काँठ चक्रपथ योजना २८ वर्षदेखि अलपत्र, टालटुलमै सकिन्छ बजेट

काठमाडौं/हेटौंडा : जब बर्खा लाग्छ-काठमाडौं उपत्यकावासी एउटा युद्ध झेल्न बाध्य हुन्छन्। कारण उही हो-हिलाम्मे सडक।मुख्य सडक होस्‌ या काठमाडौं उपत्यकाको भित्री सडक, सबै भताभुङ्‌ग हुन्छन्। सडक विस्तार नाममा निर्माण सामग्री वर्षौसम्म सडकमै थुपारिन्छन्, ढल ह्वाङ्‌गै राखेर सडकमा धराप थापिन्छ।उपत्यका बाहिरका भित्री सडक पनि चिटिक्क पार्न योजना बनाइन्छ। त्यसो त, सरकारले २०५० सालमा १० वटा साविक गाविस (हालको स्थानीय तह) जोड्नेगरी ६ सडक खण्ड रहने ‘काँठ चक्रपथ’ &

सम्बन्धित सामग्री

बजेट नहुँदा खानेपानीका योजना अलपत्र

घोराही उपमहानगरपालिका–१९ को पाँचपोखरी गाउँमा खानेपानीको सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले चार वर्षअघि खानेपानी योजना सुरु भयो । योजनाअन्तर्गत खानेपानी ट्यांकी पनि निर्माण भएको छ तर ट्यांकीसम्म पानी पुग्न सकेको छैन । योजना अलपत्रजस्तै छ । दम्ती खोलाबाट तीन चरणमा लिफ्टिङ गरेर पानी पाँचपोखरीस्थित ट्यांकीसम्म ल्याउनु पर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण चार वर्षदेखि खानेपानी योजना पूरा […]

काठमाडौं महानगरले पछ्यायो दिल्लीको योजना, अर्को वर्षदेखि घर घरमै स्वास्थ्य सेवा

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने भएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्दै आवश्यकताअनुसार औषधी वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।बालेन्द्रले भारतीय संघीय राजधानी भएको राज्य दिल्लीको सिको गर्दै जेष्ठ नागरिकलाई घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण तथा सेवा दिने योजना बनाएका हुन् । उक्त योजनाअनुसार नै महानगरले आगामी वर्षदेखि घरमै पुगेर जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण

योजना आयोगले सिफारिस नगरेका आयोजनाले बजेट नपाउने

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूले बजेट नपाउने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने बताएकी हुन् ।उनले विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिने बताइन् । यस्तै, पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले समेत बजेट नपाउने भएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाले बजे

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना बजेट किताबमै तोकिन

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिने योजनालाई बजेट किताबमै उल्लेख गर्ने भएको छ ।हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत अवण्डा बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर योजना छनौट गर्ने परिपाटी रहेकोमा आगामी आवदेखि पहिले नै छनौट गरिने भएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना छनौट […]

योजनाको बजेट कटौती भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण

गलेश्वर, १६ साउन: म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न शीर्षकका पाँचवटा विकास योजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरिदिए पछि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अघिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएको सडक, शिक्षा, खानेपानीलगायतका योजना तथा कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले कटौती गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताए । दुई वर्षदेखि निरन्तररुपमा बजेट विनियोजन भएका ती योजना […]

शीतभण्डार योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र

कैलाली।राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले ७५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डारको काम चालु आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन।कार्यान्वयन एकाइले गत आर्थिक वर्षदेखि नै शीतभण्डारका लागि बजेट विनियोजन गरेको भएपनि लागत सहभागिताबाट संकलन हुनुपर्ने रकम संकलन भइनसक्दा शीतभण्डारको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।आयोजनाले शीतभण्डारका लागि चालु आवमा चार करोड विनियोजन गरेको थियो।

वाग्मती प्रदेशको बजेट असन्तुलित भएको सांसदहरुको गुनासो

हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशसभामा राजस्व र व्ययमाथिको शुक्रवारको छलफलमा सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको गुनासो गरेका छन्। बैठकमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफूले संसद्मा पटक-पटक बजेट असन्तुलित भएको बताउँदै आएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। कतिपय सांसदहरूको योजना नपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले बजेट बाँडफाँड गर्दा समानुपातिक वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ३ वर्षदेखि…

सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउँदै, यस्ता छन् प्राथमिकताका क्षेत्र

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको छ। गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ। तीन वर्षदेखि बिनायोजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो।योजना आयोग नहुँदा समस्यायोजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयनसमेत फितलो देखिएको थियो। आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनोट भए। यस कारण प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धि पनि ‘