गठबन्धनलाई कानुनविदको राय : उपराष्ट्रपतिकहाँ जाऊ, नत्र अध्यादेश ल्याऊ

५ असोज, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले बोलाएको छलफलमा कानुनविद्हरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनीहरुले नागरिकता विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेदेखि उपराष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण गर्नेसम्मका विकल्प समेत सुझाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानअनुसार ४ असोज मध्यरातसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । २९ साउनमा […]

सम्बन्धित सामग्री

कसरी सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णयमा पुगे प्रधानन्यायाधीश जबरा ?

पटकपटक बृहत इजलासको अडान नछाडेका प्रधानन्यायाधीश जबरा अन्ततः एक्लै पर्ने महशुस गरेपछि सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेर निकास दिएको देखिन्छ ।

बजेटबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव

४ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत भएको छ । तर, यो अध्यादेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यौल कायमै छ । सोही सन्दर्भमा आज सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफु निकट अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग राय लिएको छ । छलफलमा अर्थशास्त्रीहरुले बजेट के गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक स्तरमा सहमति जुटाउन […]

तत्काल नियमावली संशोधन नहुने

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले दिनुभएको छ । न्यायाधीशहरूको रायअनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल संशोधन आवश्यक छैन । शुक्रबार पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अध्यादेश’

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार ल्याइएको बताएका छन् । आफ्नो कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुरोधमा संविधानको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे ।“महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजन गर्ने र सरकारलाई कानूनी राय र सल्लाह दिने संवैधानिक व्यवस्था छ”,उनले भने, “संविधान र सर्वोच्च अदालतका  धेरै आदेश छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि  अध्यादेश ल्याउनुप

प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानविद्हरुसँग परामर्श, राजीनामा दिनु नपर्ने सुझाव

१ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् । शनिबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधानविद्हरुले सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रिपतिले रोक्न नमिल्ने राय दिएका छन् । सरकारले दुई महिना अघि राष्ट्रिय सभा गठन सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा विधेयक अड्काएर …