नेपालमा कति छन् भूमिहीन र सुकुम्बासी ?

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी

वीरगञ्ज (पर्सा), १४ चैत । पर्सामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी लालपुर्जा बाँड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला शाखा पर्साले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको हो । आयोगले प्रक्रिया थालेपछि भूमि प्राप्तिका लागि पर्सामा छ हजारभन्दा बढीको नाम सूचीकृत गरेको छ । विभिन्न पालिकामा […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या : के गर्दैछ राष्ट्रिय भूमि आयोग ?

काठमाडौंमा सुकुम्बासीका मुद्दा चर्चामा आएँसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अहिलेसम्म आयोग र ६ सय ८० वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको

Ratopati मंसिर २०७९

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबारे भूमि आयोग र काठमाण्डौ महानगरको छुट्टाछुट्टै सूचना

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

राष्ट्रिय भूमि आयोगमा एक लाखभन्दा बढी निवेदन

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली जिल्ला समितिमा एक लाख १० हजार सात सय ९६ निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्तिका उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दर्ता गराएका जिल्ला समितिका सदस्यसचिव सुदर्शनसिंह धामीले जानकारी दिए । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले ९३ हजार पाँच सय ६६, भूमिहीन सुकुम्बासीले नौ हजार छ सय ६४

Ratopati भाद्र २०७९

तिलोत्तमामा अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सकुम्बासी जग्गाको नापजाँच सुरु

जग्गा नापजाँचका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा उपकरणहरु तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएपछि आयोगले तिलोमामा रहेका अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जग्गाको नापजाँचको काम थालेको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

२ वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाान गर्ने बताएकी हुन् । उनले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

भूमि आयोग र स्थानीय तहहरुबीच सम्झौता

गुल्मीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सम्झौता गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच मंगलबार सम्झौता गरिएको हो।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

सरकारले एमालेको रिस भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी माथि पोख्योः मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले एमालेसँगको रिस भूमिहीनमाथि पोखेर लाचारीपन देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ । पाखेरेलले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमालेको रिस भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताउनुभएको हो । मंगलबार सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछि पोखरेलको यस्तो भनाइ आएको हो । उहाँले गल्ती सच्याई […]

Image Khabar आषाढ २०७८

पहिलोपटक जग्गा नाप जाँच शुभारम्भ

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि बाँकेको बैजनाथमा जग्गा नाप जाँच कार्यको शुभारम्भ गरिएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन हुँदै

कञ्चनपुर : भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानीय तहमार्फत लगत संकलनको कार्य शुरु गरेको छ। लगत संकलकहरूलाई घर-घरमा परिचालन गरी लगत संकलनको कार्य भइरहेको छ।पहिलो चरणमा आयोगसँग सम्झौता भएको कृष्णपुर नगरपालिकाले लगत संकलनकर्ताहरुलाई तालिम प्रदान गरी वडा वडामा परिचालन गरेको छ।दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, लाझाडी, बेदकोट लगायतका पालिकामा लगत संकलन कर्ताहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरी लगत संकलन गर्ने तरिका

थाहा खबर पौष २०७७

नेपालमा कति छन् भूमिहीन र सुकुम्बासी ?

सम्बन्धित सामग्री