९

सर्वोच्चको आदेशमाथि कलाकार गजुरेल र गिरीको टिप्पणी : अचम्मको निर्देशन, ४ वर्ष लगाएर कस्तो संविधान बनाएछन् ?

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको ठहर

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएका निवेदन र दावी दुवैलाई खारेज गरेको हो । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालको संविधान, प्रचलिन कानून, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार

काठमाडौं, असार ७ । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। “नेपालको संविधान धारा १६८ (९)को व्याख्याको विषय सन्निहित रहेकाले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

मुख्यमन्त्रीमा शंकरको शपथपछि काँग्रेस र माओवादीको आक्रोश, कानुनी उपचार खोजिने

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेललाई अल्पमत रहँदा रहँदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ दिलाएको भन्दै नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आक्रोश पोखेको छ । सो पार्टीका सम्बद्ध प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकहरुले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै पोखरेलको शपथ संविधान विपरित रहेको बताएका छन् भने यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप लगाए।

Ratopati चैत्र २०७७

न्यायिक नेतृत्वप्रति कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट

न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संशोधनको माग अघि सारेका छन् ।

कान्तिपुर माघ २०७७

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव: गेसपेपर होइन संविधान पढ्नुस्

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेसँगै प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 'मृत्यु पर्यन्त आँखा दान गरेको यो त मर्ने चिज रहेछ भनेर त्यसलाई मारेरै आँखा निकालियो। संसद

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै संविधान संसोधनको माग

सम्बन्धित सामग्री