रित्तो गाग्रोले बढी आवाज निकाल्छ भन्ने उखान नेपाल सरकारका लागि लागू हुने देखिन्छ । परिणाममुखी काम केही पनि गर्न नसकेको सरकारले प्रचारबाजीका कार्यक्रम घोषणामा भने रेकर्ड नै राखेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तो घोषणा योजना बनाएर गरिन्छ कि मन्त्रीको लहडमा अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । लहडमा यसो भन्ने गरिएको हो भने योभन्दा भद्दा मजाक अरूथोक हुँदैन । यसले सरकार भनेको केही पनि होइन भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा पैदा गरिदिन्छ । सरकारप्रतिको विश्वास हट्नुको कारण पनि यही हो ।
अहिले ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । यो साँचो हो । यति धेरै युवा विदेशिँदा मुलुकमा श्रमशक्तिको अभाव देखिएको पनि साँचो हो । मुलुकमा रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएका हुन् भन्ने भाष्यचाहिँ आंशिक सत्य हो । वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण तलबभत्ता र समाजले दिने प्रतिक्रियाले पनि बढाएको हो । विदेश जानु सम्मान र गौरवको विषय भनी स्थापित भइसकेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न व्यावहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं सम्भाव्य योजना ल्याउनुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले रोजगार दशकको घोषणा गर्ने तयारी भएको बताएका छन् जसको औचित्य केही पनि देखिँदैन । यद्यपि घोषणा भएअनुसार काम हुने हो भने यो निकै सकारात्मक हो ।
पहिलो त यो सरकार ५ वर्षसम्म नै टिक्दैन किनभने सत्तागठबन्धन गर्दा नै यसको आयु भागबन्डामा लगाइएको छ । अर्को, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच सानोतिनो खटपट हुनेबित्तिकै मन्त्री हट्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्री हटे पछि नयाँ मन्त्रीले त्यसको स्वामित्व लिने परिपाटी भइदिएको भए यस्तो घोषणा केही भए पनि काम लाग्थ्यो तर अघिल्लो मन्त्रीका कार्यक्रमलाई त्यसपछिको मन्त्रीले निरन्तरता दिएको पाइँदैन । पर्यटन दशकको घोषणा भयो, त्यो अहिले सरकारले बिर्सिएको जस्तो छ । पर्यटनमा मात्रै मन्त्रीपिच्छेका कार्यक्रम आए । अन्य मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि मन्त्री फेरिएपिच्छे फरकफरक नीतिको वकालत हुने गरेको छ । एउटा मन्त्री हुँदा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी पठाउने भनेर अभियान शुरू गर्छन् अनि अर्को मन्त्री आउनासाथ शून्य लागतमा केही पनि हुँदैन भनेर अर्कै नीति लिन्छन् । यस्तो फरकफरक नीति लिनुमा जनता र देशलाई फाइदा होस् भन्ने आन्तर्य हुँदैन, आसेपासे र स्वयं मन्त्रीलाई हुने लाभसँग यस्तो नीति निर्माणको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । रोजगार दशक पनि त्यस्तै प्रचारबाजीको कार्यक्रम हो भन्न सकिन्छ ।
रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा आन्तरिक रोजगारी सृजना हुने होइन । त्यसैले यस्तो घोषणा गर्नु अघि स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।
रोजगारी बढाउने भनेर हरेक सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ भनिरहेका छन् । तर, रोजगारी सृजना कसरी हुन्छ र केके काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कागजे योजनाबाहेक केही बनेको पाइँदैन । सरकारले धेरैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । रोजगारी सृजना गर्ने काम निजीक्षेत्रको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको उदासीनता छ । भाषणमा निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको सञ्चालक हो भनेर बताउने गरे पनि व्यवहारमा भने निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच पाइन्छ । नाफाखोर भन्दै निजीक्षेत्रलाई शंकाले हेर्ने गरिन्छ ।
पक्कै पनि निजीक्षेत्रले नाफा नै हेरेर काम गर्ने हो । नाफा नहुने क्षेत्रमा उसले लगानी गर्दैन । तर, प्रतिस्पर्धा, बजार र सरकारको नियमनले उनीहरूलाई नाफाका लागि मनपरी गर्न दिँदैन । कहीँ न कहीँ यसले अवरोध पुर्याउँछ र पुर्याउनु पनि पर्छ । तर पनि निजीक्षेत्रले लगानी नबढाएसम्म रोजगारी सृजना हुन सक्दैन ।
नेपालमा कस्ता उद्योग चल्न सक्छन् भनेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा युवा त्यसमा लाग्न सक्छन् । त्यस्तै युवालाई शीप सिकाएर पनि तिनलाई मुलुकमै रोक्न सकिन्छ । रोजगारीका लागि यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले रोजगारी दशकको घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । साँचिकै रोजगारी सृजना हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
संविधानले रोजगारीलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, नेपालको क्षमताअनुसार यो सम्भव छैन । रोजगारी नपाएकालाई वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने भनी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ । यस्तोमा रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा आन्तरिक रोजगारी सृजना हुने होइन । त्यसैले यस्तो घोषणा गर्नु अघि स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । गृहकार्यविनाका यस्ता कार्यक्रमको घोषणाले सरकार आफै हलुको बन्दै जनताको दृष्टिमा कमजोर बन्छ ।
