बंगलादेशले नेपालबाट प्रतियुनिट ६.५ सेन्टमा बिजुली किन्न सहमति जनाएको छ । गत फागुन १० गते बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बंगलादेश)बीच भएको वार्तामा विद्युत् खरिद–बिक्री दरबारे सहमति...
काठमाडौं – विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायामका साढे चार महिना प्रतिस्पर्धा गराएर बिजुली बेच्न आव्हान गरेको ठेक्का रद्द गरेको छ । रद्द गर्नुपर्नाका मुख्य कारणमा आकर्षक दर प्रस्ताव नहुनु र भुइँको टिप्न खोज्दा हातकै पोखिने जोखिम हुनु रहेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भारतको ऊर्जा बजार (आईईएक्स) मा प्रतियुनिट औसत ९ रुपैयाँ ६७ पै...
काठमाडौं । अहिले औपचारिक रूपमै लोडशेडिङ गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी वर्षात्मा भने २०० मेगावाट बिजुली भारतमा विक्री गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बोलकबोल (टेन्डर) मार्फत उक्त परिमाणको बिजुली भारतमा विक्री गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने २०० मेगावाट बिजुली भारतमा विक्री गर्नेछ । यसका लागि शुक्रवार टेन्डर सूचना प्रकाशित गरी भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्राधिकरणले साढे ४ महीना (२०२२ जुलाई १ देखि नोभेम्बर १५) सम्मका लागि त्यो बराबरको बिजुली भारत विक्री गर्न लागेको हो । उक्त विद्युत् किन्न इच्छुक भारतीय कम्पनीहरूले जेठ १३ गते (मे २७) मध्याह्न १२ बजेसम्म प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्ने छ । सोही दिन प्राप्त प्रस्ताव खोलिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । विद्युत् खरीदविक्री दरका लागि भने सीमा तोकिएको छैन । टेन्डरमा जुन कम्पनीले धेरै दर तोक्छन्, उनीहरूलाई नै छनोट गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यो टेन्डर सफल भएमा प्राधिकरणले पहिलोपटक भारतमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गर्नेछ । यसअघि विद्युत् आदानप्रदान वा इनर्जी बैंकिङको रूपमा भारतमा निर्यात गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न ६ जलविद्युत् आयोजनाको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतमा विक्री गर्न पाउने गरी स्वीकृति पाएको छ ।
त्यसमध्येबाट २०० मेगावाट स्थिर मूल्य दरमा विक्री गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको हो । प्राधिकरणले त्यसबाहेकको बिजुली भने भारतीय खुला विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा दैनिक बिडिङ गरेर विक्री गर्न सक्नेछ ।
प्राधिकरणले भारतीय खुला विद्युत् बजारमा बिजुली किनबेच गर्न पाउने गरी यसअघि नै स्वीकृति पाइसकेको थियो । स्वीकृतिअनुसार प्राधिकरणले भारतीय बजारमा दैनिक बिडिङ गरेर पनि बिजुली किनबेच गर्न पाउनेछ । त्यसरी बिजुली किनबेच गर्दा हरेक दिन विक्री मूल्य फरक हुनेछ । साथै, टेन्डरमार्फत स्थिर मूल्यमा पनि बिजुली किनबेच गर्न पाइनेछ । अहिले प्राधिकरणले भारतको खुला बजारबाट दैनिक बिड गरेर विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टेन्डरमार्फत भारतमा २०० मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘भारतीय बजारमा ३६४ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्न हामीले अनुमति पाइसकेका छौं । त्यसमा २०० मेगावाट टेन्डरमार्फत विक्री गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीहरू के कसरी आउँदा रहेछन्, त्यो हेर्न पनि हामीले टेन्डर गरेका हौं । त्यसपछि पनि विद्युत् बाँकी भएमा डे अहेड मार्केटमा विक्री गर्न सक्नेछौं ।’ सुक्खा यामका कारण अहिले स्वदेशी उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाटै विद्युत् आयात गरिरहेको छ । तर, उसले भारतबाट मागअनुसार बिजुली पाउन सकेको छैन । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय कोइला अभाव हुँदा भारतको विद्युत् उत्पादन घटेर उतै लोडशेडिङ हुन थालेको छ । फलस्वरूप प्राधिकरणले त्यहाँबाट बिजुली पाउन नसकेको हो । आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न यहाँ पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ गर्न थालिएको छ ।
वर्षात्को समयमा खोलामा पानी बढेपछि यहाँको उत्पादन स्वत: बढ्छ । वर्षात्मा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू कुल क्षमतामै सञ्चालन हुन्छन् । त्यो अवस्थामा भने नेपालमा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत्को कुल जडितक्षमता २१९१ मेगावाट छ । वर्षात्मा उक्त बराबर विद्युत् उत्पादन हुन्छ । अहिले नेपालको अधिकतम विद्युत् माग १६०० मेगावाट छ । त्यसअनुसार वर्षात्मा झन्डै ६०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँछ । यसअघि २०७७ पुसमा प्राधिकरणले भारतमा २५ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने गरी टेन्डर हालेको थियो । भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम एनभीभीएनमार्फत भारतकै बीआरपीएल नामक कम्पनीले आह्वान गरेको टेन्डरमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६२ पैसा (४ दशमलव १४ भारतीय रुपैयाँ) मा त्यस बराबरको विद्युत् विक्री गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अन्त्यमा प्राधिकरण उक्त टेन्डरबाट बाहिरिएको थियो । त्यसबेला भारतमा बिजुली पर्याप्त थियो । नेपालले पनि सोही दरमा बिजुली किन्दै आएको थियो । सोही दरमा प्रस्ताव पेश गर्दा प्राधिकरण बाहिरिएको थियो । तर, यसपालि बिजुली विक्री हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले भारतीय बजारमा विद्युत् संकट छ । त्यहाँ भारू १२ मै विद्युत् किनबेच हुने गरेको छ । त्यस अवस्थामा नेपालको विद्युत् सहजै विक्री हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ १८ पैसामा भारतबाट बिजुली किनेर दिन सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हिजो बसेको बैठकले भारतको एनभीभीएनसँग ३ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लगत्तै प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच आगामी जून १५ र आवश्यकता परे त्यसप...
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ १८ पैसामा भारतबाट बिजुली किनेर दिन सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हिजो बसेको बैठकले भारतको एनभीभीएनसँग ३ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लगत्तै प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच आगामी जून १५ र आवश्यकता परे त्यसप...
वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसुस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नु परेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो ३ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजीक्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि केकति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पीपीए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पीपीए हुने पटकपटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ ।
आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पीपीए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पीपीए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ ।
लागतका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेलाबेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पीपीए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए नरोकिएको बताए ।
प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ ।
ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेको हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रणालीमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै ३ हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी १ हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कुल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कुल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रूपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ ।
चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआईडीसीएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन ।
सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ । रासस
.jpg)
