सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले दिनुभएको छ । न्यायाधीशहरूको रायअनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल संशोधन आवश्यक छैन । शुक्रबार पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
