नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग भए पनि आन्तरिक उत्पादन १ लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै हुने गरेको छ । बाँकी चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनीको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सरकारले अनुदान दिएर सरकारी स्वामित्वको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत चिनी आयात गरी विक्रीवितरण गर्ने गरेको छ । तर, १ वर्षदेखि यी कम्पनीमा चिनीको मौज्दात शून्य परिमाणमा रहेको छ । चिनी आयातका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले रकम उपलब्ध नगराएकाले चाडपर्वमा चिनीको आपूर्तिमा समस्या हुने र मूल्य जथाभावी बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले समयमै उचित बजार प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।
यसपटक चिनी उत्पादन घटेको छ । त्यसो हुँदा बढी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रले पनि चिनी आयात गरी विक्री वितरण गरिरहेको छ । तर, सरकारले बजार अनुगमन राम्ररी नगर्ने र बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको आयात, आपूर्ति र विक्री वितरणको सही प्रणाली स्थापना गर्न नसकेकाले मूल्य जथाभावी बढ्ने गरेको छ । दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ जहाँ अन्य पसलमा भन्दा केही सस्तोमा सामान विक्री गरिन्छ । यो काम सरकारी कम्पनीले गर्छ तर सरकारी कम्पनीले चिनी आयात गर्न नसकेपछि सुपथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाइदिने र तिनलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । तर, सरकारी कर्मचारीले बजार अनुगमन गरेर कालोबजारी हुन नदिने, कार्टेलिङ रोक्ने जस्ता काममा जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । जुन जिम्मेवारी आफूले लिएको हो त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि कहीँकतैबाट कारबाही नहुने भएपछि तिनले काम नगर्नु पनि स्वाभाविकै देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने सरकारले व्यापारमा हात हाल्नु पनि पर्दैन, उपभोक्ताले कार्टेलिङ र कालोबजारी भोग्नु पनि पर्दैन । तर, सरकारी संयन्त्र जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णतया असफल देखिन्छ ।
चिनी आयातमा अनुदान दिने हो भने निजी क्षेत्रले आयात गर्ने चिनीमा केही भन्सार छूट दिन सकिन्छ । तर, यसो गर्दा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । विगतमा चिनी मिलहरूले चिनी नबिकेकाले उखु किसानलाई उखुको बक्यौता दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैले उपभोक्तालाई महँगीको मार पनि नपरोस् र सरकारले व्यापारव्यवसाय पनि गर्न नपरोस् भन्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो भनेको उपभोग्य वस्तुको आयात, आयात परिमाण, मौज्दातजस्ता विषयलाई पारदर्शी बनाउनु हो जसका लागि सबै कारोबारको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अनलाइनमा अभिलेखीकृत गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालमा चिनी उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम पनि शुरू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । उत्पादन वृद्धि नहुने हो भने समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
