पर्यटन मजदूरलाई ४० दिनको रोजगारी

अर्थहीन ‘आन्तरिक रोजगार दशक’

रित्तो गाग्रोले बढी आवाज निकाल्छ भन्ने उखान नेपाल सरकारका लागि लागू हुने देखिन्छ । परिणाममुखी काम केही पनि गर्न नसकेको सरकारले प्रचारबाजीका कार्यक्रम घोषणामा भने रेकर्ड नै राखेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तो घोषणा योजना बनाएर गरिन्छ कि मन्त्रीको लहडमा अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । लहडमा यसो भन्ने गरिएको हो भने योभन्दा भद्दा मजाक अरूथोक हुँदैन । यसले सरकार भनेको केही पनि होइन भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा पैदा गरिदिन्छ । सरकारप्रतिको विश्वास हट्नुको कारण पनि यही हो । अहिले ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । यो साँचो हो । यति धेरै युवा विदेशिँदा मुलुकमा श्रमशक्तिको अभाव देखिएको पनि साँचो हो । मुलुकमा रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएका हुन् भन्ने भाष्यचाहिँ आंशिक सत्य हो । वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण तलबभत्ता र समाजले दिने प्रतिक्रियाले पनि बढाएको हो । विदेश जानु सम्मान र गौरवको विषय भनी स्थापित भइसकेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न व्यावहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं सम्भाव्य योजना ल्याउनुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले रोजगार दशकको घोषणा गर्ने तयारी भएको बताएका छन् जसको औचित्य केही पनि देखिँदैन । यद्यपि घोषणा भएअनुसार काम हुने हो भने यो निकै सकारात्मक हो । पहिलो त यो सरकार ५ वर्षसम्म नै टिक्दैन किनभने सत्तागठबन्धन गर्दा नै यसको आयु भागबन्डामा लगाइएको छ । अर्को, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच सानोतिनो खटपट हुनेबित्तिकै मन्त्री हट्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्री हटे पछि नयाँ मन्त्रीले त्यसको स्वामित्व लिने परिपाटी भइदिएको भए यस्तो घोषणा केही भए पनि काम लाग्थ्यो तर अघिल्लो मन्त्रीका कार्यक्रमलाई त्यसपछिको मन्त्रीले निरन्तरता दिएको पाइँदैन । पर्यटन दशकको घोषणा भयो, त्यो अहिले सरकारले बिर्सिएको जस्तो छ । पर्यटनमा मात्रै मन्त्रीपिच्छेका कार्यक्रम आए । अन्य मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि मन्त्री फेरिएपिच्छे फरकफरक नीतिको वकालत हुने गरेको छ । एउटा मन्त्री हुँदा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी पठाउने भनेर अभियान शुरू गर्छन् अनि अर्को मन्त्री आउनासाथ शून्य लागतमा केही पनि हुँदैन भनेर अर्कै नीति लिन्छन् । यस्तो फरकफरक नीति लिनुमा जनता र देशलाई फाइदा होस् भन्ने आन्तर्य हुँदैन, आसेपासे र स्वयं मन्त्रीलाई हुने लाभसँग यस्तो नीति निर्माणको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । रोजगार दशक पनि त्यस्तै प्रचारबाजीको कार्यक्रम हो भन्न सकिन्छ । रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा आन्तरिक रोजगारी सृजना हुने होइन । त्यसैले यस्तो घोषणा गर्नु अघि स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । रोजगारी बढाउने भनेर हरेक सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ भनिरहेका छन् । तर, रोजगारी सृजना कसरी हुन्छ र केके काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कागजे योजनाबाहेक केही बनेको पाइँदैन । सरकारले धेरैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । रोजगारी सृजना गर्ने काम निजीक्षेत्रको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको उदासीनता छ । भाषणमा निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको सञ्चालक हो भनेर बताउने गरे पनि व्यवहारमा भने निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच पाइन्छ । नाफाखोर भन्दै निजीक्षेत्रलाई शंकाले हेर्ने गरिन्छ । पक्कै पनि निजीक्षेत्रले नाफा नै हेरेर काम गर्ने हो । नाफा नहुने क्षेत्रमा उसले लगानी गर्दैन । तर, प्रतिस्पर्धा, बजार र सरकारको नियमनले उनीहरूलाई नाफाका लागि मनपरी गर्न दिँदैन । कहीँ न कहीँ यसले अवरोध पुर्‍याउँछ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ । तर पनि निजीक्षेत्रले लगानी नबढाएसम्म रोजगारी सृजना हुन सक्दैन । नेपालमा कस्ता उद्योग चल्न सक्छन् भनेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा युवा त्यसमा लाग्न सक्छन् । त्यस्तै युवालाई शीप सिकाएर पनि तिनलाई मुलुकमै रोक्न सकिन्छ । रोजगारीका लागि यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले रोजगारी दशकको घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । साँचिकै रोजगारी सृजना हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । संविधानले रोजगारीलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, नेपालको क्षमताअनुसार यो सम्भव छैन । रोजगारी नपाएकालाई वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने भनी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ । यस्तोमा रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा आन्तरिक रोजगारी सृजना हुने होइन । त्यसैले यस्तो घोषणा गर्नु अघि स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । गृहकार्यविनाका यस्ता कार्यक्रमको घोषणाले सरकार आफै हलुको बन्दै जनताको दृष्टिमा कमजोर बन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

तनहुँसुर ‘इको ट्रेक’का लागि पूर्वाधार निर्माण

दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ स्थित तनहुँसुर इको ट्रेकमा सिँढी निर्माण गरिएको छ । पदयात्रा गर्दै तनहुँसुर पुग्ने पदयात्रीको सजिलोका लागि उक्त ट्रेकमा सिँढी निर्माण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सिँढी निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष नीरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । वडाका बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यसहित दश जनाले यो कामका लागि रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सिँढी निर्माणका लागि यो वर्ष पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटबाट ३२० मिटर सिँढी निर्माण गरिनेछ । गतवर्ष ६ लाख बजेटमा तीन सय मिटर सिँढी निर्माण भइसकेको छ । जैविक विविधता संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित गत वर्षमात्रै तनहुँसुर इको ट्रेकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । ‘सिँढी निर्माणसँगै पदयात्रा गर्नेलाई सहज रूपमा तनहुँसुरसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ,’ वडाध्यक्ष खड्काले भने । वर्तमान समयमा भौतिक विकासबाट पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी पर्यटनविज्ञ सहितको टोलीले सो मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । मूलपानीदेखि तनहुँसुरसम्म ६.५ किलोमिटरको उक्त टे«क समुद्र सतहबाट पाँच सय मिटरको उचाइबाट शुरू हुने र एक हजार दुई सय ५० मिटरको उचाइमा समाप्त हुनेछ । पदयात्राका क्रममा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको अवलोकन, तनहुँसुर दरबारका अवशेष, राजपरिवारले प्रयोग गरेका किल्ला र गढीहरू, धारा, तोप, गद्दी चौतारा, सिढी चौतारी, ढुंगेसाँगु, फूलपाती ढुंगा, भगवतीपानी मन्दिर, विष्णु र शिव मन्दिर, टुँडिखेल, सिलखान, जारकाटे ढुंगा, शहीद पार्क, ऐनापहरा, छाप लगाउने ढुंगा अवलोकन गर्न सकिन्छ । पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने घाँसीकुवादेखि मूलपानीसम्म करिब चार किमी मोटरयात्रा, त्यसपछि चमेरेगुफा–भगवतीपानी मन्दिर–तनहुँसुर देवस्थल सामुदायिक घरवास हुँदै तनहुँसुर गढीसम्म पदयात्रा गर्न सकिनेछ । ट्रेक स्थापनाका लागि विगत केही वर्षदेखि नै तनहुँसुरवासीलाई वन संरक्षण, वृक्षरोपण, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, अर्ग्यानिक खाना र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, प्रवर्द्धन लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिइँदै आएको थियो । धेरै लामो र उकालो नभई तेर्सो, साधारण उकालो र धेरै घाम र ओसिलो पनि नभएकाले यो पदयात्रा अति नै सजिलो रहेको पर्यटनविद् हरिसिंह गुरुङले बताए । ‘हरियाली वातावरण, ठाउँठाउँमा पानीको स्रोत, सांस्कृतिक गतिविधि अवलोकन, धार्मिक स्थलहरू, पुरातात्त्विक सम्पदा पनि समेटिएकाले यो बाटो उत्कृष्ट हुनेछ,’ उनले भने । उक्त मार्गमा पर्ने चमेरो गुफा एवं गुप्तेश्वर महादेव, भगवतीपानी लगायत धार्मिक सम्पदाहरूलाई प्रकृतिसँग जोड्ने वनस्पति, हावापानी वन्यजन्तु र चराचुरुंगी लगायत विविधतालाई संरक्षण गर्दै स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउनु यस इको ट्रेकको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय तनहुँसुर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ । ऐतिहासिक तनहुँसुर भ्रमणका लागि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पदयात्रा गरेर पुग्नेहरूलाई तनहुँसुरमा दुईवटा घरबासको सुविधा छ । तनहुँसुरमा सर्वसाधारणको आगमन हुन थालेपछि यहाँका स्थानीयवासी घरबास सञ्चालनमा कस्सिएका छन् । तनहुँसुर सामुदायिक घरबास र तनहुँसुर देवस्थल सामुदायिक घरबास सञ्चालन गरेर स्थानीय पाहुनाको स्वागतका लागि आतुर छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

महिला श्रमिकलाई अल्पकालीन रोजगारी दिँदै पर्यटन बोर्ड

काठमाडौं : नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकलाई अल्पकालीन रोजगारी दिने भएको छ।विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका महिलालाई कम्तिमा १० दिनको रोजगारी दिने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। आगामी मंसिर १-२९ गतेसम्म दिइने रोजगारीका लागि यही कात्तिक ३० सम्म दरखास्त दिने समय तोकिएको छ।सय जनालाई प्रदान गरिने रोजगार कार्यक्रममा श्रमिकले प्रत्येक दिन एक हजार रूपैयाँ ज्याला पाउने बोर्डले जनाएको छ।बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास का

थाहा खबर आश्विन २०७८

अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार बाँड्ने कार्यविधि जारी

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारी सरकारले जारी गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मंगलवार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो । दशैंअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन र तिहारअघि पनि विपन्नले रकम पाउने सम्भावना न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अतिविपत्र ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने पक्का भएको छ । तर, प्रक्रियागत कारणले तिहारअघि नै पाउने सम्भावना भने कम रहेको छ । ‘आवेदनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरिनेछ र ती आवेदनमाथि परीक्षण गर्दा पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई राज्यले आवश्यक परेका बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कस्ताले पाउने भए त रकम ? ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपत्र परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अतिविपत्र नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद पाउने छन् । सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवामा पनि लगाउन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मापदण्डमा के छ ? सरकारले बाँड्न लागेको रकम लिन रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदूर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपत्र व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदूर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदूर, सार्वजनिक यातायात मजदूर, पर्यटन भरियाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा मापदण्ड बनाइएको छ । यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद प्राप्त गर्ने आधार तोकिएको छ । अनुमानित लाभग्राहीको सूची तयार कार्यविधिले विभित्र जिल्लाका स्थानीय तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्यासमेत तोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या उक्त स्थानीय तहभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र सामाजिक– आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सूची तयार पारिएको छ । तोकिएको शर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बद्ध वडा कार्यलयमा गई निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराई मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बद्ध वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन पेश गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बद्ध वडाध्यक्षले सोही बेहोरा सिफारिश गरी नगद हस्तान्तरणका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहलाई सिफारिश गर्नेछन् । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणबापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्घता जनाउनुपर्ने र सोही आधारमा उक्त परिवारको व्यक्तिले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक खाता अनिवार्य निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनुपर्ने छ । निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोवास गर्दै आएको बेहोरा सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आपैmले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजात्रे अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोवास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनेछ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यसमा अर्थसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्य र एक सदस्यसचिव गरी आठ जना छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव निर्देशक समितिको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पर्यटन बोर्ड र टानबीच सम्झौता

कोरोनाका कारण ट्रेकिङ क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाहरुले ४० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्ने भएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) बीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनःउत्थान गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।बोर्ड र टानबीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनःउत्थान गर्ने गरी ४० दिनको रोजगारी दिने सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा बोर्डका […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’

सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् । हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो । पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो । यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्‍यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन । हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो । हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला । पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् । पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्‍यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन । अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उच्च शिक्षा सुधार्न विश्व बैंकले दियो ७ अर्ब सहुलियत ऋण

काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरू गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरू गरेको हो । २ वर्ष ६ महीना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख डलर र यूएनडीपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिने बताइएको छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करीब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सृजना गरी राहत पु¥याइने परियोजनाको लक्ष्य रहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप २ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । परियोजना र नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)बीच बुधवार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढी पर्यटन मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ । सम्झौता हस्ताक्षरपछि बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदूरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले उनीहरूका लागि छोटो अवधिको भए पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेे बताए । यस्तै नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस पयिरयोजनाले पर्यटन मजदूरका लागि राहत प्रदान गर्ने बताए । क्रमशः अन्य संस्थासँग पनि सम्झौता गरेर परियोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने परियोजना संयोजक लामिछानेले बताए । परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (¥याफ्टिङ) गरिने नदी, ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदामा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिने, पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित १ हजार ६०० जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पद मार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिह्नको स्थापना तथा मर्मत सम्भारलगायत कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए । यसअघि परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएशन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)बीच ¥याफ्टिङ क्षेत्रका २०० मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदूरलाई त्रिशूली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत काममा लगाउने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । यसैगरी काठमाडौंको कीर्तिपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखलढुंगाका एक–एक गरी १० ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरीे पर्यटन परियोजना शुरू गरिएको जानकारी दिइएको छ । आउँदा दिनमा क्रमशः अन्य स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइने परियोजनाले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा युएनडीपीसँगको सहकार्यमा दिगो पर्यटन परियोजना शुरु

भदौ ३, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा जिविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरु गरेको छ । यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेछ । दुई वर्ष ६ महीना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करीब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरि राहत पुर्‍याइने परियोजनाको लक्ष्य छ । यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरि थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ । परियोजनाको कार्यक्रम अनुरुप पर्यटन बोर्ड, जिविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दियो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) र नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) बीच बुधवार सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढि पर्यटन मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मीले कोभिड १९ को महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदूरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले ती मजदूरको लागि छोटो अवधिको भएपनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताए । ‘कोभिड १९ बाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अवस्था छ । यस क्षेत्रका मजदूरहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । यसबाट मजदूरले केही दिनको भएपनि काम पाउँछन, अर्कोतर्फ पर्यटकीय स्थान र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको मर्मत संहार तथा सरसफाई हुनेछ । जसले गर्दा हाम्रा सम्पदाहरुलाई जीवन्त राख्न पनि सहयोग पुग्ने छ ।’ उनले भने । कार्यकारी प्रमुख डा. रेग्मीले परियोजनाले क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले मजदूरहरुले काम गरेपछि सिधै आफ्नो खातामा रकम पाउने गरी पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुने समेत बताए । यस्तै नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाँईले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस परियोजनाले पर्यटन मजदूरका लागि थोरै भएपनि राहत प्रदान गर्ने बताउँदै नाटाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (राफ्टिङ) गरिने नदी, ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदाहरूमा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । सम्झौता अनुरुप नाटाले कोभिड १९ को महामारीले रोजगारी गुमाएका करीब २०० जना मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिनेछ । सम्झौता अनरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदूरलाई त्रिशुली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालिगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मत सम्हार तथा सरसफाई लगायतका काम गरिने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनले पर्यटकीय गतिविधि शून्यप्रायः रहको अवस्थामा यो कार्यक्रमले केहीसम्म भएपनी पर्यटन मजूदरलाई राहत प्रदान गर्ने बताए । उनले अहिले वर्षायाम भएको र नदीमा जलप्रवाह बढिरहेकोले असोज १ गतेबाट मजदूरलाई काममा लगाइने जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजेटप्रति पर्यटकीय नगरी पोखराका उद्योगी व्यवसायीको धारणा : आशावादी तर कार्यान्वयनमा चुनौति

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पर्यटन मजदूरलाई ४० दिनको रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री