नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत मात्र निरपेक्ष गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ। अर्थ व्यवस्थाको सुधारका कारण सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने अवस्थामा छ। नेपालमा आन्तरिक रोजगार र उद्यमको अवसर नहँुदा विदेसिनु परेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भता बढ्दो छ। गरिबीका कारण शासकीय व्यवस्थामा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्। हालै राजधानीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्याले शासकीय प्रणालीमा अर्थपूर्ण समाधानको उपाय खोज्न दबाब दिएको छ।