वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसुस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नु परेको छ ।
नेपालबाट निर्यात भएको बिजुलीले भारतमा उच्च मूल्य पाउन थालेको छ । भारतको खुला बजारमा नेपाली बिजुली प्रतियुनिट भारु १० (१६ रुपैयाँ) सम्ममा बिक्री भएको छ । नेपालले भारतीय बजारमा अहिले ४५२ मेगावाट बिक्रीको स्वीकृति पाएको छ । भारतमा गर्मी बढेका कारण विद्युत् माग उच्च हुँदा औसत प्रतियुनिट भारु १० सम्म बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले विहारको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने भएको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न समितिको १४ औं बैठकले विहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
‘नेपालले विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् विक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
विहारसँग कटैया (विहार)–कुशाहा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर सात रुपैयाँ २१ पैसा भारतीय मुद्रा (११ रुपैयाँ ५४ पैसा नेपाली) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।
विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका बेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका बेला सबैभन्दा बढी विहारबाट विद्युत् आयात गर्छ । नेपालसँग विहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेका बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए । ‘आव २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणलाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख नेरु) फाइदा भएको छ’, घिसिङले भने ।
नयाँ तय गरिएको दर ‘टेक अर पे’ आधारमा नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो नेपाललाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएका बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि पाउनेछौं ।’
उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत् विक्रीका लागि भारतीय कम्पनीसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमश: सात दशमलव ५० र आठ दशमलव ७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए ।
‘प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई विक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले उक्त कम्पनी प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन’, घिसिङले भने, ‘विहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो, प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिकरुपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गएको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ, त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’
बैठकले नेपालले विहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालले विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् विहारमा विक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ’, घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतबाट व्यापारिकरूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेञ्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली आयात गर्छ । व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्चेञ्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।
प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा विक्री गरी रु. आठ अर्ब ४४ करोड आर्जन गरेको छ । रासस
नेपालले दैनिक करिब साढे सात करोड रुपियाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा नेपालका पाँच आयोजनाको कुल ३१२ मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो ।बुधबार रातिदेखि बिहीबार मध्यरातसम्म छ हजार आठ सय मेगावाट घण्टा निर्यात हुने भएको छ । नेपालको बिजुलीले महँगो मूल्य पाइरहेको छ । बुधबार मध्यराति १२ बजेदेखि बिहीबार मध्य रातिसम्मका लागि प्रतियुनिट औसत भारतीय छ रुपियाँ ८८ पैसा (११ रुपियाँ नेपाली)मा बिक्री भएको ह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकतम मूल्य बिड गरेपछि भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् पाएको छ । प्राधिकरणले बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरमा भारतीय व्यापार कम्पनीहरूले पछिल्लो २ दिन (बुधवार र बिहीवार) बिजुली दिन मानेका थिएनन् । फलस्वरूप भारतबाट विद्युत् आयात भएको थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले अधिकतम दर प्रस्ताव गरेर विद्युत् आयात गरेको हो ।
अहिले भारतीय बजारमा विद्युत्को अधिकतम दर २० भारू अर्थात् नेपाली ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले शुक्रवारका लागि सोही दरमै विद्युत् खरीद गर्ने गरी बिड पेश गरेको थियो । उक्त बिड स्वीकृत भएपछि बिहीवार रातिदेखि नै विद्युत् आयात हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । तर, विभिन्न सेवाशुल्क थप गर्दा प्रतियुनिट ३४/४५ नेपाली रुपैयाँमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले औसतमा १० रुपैयाँमा विद्युत् विक्री गरिरहेका छौं । तसर्थ, हामीलाई प्रतियुनिट २५ रुपैयाँसम्म घाटा हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिलेसम्म नाफामै छौं । भारतबाट १ रुपैयाँ ९० पैसामा पनि विद्युत् खरीद गरेको इतिहास छ ।’
निकट भविष्यमा औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने संकेत देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पाकिस्तानमा १६ घण्टा लोडशेडिङ छ । यसैगरी श्रीलंकामा ६–७ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेको छ । भारतीय बजारमै विद्युत् अभाव हुन थालेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि विद्युत् अभाव हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।
‘भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने हो । तर, अहिले भारतमा कोइलाको अभाव देखिन थालेको छ । त्यसपछि विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जतिसुकै बढी मूल्य तिरे पनि विद्युत् नपाउन सकिन्छ । त्यसको असर हामीलाई पनि पर्ने सम्भावना छ ।’
अबको १ महीनापछि हिउँ पग्लिएर नेपालका खोला नालामा पानीको बहाव बढ्न थाल्छ । त्यो अवस्थामा विद्युत्को उत्पादन पनि बढ्नेछ । त्यसपछि भने सहज परिस्थिति आउन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् खरीद गर्न अघिल्लो दिनमै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटका लागि छुट्टाछुट्टै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिनमै ९६ ओटा बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले शुक्रवारका लागि पनि सोहीअनुसार बिड प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिड स्वीकृत भएका छन् । अब आगमी दिनमा पनि सोहीअनुसार विद्युत् खरीद गरिने बताइएको छ ।
सुख्खा यामका कारण भारतका जलविद्युत् आयोजना पनि अहिले पुर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, नेपालमा पनि यो अवस्था छ । नेपालको विद्युत् जलविद्युत्मा आधारित हो । हिउँदमा खोलामा पानी घटेको बेला विद्युत् उत्पादन कम हुने हुदाँ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चैत ९, काठमाडौं । मंगलवार भारतमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २० रुपया भारू (३२ रुपैयाँ नेपाली) पुगेपछि नेपालतर्फको निर्यातमा रोक लगाइएको छ ।
नेपालले बिहारबाट ल्याउने बिजुलीको मूल्य निश्चित छ । तर बिहारले भारतीय बजारबाट लिने बिजुली बिडिङ गरेरै लिइरहेको छ । भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २० भारतीय रुपया (भारू) पुगेपछि बिहारले नेपालतर्फको निर्यात रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
उनीहरूले महँगोमा किनेको बिजुली घाटा खाएर दिन चाहेनन् । मंगलवार भारतीय बजारमा बिजुलीको औषत मूल्य नै प्रतियूनिट करीब १२ भारू (२० रुपैयाँ नेपाली) पुगेको घिसिङले बताए ।
'बुधावार भारतबाट आउने बिजुली आउन शुरू भइसकेको छ । पीक समययमा नेपालकै विद्युत् बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भएकाले पीकमा समस्या हुँदैन । अफ पिक समयमा भारतले बिजुली पठाउन शुरू गरिसकेको छ', उनले भने ।
बुधवार बेलुका केही उद्योगमा आलोपालो बिजुली दिनुपरेपनि बिहीवारबाट यो समस्या हट्न सक्ने पनि घिसिङले बताए ।
‘अहिले भारतबाट अफ पिक समयमा आउने बिजुली ३५० देखि ४०० मेगावाट हो । बुधवार यो परिमाणमा बिजुली आइनै रहेको छ’, घिसिङले भने, ‘भारतमा बिजुलीको मूल्य सधै एकनास रहँदैन । त्यसैले यो समस्या पनि रहँदैन ।’
यो समय विद्युत उत्पादन कम र खपत बढी हुने समय हो । थोरै विद्युतलाई बिडिङ गर्दा जसले बढी रुपैयाँ तिर्यो उसैले मात्रै पाउँछ । नेपालले बिडिङ गरेर विद्युत किन्न सक्ने भएपनि नेपालले गरेका बिड भन्दा धेरै मूल्य भारतीय कम्पनीले नै तिरिरहेका छन् ।
नेपाललाई निश्चित मूल्यमा विद्युत दिने कम्पनीले पनि बिडिङ गरेर किनेको विद्युत नै नेपाल पठाउने हुन् । त्यसैले उनीहरूले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्यात प्रभावित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अहिले नेपालको कुल विद्युत् माग १ हजार ५४० मेगावाट रहेको छ । ३ करोड ५ लाख ४७ हजार यूनिट विद्युत् ऊर्जा खपत भइरहेको नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट ९९ लाख युनिट र भारतबाट ९५ लाख ७१ हजार यूनिट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ३८ लाख ७२ हजार यूनिट ऊर्जा आपूर्ति हुँदा निजी क्षेत्रबाट ७१ लाख ६३ हजार यूनिट आपूर्ति भइरहेको छ ।
केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं ।
जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ ।
भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन ।
बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् ।
स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन ।
भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ ।
नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन ।
तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ ।
भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
कात्तिक ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा उत्पादित ऊर्जा देशभित्रै खपतको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार राजधानीमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ(इपान) को १९औं र २०औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त कुरा बताउनुभयो । उहाँले भारतले नेपालको विद्युत् सँधै किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि नभएको समेत बताउनुभयो ।
‘ मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतले किन्दिएन भने के गर्ने ? भारतले किन्छ भन्ने पनि छैन, त्यसैले देशभित्रको बिजुली देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ,’ देउवाले भन्नुभयो, ‘भारतले पनि आफैं उत्पादन बढाउँदैछ ।’
उहाँले विद्युतीय चुल्हो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी देशलाई नमूना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
उहाँले तर भारतीय ठूला उद्योगहरु खनिज इन्धनमा निर्भर रहेकाले नेपालको बिजुलीले बजार पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो । कोइलामा निर्भर रहेका भारतीय कम्पनीले नेपालको बिजुली किन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पनि जलविद्युतमार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आन्तरिक खपत वृद्धिका लगानी बढाउनुपर्ने दिनुपर्ने प्रधननमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । त्यसका लागि जलविद्युतका लगानीकर्तालाई सरकारले थप सहुलियत दिन तयार रहेको देउवाले बताउनुभयो ।
उहाँले ग्यास चुल्होको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो हुनसक्छ भन्दै ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरु प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीका कारण काठमाडौंमा धुँवा नै धुवाँ भएको भन्दै उहाँले विद्युतीय बस र गाडीहरु चलाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘ठूला देशहरुले खनिज इन्धनको उच्च खपत गरिरहेका छन्, यसका कारण जलवायु परिवर्तन भएर हिमालहरु नांगो हुन बेर छैन, त्यसैले हामी हाइड्रोमै जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शुरुआत गर्न सक्छौं, नेपाल नमूना पनि बन्नसक्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युतको लाइसेन्स मात्रै लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइन्। मन्त्री भुसालले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको बताइन्।
भारतबाट अनुमति पाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले करीब दुई सातादेखि भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न शुरू गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा बेच्न लागेको हो । ढल्केवर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत उक्त विद्युत् भारततर्फ पठाइएको छ ।
प्राधिकरणकै स्वामित्वका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा विक्री गरिएको छ ।
यो पनि हेर्नुस् :
भारतमा नेपाली बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म
भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग
विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक निर्णय : नेपाललाई भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न अनुमति
विराटनगर । भारतमा कोइलाको अभावमा थर्मल प्लान्टबाट विद्युत्को आपूर्ति कम हुन थालेपछि विहार सरकारले नेपालबाट अफ आवरमा ३५५ मेगावाट विद्युत् पैंचो लिन थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार दैनिक औसतमा २ हजार मेगावाट आवर विद्युत् भारतले पैंचोका रूपमा लिन थालेको हो ।
भारतले नेपाललाई विद्युत् विक्री गर्दा नेपाली ९ रुपैयाँ ६० पैसाको दरले विक्री गर्छ । यस हिसाबका आधारमा २० लाख युनिटको ९ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले १ करोड ९२ लाख रुपैया बराबरको विद्युत् नेपालले भारतलाई दैनिक १२ घण्टा सापटी अर्थात् पैंचो दिइरहेको छ । सुक्खा याममा नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमा कमी हुँदा भारतले आफूले लिएको पैंचो फिर्ता गर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईले भारतको विहार राज्यमा विद्युत्को माग भएअनुसार पैंचोका रूपमा अधिकतम रक्सौलबाट ८५ मेगावाट, दुहवीबाट १५० मेगावाट, रामनगरबाट ७० मेगावाट र ढल्केबरबाट ५० मेगावाट विद्युत् गरी अहिले भारतलाई ३५५ मेगावाट विद्युत् बेलुकी ६ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म दिने गरिएको छ । सरदरमा भारतले अहिले २ हजार मेगावाट आवर विद्युत् नेपालबाट खपत गर्दै आएको छ । कहिले कम र कहिले केही बेसी लिने गरेको छ । सबै विद्युत् स्टेशनबाट भारतले विद्युत् पैंचोमा लिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुक्खा मौसममा विद्युत् फिर्ता लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
भारतले नेपाललाई विद्युत् विक्री गर्दा प्रतियुनिट भारतीय ६ रुपया लिँदै आएको छ । जुन नेपाली ९ रुपैयाँ ६० पैसा हुन आउँछ । त्यसैलाई आधार मानेर अहिले नेपालले सापटी स्वरूप दिँदै आएको विद्युत्को रकम रू. १ करोड ९२ लाख बराबरको हुन जान्छ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयमा नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय नभएकाले विद्युत् सापटीका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । विक्रीको सम्झौता हुनासाथ नेपालले भारतलाई विद्युत् सापटीका रूपमा नभएर आधिकारिक रूपमा नै विक्री थाल्नेछ ।
भारतमा विद्युत्को अभाव चुलिएकाले चाँडै नै भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खरीद गर्ने विषयको सम्झौता नेपाल सरकारसँग गर्ने उनले खुलाए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुहवी ग्रीडका प्रमुख राजेश रेग्मीले दुहवीबाट भारतको कटैया पावर हाउस र रूपनी कुसाश हुँदै भारतको कटैया पावर हाउसलाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म अधिकतम १५० मेगावाट विद्युत् दिइरहेको बताए । उनले सुक्खा मौसम शुरू भएपछि भारतको कटैयाबाट प्रदेश १ को विद्युत्को माग पूरा गर्न पुनः सापटी फिर्ता विद्युत् लिइने र हिसाब मिलान गरिने जानकारी दिए । भारतसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता भई नसकेकाले अहिले एकअर्काको देशलाई खाँचो पर्दा बिजुली सापटी दिने गरिएको हो ।
रेग्मीका अनुसार अपर तामाकोशीबाट ढल्केवर, रूपनी हुँदै दुहवी आउने १३२ केभी प्रशारणमार्पmत भारतको कटैया पावर हाउसलाई १५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिँदै आएको छ । केही महीना अघिसम्म साताको ३ दिन मात्र विद्युत् लिँदै आएको भारतको कटैया पावर हाउसले अहिले दैनिक रूपमा १२ घण्टा विद्युत् लिइरहेको छ ।
