प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सरकार पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको बताएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने माग गरे ।अहिलको संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरे । २०४७ सालमा जुन अधिकार राजामा थियो, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेको उनको तर्क गरे ।उनको तर्कपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले
