सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो । यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायातसम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण…