संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको जसपाद्वारा कडा विरोध

अख्तियारकै पूर्वप्रमुख इतिहासमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारी ठहर

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वप्रमुख ललितानिवास भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी दुई वर्ष...

नयाँ पत्रिका माघ २०८०

संवैधानिक निकाय र नियामकले ‘सेटिङ’मा भ्रष्टाचार गरिरहेको स्वर्णिमको आरोप

काठमाडौं,६ पुस । अर्थविद् तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा एक्सन एडले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका डा वाग्लेले संवैधानिक निकाय र नियामकले नै कागज मलाएर भ्रष्टाचारको ‘सेटिङ’ गरिरहेको आरोप लगाए । “नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । त्यसमा पनि नियामक र संवैधानिक निकाय […]

Reporters Nepal मंसिर २०८०

संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रथम

३० जेठ, काठमाडौं । अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय पहिलो भएको छ । लोक सेवा आयोगले ७३ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा ८ टिमलाई पछि पार्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालय पहिलो भएको हो । महालेखा परीक्षककाे कार्यालय टिममा दीपक आचार्य, बिनाेद रिजाल र सुरेश केसी थिए । गत […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

अवकाश प्राप्त प्रशासकको चक्रब्यूहमा संवैधानिक निकाय

काठमाडौं । नेता र उच्च सरकारी प्रशासक दौरा सुरुवालमा सजिन्छन, एकले अर्कालाई ससम्मान सम्बोधन पनि गर्छन तर भित्री आत्माले विश्वास गर्दैनन् । एउटै निकायमा सहयात्रा गर्दागर्दै पनि उनीहरुको व्यवहार एक नदीको दुई किनार जस्तै लाग्छ । हरेक प्रधानमन्त्री पदबाट निस्कँदा सरकारी अधिकारीसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर आश्चर्य त के छ भने मुलुककासंवैधानिक निकाय र अरू […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा लोक सेवा पहिलो

३१ जेठ, काठमाडौं । अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा लोक सेवा आयोग पहिलो भएको छ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी आठ टोलीलाई पछि पार्दै लोक सेवा आयोग पहिलो भएको हो । लोक सेवाको टोलीमा शाखा अधिकृतद्वय तिलक सापकोटा र मदन कुमार बजगाईं तथा नायब सुब्बा ईश्वरी अधिकारी थिए । मंगलबार भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा लोक सेवा आयोगको टिमले […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

‘संवैधानिक निकाय व्यवस्थित रूपमा चल्नुपर्छ’

काठमाडौँ – कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले राज्यका सबै अंगमाथि प्रश्नचिह्न उठेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन धनुषाद्वारा जनकपुरमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले राज्यका सबै अंगमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको बताए। संसद्, संवैधानिक निकाय, अदालत र राजनीतिक पार्टीसमेतले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक पार्टी जनताको भरोसाको केन्द्र […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

कहिले होला संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्ति सिफारिशको संसदीय सुनुवाई ?

काठमाडौं, ३ जेठ । संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिश भएकाको संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा नाम दर्ता भएपनि मितिबारे अन्यौल छ । सुनुवाई प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्ने हो या सुनुवाई नै नहुने हो भन्नेबारे अन्यौल बढेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकी निर्णय गराएपछि यसबारे विवाद छ । […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारीद्वारा नै राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती

काठमाडौं । राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ ।खर्च कटौती गरी आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको हो ।सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको दुरुपयोग गर्दै ती व्यक्तिले दोह

Ratopati फाल्गुन २०७७

संवैधानिक निकाय : बेवास्ताको नमुना

सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत नौ संवैधानिक निकाय प्रमुख तथा पदाधिकारीविहीन

नेपाल साप्ताहिक बैशाख २०७५

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको जसपाद्वारा कडा विरोध

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत नौ संवैधानिक निकाय प्रमुख तथा पदाधिकारीविहीन