५ वर्षदेखि रोक्का रहेको उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुँदै (ठेगानासहित)

नयाँ सहर निर्माणका लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्न रोक्का राखेका जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।प्राधिकरणले जग्गा फुकुवाको प्रस्ताव सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष रहेको भौतिक विकास समितिमा पेश गरेको छ । यसअघिको भौतिक विकास समितिको बैठकमा जग्गाको प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव गईसकेको छ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अबको बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने बताईसकेकी छिन् ।माघ ७ गते बैठक बस्ने भनिएपनि प्राधिकरणका कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि अब प्राधिकरणले अवस्था सहज भएकाले तत्कालै बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । १ लाख ३० हजार रोपनी जमिन फुकुवा हुँदैउपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ७ अनुसार ३ वर्षका लागि तोकिएको ४ किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना त्यसको भौतिक परिवर्तन गर्न वा त्यसलाई टुक्र्याउन नपाउने निर्णय गरिएको थियो ।५ असार २०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको यसको म्याद २०७७ असार ४ गते सकिएको छ । तर, जग्गा रोक्काको म्याद सकिएपनि फुकुवा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको भौतिक समितिमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्रै यो जग्गा फुकुवा हुने भएकाले केही समय लाग्ने छ ।यसरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाईएको जग्गा १ लाख ३० हजार रोपनी छ । ४ स्थानहरु काठमाडौँ ईशान (१ लाख रोपनी), आग्नेय (१० हजार रोपनी), नैऋत्य (१० हजार रोपनी) र उत्तर (१० हजार रोपनी) गरी कुल १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर विकास गर्ने योजना अनुसार प्राधिकरणले जग्गा रोक्का राखेको हो । अब यी सबै जग्गाको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने भएको हो ।ईशान, आग्नेय र उत्तरकोको डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भएपनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेन । नैऋत्य सहर भने ललितपुर महानगरपालिकाले अस्वीकृत गरेको छ । यी जग्गा हुँदैछन् फुकुवाईशान सहरका लागि रोक्का राखिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ देखि ९ सम्मको जग्गा, शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ७ र ९ को जग्गा, भक्तपुर नगरपालिकाको २, ६ र १० नम्बर वडाको जमिन, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ६, ७, ८ र ९ र चाँगुनारायण नगरपालिकाकाको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मको पुरै भू–भाग र ६ देखि ८ नम्बर वडाका केही क्षेत्रको जमिन फुकुवा हुनेछ ।ईशान (पूर्व उत्तर) को ४ किल्लाको पूर्वी सिमाना भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, नगरकोटको जंगल क्षेत्र हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्मको जग्गा पनि फुकुवा हुनेछ । यसको ४ किल्लामध्ये पश्चिम सिमानातर्फ जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो, उत्तरमा क्रिकेट मैदानदेखि साँखु जाने सडक, साँखु बजार, तालुवारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोटसम्मको रोक्का भएको जमिन फुकुवा हुनेछ । दक्षिण सिमानातर्फ भुक्तपुर पुरानो बाटो (नेपाली सेना प्रतिष्ठान–खरिपाटी) देकोमिबा इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकिकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकिकरण आयोजनाबाहेकको क्षेत्रहरु) क्षेत्रको जग्गा फुकुवा हुनेछ । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि ५ को पुरै भाग र वडा नम्बर ६ देखि ८ को केही भाग समावेश भएको जग्गा फुकुवा हुनेछ । काठमाडौं उत्तर (हरित सहर) को ४ किल्ला पूर्वमा भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान, भूतखेल चोक, पश्चिममा भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर), काभ्रेस्थली बाईपास, उत्तरमा चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, र दक्षिणमा टोखा, भत्केको पुल, नागपोखरी, तल्लो भेडीगोठ चोक र काभ्रेस्थली क्षेत्रमा पर्ने जमिन फुकुवा हुनेछ । यसअघिः१३ स्मार्ट सिटीको ‘मास्टर प्लान’ बन्यो, कहाँ कहाँ बन्दैछन् आधुनिक शहर ?आग्नेय (पूर्व–दक्षिण)को पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर वरपरको वनक्षेत्र, पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट–बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी बालकोट, ठिमी, उत्तरको सीमा अरनिको राजमार्ग सम्मको क्षेत्र, दक्षिणतर्फको सिलामखाल, रानीकोट जंगलछेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार–बिरुवा र खहरेसम्मको जग्गा फुकुवा हुनेछ । नैऋत्य सहर को पूर्वतर्फ साविकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडा हुँदै साविकको बुङ्मति १ हुँदै छम्पी जाने बाटो र वडा नम्बर २ देखि ६ सम्म तथा पश्चिम र दक्षिणतर्फ वागमती नदीको सीमा र उत्तरमा साविकको सैँबु गाविसको सीमासम्मको जमिन फुकुवा हुँदैछ । अपार्टमेन्ट र हाउजिङ परियोजनाका लागि जग्गा अभाव भईरहेको अवस्थामा अपार्टमेन्ट र हाउजिङ डेभलपर्सको नजरमा यी जग्गा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

उपत्यकामा फुकुवा हुन लागेको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा हाउजिङ डेभलपर्सको नजर !

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा ४ शहर विकासका लागि रोक्का राखेको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हाउजिङ डेभलर्सहरु केही उत्साहित भएका छन् ।काठमाडौँमा जग्गा उपलब्ध नभएपछि काठमाडौँ बाहिर हाउजिङ बनाउन केन्द्रित भएका घरजग्गा व्यवसायीहरु काठमाडौँ उपत्यकामै १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुने भएपछि अब काठमाडौँमै केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरु पनि काठमाडौँमै जग्गा फुकुवा हुने भएपछि पुनः एक चरण काठमाडौँमै केन्द्रित हुने दाउमा छन् ।‘व्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित शहर बनाऔँ’जग्गा फुकुवा भएसँगै हाउजिङ डेभलपर्सहरु त्यो क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि कम्मर कसेरै लागेका छन् । जग्गा कम हुँदै गएको अवस्थामा थोरै जग्गामा धेरै सुविधा र मानिसहरु बसोबास गर्न सक्ने गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने भएकाले फुकुवा हुन लागेको जग्गा आवास विकासकर्ताहरुको नजरमा पर्ने बताइन्छ ।आवास विकासकर्ताहरुले केवल हाउजिङ बनाउने मात्रै नभई व्यवस्थित शहरको विकासका लागि पनि आफूहरु सक्षम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा हाउजिङ परियोजना बनाउनेहरुले शहर नै बनाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी, अहिले भूकम्प प्रतिरोधी भवन, शिक्षा स्वास्थ्यदेखि खेलकुद सम्मको व्यवस्था र विकासका पूर्वाधार सबै पूरा गरेरै हाउजिङ बन्ने भएकाले यस्ता हाउजिङ परियोजना शहरभन्दा कम नहुने दाबी विकासकर्ताहरुको छ ।व्यवस्थित बस्ती विकासलाई नै व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्दै लैजान सकिने ‘अर्वन प्लानर’हरु बताउँछन् ।यसअघिः५ वर्षदेखि रोक्का रहेको उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुँदै (ठेगानासहित)‘मिल्ने रहेछ भने २ वर्ष लाग्छ’फुकुवा हुन लागेको भनिएको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा ठूलो स्केलका रियलस्टेट परियोजनाहरु तत्कालै आउने सम्भावना भने कम छ । त्यहाँ बिजुली, सडक, खानेपानी र व्यवस्थित ढल निकास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरु पुगिसकेका छैनन् । ठूला परियोजना निर्माणका लागि यी आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्छ ।सीई कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीई ग्रुपका अध्यक्ष विजयराज भण्डारीका अनुसार ‘लार्ज स्केल’का हाउजिङ परियोजना बनाउन ११ केभी, ३३ केभी क्षमताको विद्युत, ८ मिटर चौडा भएको सडक र २४सैँ घण्टा खानेपानीको उपलब्धता हुनुपर्छ । तर, अहिले यो क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधार नपुगेकाले व्यवसायीहरु खासै उत्साहित नदेखिएको दाबी उनको छ ।अर्का एक जना हाउजिङ विकासकर्ता भने पहिला त्यहाँ निजी क्षेत्रले परियोजना ल्याउन पाउने वा नपाउने टुगो लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।‘प्राइभेट सेक्टरबाट त्यहाँ परियोजना बनाउन मिल्ने नमिल्ने पहिला टुंगो हुनुपर्यो, मिल्ने हो भने जमिन खरिद प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ, प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्यो’ एक जना हाउजिङ डेभलपर्स भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्यो, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्छ ।’तर, साना व्यवसायीहरुले २०÷३० रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेहरुले फाइदा लिन सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।