बजेटबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव

देउवालाई कांग्रेस पदाधिकारीको सुझाव- गठबन्धनमा लचक हुनुस्, ९९ सिट घट्न नदिनुस्

सत्ता गठबन्धनले हालसम्म मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

Shilapatra श्रावण २०७९

गृहमन्त्री खाँणद्वारा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन पहल

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउन छलफल सुरु गरेका छन् । छलफलमा सहभागी वक्ताले विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाव दिए ।कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीक

Ratopati माघ २०७८

मालपोत र नापी सेवा सञ्चालनको प्रक्रियामा जुट्दै लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका

लमजुङ – लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका मालपोत र नापी सेवा सञ्चालनको प्रक्रियामा जुटेको छ । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझाव लिन, सहमति जुटाउन र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आज मङ्गलवार नगरपालिकाले सर्वपक्षीय बैठकसमेत बसेको छ । सुन्दरबजार नगरपालिकामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सुन्दरबजार नगरपालिकालाई केन्द्र बनाएर इकाइ स्थापना गरेर भए पनि मालपोत र नापी सेवा प्रवाह गर्न सकेमा नागरिकलाई सहज हुने मेयर जनकराज मिश्रले बताउनुभयो । ‘सुन्दरबजार नगरपालिका जिल्लाको दोस्रो मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो । यस क्ष...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

पदाधिकारी चयन गर्न प्रचण्ड परामर्शमा, को बन्ला महासचिव ?

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र अन्य कमिटीमा सहमति जुटाउन नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि प्रचण्डले मुख्य गरी अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यो बाहेक अन्य केन्द्रीय सदस्य र सहयोद्धाहरूसँग राय सुझाव लिइरहेको केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले बताए । उनले सहमतिबाटै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारीमा अध्यक्ष प्रचण्ड

Ratopati पौष २०७८

स्थानीय चुनावबारे सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनको दोस्रो बैठक जारी

स्थानीय निर्वाचनबारे ठोस निर्णय गर्न सत्ता गठबन्धनको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघि बैठक सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरणले जानकारी दिए ।बैठकमा नेताहरूबीच सहमति जुटाएर आगामी वैशाख या जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको बुझिएको छ । यसअघि आज बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा संसदीयभन्दा पहिले नै स्थानीय चुनाव गराउनु उपयुक्त हुने बारेमा छलफल भए पनि ठोस सहमत

Ratopati पौष २०७८

धनराज, गगन र विश्वप्रकाशले देउवालाई भने, ‘स्थानीय तहको चुनाव बैशाखमै हुनुपर्छ’

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति र महामन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाखमै हुनुपर्ने र सोही अनुसार सरकारले मिति तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री द्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई बैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गरी गठबन्धनमा सहमति जुटाउन र सोही अनुसार मिति तय गर्न सुझाव दिएका हुन् । उपसभापति र महामन्त्रीहरुले शनिबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाखमै हुनुपर्ने धारणा राख्न पनि सभापति देउवालाई सुझाव दिएका हुन् ।बैठकपछि महामन्त्री गगन थापाले आफूहरूले दिएको सुझावमा सभापति सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ‘सभापतिले गठबन्धनमा कुरा राख्छु भन्नुभएको छ, उहाँले गठबन्धनमा त्यो कुरा राख्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छोँ’ थापाले भने ।

Bizpati पौष २०७८

स्थानीय चुनाव मितिबारे गठबन्धन अलमलमा

संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले समेत चुनावको मितिबारे सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन सकेन ।

कान्तिपुर पौष २०७८

प्रदेश २ : नामकरणबारे मतदानमा जाने निष्कर्षसहित विशेष समितिले बुझायो प्रतिवेदन

प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा विशेष समितिले सहमति जुटाउन नसकेपछि मतदानबाट छिनोफानो गरिने भएको छ । सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि ६ बुँदे निष्कर्षसहित प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।प्रतिवेदनमा माघको पहिलो सातामै मतदानमा जान प्रदेशसभालाई सुझाव दिइएको छ । यसका अतिरिक्त गोप्य मतदान प्रक्रियाका लागि आवश्यक निर्वाचन कार्यविधि, जनशक्ति, श्रोत साधन, मतदान सामग्री र सुरक्षाको प्रबन्ध लगायतका व्यवस्थापन मिलाउन पनि भनिएको छ ।समितिले

Ratopati पौष २०७८

विज्ञको एउटै स्वर : अप्ठ्यारो स्थिति आउनुमा सरकार बढी जिम्मेवार

काठमाडौं । संसद्ले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधवारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई टुंगोमा पु¥याउन नखोजी दल विभाजन गर्नकै निम्ति एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको र सरकारले ल्याउने भनेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ढिला गरी संसद्मा पेश गरिँदा यो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनै परे पनि संसद्मा समयमै पेश गरी राजनीतिक सहमतिमार्पmत पास गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुधवार राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । यो सब राजनीतिक दाउपेचको कारण भएको र सहमति जुटाउन सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग धेरै उपाय थिए तर सरकार चुकेको छ,’ उनको भनाइ छ । यो बेला प्रतिस्थापन बजेट पास भएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ भनेर सरकारले जोखिम हेर्नुपथ्र्यो तर सरकारले यसैगरी बजेट पास भइहाल्छ भन्ने सोच्दा अप्ठ्यारो स्थिति आएको कोइरालाको बुझाइ छ । समाधानका सबै उपाय भए पनि अपनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । विनियोजन विधेयकले दिएको अत्यावश्यक खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन स्थितिका रूपमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा असर परेको छ । नीति निर्माताहरूबाट बजेटको क्यालेन्डरसहित क्रान्तिकारी सुधार भएका थिए,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा मुलुकको खर्च सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा समस्या हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको उनले स्मरण गराए । थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो स्थगन गर्नुपर्ने र टर्म लोनको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव पनि छ । करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरूले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले देश तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रिबजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफल नै नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । चाँडोभन्दा चाँडो संसद् चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । अहिले आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागिसकेको र शोधानन्तर बचतमा पनि नकारात्मक स्थितिमा पुगेको अधिकारीले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी पूँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ, यसले देशलाई हित गर्दैन,’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने । मुलुक चलायमान बनाउन र र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि सरकारी खर्च समयमै हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास : आफ्नो धारणा बनाउन काँग्रेसले माग्यो समय, मधेशवादी दलले मागे ‘प्याकेज संशोधन’

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७७

बजेटबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री