नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरिँदै

काठमाडौं (अस) । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएका चार नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना छिट्टै स्वीकृत गर्ने भएको छ । उपत्यकाका नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी हुन् । हालै भक्तपुरमा बसेको भौतिक विकास समितिको १६औं बैठकलाई सम्बोधन गदै मन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न रूपमा विकास गरिने बताइन् । ‘हामीले नयाँ नगर बनाउने भनेका छौं, यसलाई जनतासँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेबारे पनि सचेत छौं । यसका लागि भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ उनले भनिन् । सरकारले रोकेर राखेको एक लाख रोपनी जग्गा समेत छिटो खुलाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताइन् । नयाँ नगरको भौतिक योजना स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने जानकारी उनले दिइन् । ‘एउटा प्राविधिक टोली बनाएर यसलाई तत्काल अघि बढाउन गृहकार्य शुरू गरेका छौं,’ उनले भनिन् । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । यस्तै शहरी विकास सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले नयाँ नगरमा पूर्वाधारसहितको काम गरिने बताए । ‘हामीले नयाँ नगरमा जग्गा एकीकरण गर्दादेखि नै पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सुविधासम्पन्न र आधुनिक ढंगले नयाँ नगर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको भन्दै उनले अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न नयाँ नगर निर्माणको खाँचो रहेको बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले शहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । अस्तव्यस्त बन्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन पनि नयाँ नगर निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नयाँ नगर बनाउँदा वडा तहसम्मै यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । नयाँ नगर योजना अघि बढाउँदा अस्पताल, बसपार्क, खेल मैदान लगायतका भौतिक संरचना कहाँ बनाउने भन्नेबारे पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड उनले दिए । पर्यटन सचिव डा. महेश्वर न्यौपानेले नयाँ नगर निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भन्दै नयाँ शहरहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्धमा समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गरिनुपर्ने बताए । लामो समयसम्म जनताको जग्गा रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै उनले भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । डीपीआर अनुसार नयाँ नगर निर्माणका लागि भौतिक विकास समितिले नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्न लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।