‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अध्यादेश’

जबरालाई राेक्न कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना (तस्बिरहरू)

काठमाण्डाै – कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट पाएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुन व्यवसायी उहाँलाई रोक्न आज (बुधवार) दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा भेला भएका हुन् । नेपाल बार एसाेसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएशनका पदाधिकारीसहित भेला भएका उनीहरूले संविधान र कानुन विपरीत निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र संसद् सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनै पनि हालतम...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

सर्वोच्च अदालत अगाडि सुरक्षा सतर्कता बढाइयो

२ असोज, काठमाडौं । महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा अघिल्ला दिनको तुलनामा प्रहरीहरुको तैनाथी बढाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू माथिको महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलाग्दै नियमित काममा फर्किन लागेको सूचना सर्वोच्चमा पठाएको भन्ने अपुष्ट समाचार […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ- सरकारले केही दिनअघि निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्। सरकारले उनलाई गत चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो। उनी आफैँ उक्त निर्णयबिरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अधिकारीको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी देशसञ्चारलाई गराए। उनले आफूमाथि गरिएको कारबाही […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

सर्वोच्च अदालतको श्रीयन्त्र र रामशाहपथको गरिमा

२०११ सालमा म काठमाडौं आउँदा रानीपोखरीको दक्षिणतर्फ प्रधान न्यायालय थियो, जो १२ असार १९९७ सालमा स्थापना भएको हो । पछि २०१५ सालमा कानून पढ्न फेरि काठमाडौं आएँ । त्यसबेला प्रधान न्यायालयको सट्टा सर्वोच्च अदालत खडा भइसकेको थियो, जो सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ अनुसार जन्मेको थियो । प्रधान न्यायालय खारेज भएपछि त्यसका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान पनि […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा कानून व्यवसायीको धर्ना

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्नामा बसेको छ। बारका पदाधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमै प्रहरी हस्तक्षेप गरेको विरोधमा आज कानून व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका हुन्। उनीहरुलाई प्रहरीले अदालत प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यस्तै कानून व्यवसायी र प्रधानन्यायाधीशका समर्थकबीच झडप भएको छ। त्यहाँबाट प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ। त्यहाँ […]

Prashasan आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ

सर्वोच्च अदालतको मूल गेट अगाडि प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ परेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हाे ।

Nepalnews आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालतको भित्री गेट बन्द, ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई प्रवेश गर्न नदिने कानुन व्यवसायीहरुको योजना असफल बनाउन ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयतर्फबाट र नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यालय तर्फबाट सर्वोच्च अदालत आऊ–जाऊ गर्ने भित्री ढोका बन्द गरिएको छ । यसअघि कानुन व्यवसायीहरु नेपाल बार तर्फको गेटबाट सर्वोच्च अदालत आऊ–जाऊ गर्दै आएका थिए । […]

Prashasan आश्विन २०७८

बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । त्यसका लागि आज विहान ९ः३० बजे कानून व्यवसायीहरु बारमा भेला हुने उनले बताए ।बारमा सबै भेला भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्ने र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न नदिने उनको भनाइ छ । यता सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीहरुलाई धर्नास्थल न

Ratopati आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन परेसँगै एमाले एकता थप सङ्कटमा

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएसँगै नेकपा एमालेको एकता थप सङ्कटमा परेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशले कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदलाई स्वतः पुनर्बहाली हुने गरेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।गएको जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै चार संसदले अद...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीको योग्यता पुगेको छैन’

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएशनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नियुक्ति र छनोट प्रक्रिया गलत रहेको बताएको छ । न्याय परिषदबाट गएकाे फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सुवेदीको योग्यता नपुगेको बार एसाेसिएशनले बताएकाे छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तर सुवेदीको हकमा तीन वर्ष दुई महिना तीन दिनमात्र काम गरेको दे...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अध्यादेश’

सम्बन्धित सामग्री