Ratopati

आषाढ २०७९

अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा आयात गर्ने/नगर्ने अधिकार सरकार र राष्ट्र बैंकको हो : शेखर गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेलामा आयात गर्ने/नगर्ने भन्ने अधिकार सरकार र राष्ट्र बैंकको भएको बताएका छन् । शुक्रवार नेकपा (एमाले) को नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको उद्घाटन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा के आयात गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने विषय निजी क्षेत्रको सरोकारको विषय नभएको बताएका हुन् । उनले अहिले सरकारको भुक्तानी सन्तुलन, बैंकिङ तरलता के भइरहेको छ ? यो समयमा के आयात गर्नुहुन्छ ? के आयात गर्नुह

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंक बलियो भएमात्रै देशकाे अर्थतन्त्र बलियाे हुन्छ : शेखर गोल्छा

काठमाण्डाै - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले विकास खर्च नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमवार काठमाण्डौमा भएको ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक काठमाण्डूबीचको एकीकृत कारोबार सुरु भएको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र चुनाैतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्दै जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले तरलताको अभावमा व्यापारहरु सङ्कुचनमा गएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान अव...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर देउवाले भने- अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकसँग छलफल गरेर समाधान गर्छु

Nepal Press कार्तिक २०७९

एम अधिकारीबारे विवाद बढेपछि मौद्रिक नीति बारेको छलफलमा गभर्नर गएनन्

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ एक्यानको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका छन्। एक्यानले आगामी मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्ने पेनल डिस्कसन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।उक्त सत्रको अध्यक्षता गभर्नर अधिकारीले गर्ने तय भएको थियो। गभर्नरको स्थानमा डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले उक्त सत्रको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेका छन् । आयोजक एक्यानले प्राविधिक कारणले गभर्नर उपस्थित हुन नसकेको बताएको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो अर्थ विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई मनोनित गरेको छ । उक्त व्यक्ति गभर्नर नै रहेको भन्दै त्यसको विरोध सडकदेखि सदनसम्म पनि विरोध भईरहेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नपाउने उल्लेख छ ।एक्यानले गरेको पेनल डिस्कसनको सहजकर्ता नबिल बैंकका डिजीएम ममनोज ज्ञवाली रहेका छन् । सत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन, र रेटिंग एजेन्सी इक्रा नेपालकी बिजनेश हेड वर्षा श्रेष्ठ सहभागी छन् ।छलफलपछि एक्यानले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिने छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

निजीक्षेत्रको साथ र विश्वास सहित अघि बढ्छौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं (अस) । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजीक्षेत्रको साथ र विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिको सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले उक्त उद्घोष गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा बिहीवार दिउँसो महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका साथै चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थ मन्त्रालय आएर मन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका थिए । भेटवार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर बजेट निर्माण थालेको र यो सरकारलाई जनताको नजरमा अहिलेसम्मकै सफल बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । बजेटमा व्यवसायीको मात्र नभई दूरदराजका नागरिकको पनि कुरा सुनिने उनले बताए । सरकारले शोधनान्तर घाटा, तरलता अभाव र रेमिट्यान्समा भएको ह्रासलाई सुधार गर्न खोजे पनि बाह्य कारणले अप्ठ्यारो परेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पेश गरेका थिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । त्यस्तै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिए । ऊर्जामा निजीक्षेत्रको ५० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै उनले विद्युत् खरीद विक्री सम्झैता (पीपीए) रोक्न नहुने धारणा राखे । सो अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण सृजना गर्न सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धितोपत्र बोर्डद्वारा सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा नियमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८