सुरक्षित यात्राको अधिकार : न्यायालयको उपहास र निकम्मा सरकार

२०३५ साल अगाडिसम्म नेपालमा गाडी दुर्घटना हुँदासमेत छानविन समिति बन्थ्यो, त्यसले सुझाव सहितको रिपोर्ट दिन्थ्यो भन्ने सुन्नमा आउँछ ।  रिपोर्ट कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि नाइँ त्यो दैवले नै जानून् । तर अहिले सार्वजनिक यातायात र निजी यातायातका साधनको पनि दुर्घटनापछि छानविन प्रतिवेदन बन्ने कुरा कामना पनि गर्न सकिन्न, भलै यो देशमा समाजवादी संविधान र लोकतान्त्रिक सरकार छ भनिन्छ ।खराबसँगै केही राम्रा काम समेत भएका छन्, नेपालको सडक र यातायातको क्षेत्रमा । खास गरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संवेदनशीलता