वैशाख १३, काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग माग गरेका छन् ।
मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा एकल व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख रुपैयाँ कर छूट गर्न माग गरेका हुन् ।
उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र राहदानी बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए ।
सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले त्यसलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकालृ विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरे । उनले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा,जीवन बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छूटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे ।
त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए ।
उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताए ।
उनले अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महीने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताए । उनले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने पनि बताए ।
घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।