मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघको चासो : सरकारले के जवाफ देला ?

सरकारले टिकटकलाई नियन्त्रण गर्ने

काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारले टिकटकमाथि निगरानी राख्ने भएको छ । सरकारले टिकटकमा प्रशासरण हुने गैरकानुनी सामाग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाउन टिकटकका अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको बताइएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार सरकारले टिकटकमा हालिने गैरकानुनी र सामाजिक सद्भावमा खलल् आउने खाल्का समाग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाएर समाजमा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न खोजेको […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

सरकारले बेवास्ता गर्‍यो: द्वन्द्वपीडित

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

किन विवादमा पर्छ सरकारले ल्याएको विधेयक?

काठमाडौँ : सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका केही विधेयक विवादित बने। सरकारले ल्याएका विधेयकहरूको विपक्षीले आलोचना गर्नु नेपालमा स्वाभाविकै हो। नेपालको जुनसुकै राजनीतिक दल पनि आफू विपक्षमा हुँदा सरकारले ल्याएको राम्रो नराम्रो जस्तोसुकै विधेयकको पनि आलोचना गर्छन्। वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको केही विधेयक प्रतिपक्षीबाट मात्रै नभई सत्तापक्षबाट पनि आलोचित बन्यो। त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित सरोकारवाला आन्दोलित बन्ने अवस्था आयो। सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले

थाहा खबर भाद्र २०८०

‘सरकारले युट्युबरलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छैन’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको बताएका छन् । मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारले निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताए । उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई

Ratopati फाल्गुन २०७८

प्रदेश १ सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने

पाँचदलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च सहभागी गठबन्धन सरकारले चालू आवको...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

लुम्बिनीमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निवर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जन गरेर नयाँ बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । पत्रकारसंग कुरा गर्दे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप […]

Image Khabar श्रावण २०७८

वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका जनविरोधी कार्यलाई खारेज गर्नुपर्छ– झाँक्री

काठमाडौं। एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँकीले अघिल्लो सरकारले गरेका जनविरोधी कार्यलाई खारेज गर्ने दायित्व वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने बताएकी छन्।मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यो सरकारले संविधानलाई ट्रयाकमा राख्ने र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने दायित्व मात्र बोकेर नपुग्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेका गलत कामलाई सुधार्ने जिम्मा पनि लिनुपर्ने बताइन्। अघिल्लो सरकारको तुइन विस्थापित भएको घोषणालाई दार्चुला घटनाले हावा खुवाएको उनको भनाई थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने

सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताइएको छ । आज बसेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप उपल

Ratopati जेष्ठ २०७८

नेपाल सरकारले खुला गर्यो टर्की सरकारले प्रतिबन्ध

सरकारले अघिल्लो साता नेपालमा कोरोना महामारी कम भएको भन्दै टर्की लगायतका मुलुकमा सिधा अन्तराष्ट्रिय उडानका प्रतिवन्ध खुकुलो बनाउने निर्णय गरे पनि टर्कीले भने कोरोना भाइरसको महामारी फैलनसक्ने भन्दै नेपालबाट सिधा उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । टर्की सरकारले नेपालसहित भारत, माल्दिम्भ, श्रीलंका, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने सबै सिधा उडानमा रोक लगाएको हो । अहिले टर्कीबाट …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

‘सरकारले नै संसद् चलाेस् भन्ने चाहेकाे छैन’

काठमाण्डाै – सरकारले संसद्को प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूले बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसद्को प्रभावकारिता नचाहेको बताएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदा अपर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा । त्यसको पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्‍याे । विधेयकहरू लिएर आउनु प...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघको चासो : सरकारले के जवाफ देला ?

सम्बन्धित सामग्री