नेपालबाट ८ करोडको अगरबत्ती निर्यात

चीनतर्फ निर्यात अभिवृद्धिका नौ सूत्र: सम्भव छ २ खर्बको निर्यात

विश्व बैंकको २०२१ मा प्रकाशित नेपाल विकास प्रतिवेदनले नेपालको अतिरिक्त निर्यात सम्भावना ९ अर्ब २० करोड युएस डलर (रू.१० खर्ब ८० करोड) उल्लेख गरेको छ । यो सम्भावनामा चीनतर्फको अंश २ अर्ब २० करोड युएस डलर बराबर रहेको छ । अर्थात् २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनतर्फ वार्षिक निर्यात सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न नसकिरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । परन्तु सन् २०२१ मा नेपालको चीनतर्फ कुल निर्यात ८४ लाख यूएस डलरमा सीमित रहेको थियो जुन नेपालको कुल निर्यात सम्भावनाको करीब ०.००३ प्रतिशत हुन आउँछ । हार्दिक मैत्री सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्धको गौरवमय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा व्यापार अभिवृद्धिमा दुवैतर्फको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका माझ नेपालको चीनतर्फको निर्यात सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विगत १० वर्षको नेपालको चीनसँगको व्यापारको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०१३/१४ मा नेपालको चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १:२६ रहेकोमा आव २०२२/२३ मा उक्त अनुपात १: १२६ पुग्न गएको छ । आव २०२२/२३ मा नेपालको चीनतर्फको कुल निर्यातमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको अंश करीब २० प्रतिशत रहेको छ भने गैरकृषिजन्य वस्तुको अंश करीब ८० प्रतिशत रहेको छ । आव २०२२/२३ को तथ्यांकलाई हेर्दा यस वर्ष चीनतर्फ निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, फेल्ट, चित्रका, संगीतका सामग्रीहरू, मूर्ति, तयारी पोशाक, छाला र जडीबुटी रहेका छन् जुन वस्तुहरू करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । यस्तै गरी चिया, हातेकागज, रूद्राक्ष, चाउचाउ, अगरबत्ती, सारयुक्त तेल, तामाका सामग्री, फर्निचर, मानव रौं र विग्स जस्ता वस्तुहरू रू.१० लाखको आँकडामा चीनतर्फ निर्यात भइरहेका छन् । साबुन, आलुमुनियमका सामानहरू, शृंगारका साधन, गहना, टोपी, सुतीका झोला र भ्याकुम फ्लाक्स रू लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । परन्तु दुग्ध पदार्थ, मैदा, चिनी र चिनीका उत्पादन, चकलेट, तयारी खाद्य उत्पादनहरू, रोजिन रेजिन टर्पेन्टाइन, बास्केट म्याट, लेन्स तथा दन्तमञ्जन विगतका चीनतर्फ वर्षहरूमा निर्यात भइरहे तापनि हाल आएर निर्यात हुन छोडेको देखिन्छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार अभिवृद्धि गर्न दुईपक्षीय स्थायी कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहिआएको सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र दुई देशबीच भएका सम्झौता, सहमति र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने हेतुले विभिन्न तहमा दुई पक्ष संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चीनबीचको समग्र व्यवहारलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले ९ वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र, नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समिति, नेपाल–चीन संयुक्त कृषि सहयोग समिति, सीमा कानून प्रवर्तन सहयोग, सीमा भन्सार बैठक, संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति, नेपाल–चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र, नेपालमा चीन नेपाल सहयोग कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गरी कुल नौओटा संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । चीन सरकारले नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूलाई ८ हजार ९३० ओटा वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको छ जसमा नेपालका अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू समावेश भएका छन् । उपर्युक्त सम्भावना र व्यवस्थाहरूका माझ नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न नौओटा क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सर्वप्रथम चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । गैरभन्सार मापन अनुसार नेपाली पक्षले पनि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने र चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सुविधाको सहज पहुँच हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ । दोस्रो, गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली निकायका प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता हुने गरी नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता हुन पनि जरुरी देखिएको छ । यस सम्झौताले नेपाली उत्पादनहरूलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सहज र अनुमानयोग्य हुनसमेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तेस्रो, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू नियमित रूपमा बाह्रैमास सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन पनि जरुरी देखिएको छ । बन्द हुने र खुल्ने क्रममा अनिश्चितता हुँदा यसले दुई देशबीचको आयात र निर्यात दुवै व्यापारलाई प्रभावित मात्र गरिरहेको हुँदैन बजारको चक्रलाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । जसको सीधा असर सानो आकारको निर्यात भएको नेपालजस्तो देशलाई बढी परिरहेको हुन्छ । चौथो, चीनसँग जोडिएका नेपालतर्फका भन्सार बिन्दुहरूलाई पनि चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा उपलब्ध संरचना र सुविधाअनुसार नै हुने गरी विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ । पाँचौं, चीन, मध्यएशिया, उत्तरपूर्वी र दक्षिण पूर्वीएशियाको आयात निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र यी क्षेत्रहरूसँग हुने व्यापारको लागत र खर्च हुने समयको न्यूनीकरण गर्ने हेतुले चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग गर्न यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ । छैठौं, नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक क्रियाकलापलाई सहज, सुरक्षित र प्रणालीबद्ध गर्न नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति जरुरी देखिएको छ । निर्यातसम्बन्धी भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र अनुमानयोग्य बनाउन र नेपालमा चिनियाँ उद्यमीसम्बद्ध लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था थप सहयोगी हुने देखिन्छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सातौं, विश्व बैंकले औंल्याए अनुसारको चीनमा नेपाललाई उपलब्ध हुने सक्ने तर अहिलेसम्म उपयोग नगरिएको करीब रू. २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनको बजारलाई लक्षित वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्न यस्ता उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच गहन सम्बन्ध स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्न दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूबाट उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण हुन जरुरी देखिन्छ । आठौं, माथि उल्लेख भएझैं नेपाल र चीनबीच बेलाबेलामा देखापर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको तालिकाबद्ध बैठकहरूको आयोजना हुने व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको छ । विशेष गरी दुई देशबीच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी भएका सम्झौता छूटहरूसम्बन्धी जानकारीहरू तत्काल तल्ला निकायहरू विशेष गरी सीमा प्रशासन र भन्सार प्रशासनले आन्तरिकीकरण गर्ने र सो हुन नसकेको खण्डमा यस्ता विषयहरू तत्काल दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत सञ्चार गरी तत्काल लागु हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ । नवौं, नेपालले चीनतर्फ रू करोडको आँकडामा निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूलाई रू.अर्बको आँकडामा, रू.१० लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूलाई रू.करोडको हाराहारीमा, रू.लाखमा निर्यात भई वस्तुहरूलाई रू.१० लाखको हाराहारीमा कसरी पुर्‍याउने र विगतमा राम्रो आयतनमा निर्यात भइरहेका परन्तु हाल निर्यात हुन छोडेका वस्तुहरूलाई कसरी पुन: स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेपाली उद्यमीहरूसँग गहन छलफल गरी आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्ने र चीनबाट सहजीकरण गर्न अपेक्षा गरिएका विषयवस्तुहरू तर्कसंगत रूपमा चीनको समेत हित झल्किने गरी व्यापारवार्ताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन पनि जरुरी देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, गुुणस्तर सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू अनुमानयोग्य सञ्चालन, चीनसँग जोडिएका नेपाली भन्सार बिन्दुहरूको चिनियाँ भन्सार बिन्दु सरह स्तरोन्नति, चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति, चीनलक्षित नेपाली निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानीका लागि उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, नेपाल चीन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको सक्रियतामा वृद्धि र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न व्यापारवार्ताहरूको सञ्चालन गरी नेपाल र चीनको द्विपक्षीय व्यापारलाई थप उचाइमा लिन सक्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चाउचाउ र अगरबत्ती बेचेर मात्रै निर्यातमा सुधार हुँदैन - डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाण्डाै – अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा चाउचाउ र अगरबत्ती मात्रै निर्यात गरेर देशकाे निर्यातमा सुधार नहुने बताउनुभएको छ ।बुधवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको 'अर्थतन्त्र अबको बाटो' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् वाग्लले नेपालको निर्यात चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको भन्दै विदेशमा चाउचाउ, साेयाबिन तेल र अगरबत्ती मात्रै निर्यात गरेर निर्यातमा सुधार गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले निर्यातमा नेपालको अवस्था निकै चिन्ताजनक भए पनि सम्भावना धेरै रहेको बताउनुभयो । निर्यातमा नेपालको&nbs...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

चाउचाउ र अगरबत्ती मात्रै निर्यात गरेर मुलुकको निर्यातमा सुधार हुँदैनः अर्थशास्त्री वाग्ले

Desh Sanchar पौष २०७९

युद्धरत युक्रेनले नेपालसँग किन्यो अगरबत्ती, बेच्यो सूर्यमुखी तेल

गत फेब्रुअरी महिनादेखि युुक्रेनले शक्तिशाली छिमेकी देश रसियासँग लडाई लडिरहेको छ । युुक्रेन–रसिया युद्धले विश्वभर महँगी बढाएको र आपूर्ति प्रणालीमा नै असर पुगेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।नेपालको भने रसिया र युक्रेन दुबै देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध छ । युद्धमा भिडिरहेको युक्रेनले नेपालबाट अगरबत्ती सहित १५ प्रकारका वस्तु खरिद गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालबाट १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु युुक्रेन निर्यात भएको छ । त्यसमध्ये ३७ हजार रुपैयाँ बर

Ratopati श्रावण २०७९

नेपालले साढे सात करोडको अगरबत्ती निर्यात गर्दा ५६ करोडको आयात

वीरगञ्ज – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनाको अवधिमा नेपालमा विदेशी देशहरूबाट ५६ करोडभन्दा बढीको पूजामा प्रयोग गरिने अगरबत्तीको आयात भएको छ। भन्सार विभागले जारी गरेको तथ्या‌ंक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ ११ महिनाको अवधिमा नेपालमा ५६ करोड ९९ लाख ३३ हजार बराबरको ३५ लाख ९१ हजार १ सय १६ किलो अगरबत्ती आयात […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

मटिहानीमा आर्थिक सम्भाव्यता

रामायण कालदेखि चर्चित हालको मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा सानो गाउँ ‘मटिहानी’ लाई विसं २०७३ मा छिमेकका मझौरा, धिरापुर, बिसनपुरलाई समेट्दै नगरपालिका बनाइयो । यस नगरपालिकामा ३६ हजार हाराहारीमा जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानका केही आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि रहेकाले आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सम्भाव्यता रहेको छ । सीताको श्रीरामसँग विवाह गर्दा मैथिल परम्पराअनुरूप वेदीका लागि माटो खन्ने काम यही मटिहानीमा भएको थियो । उक्त ठाउँ लक्ष्मीनारायण पोखरीको नामले चिनिन्छ । यहाँ वर्र्षैभरि विभिन्न पर्व मनाइन्छन् । भारतको वाराणसीझैं नेपालको जनकपुरपछिको दोस्रो गंगा आरती हुने स्थान हो, यो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो मठ र राष्ट्रकै सबभन्दा पुरानो विद्यालय राजकीय संस्कृत मावि पनि यहीँ छ । विगतका केही वर्षदेखि यहाँका जागरुक जनता र जनप्रतिनिधिको प्रयासबाट यसक्षेत्रको पर्यटकीय आकर्षण, व्यावसायिक क्षमता र भौतिक पूर्वाधारमा सम्भाव्यता देखिन थालेको छ । भारतसँग खुला सिमाना जोडिएकाले यहाँ राष्ट्रिय मुद्रास्फीति र मूल्यस्तरले कमै प्रभाव पारेको हुन्छ । कुनै समय चामल, तरकारी, सुनचाँदीको व्यापारका लागि अति नै प्रसिद्ध रहेको यो स्थान आज विकासका नयाँ लहरसँगै आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ । सम्भाव्यताका क्षेत्र यो क्षेत्र कृषि बाहुल्य भएकाले सानो हाटलाई विस्तार गरी कृषिक्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । २० किलोमीटरको दूरीमा रहेको जनकपुरधाममा रेलवे, हवाई अड्डा, राष्ट्रिय राजमार्ग, विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय भएकाले मटिहानी क्षेत्रमा गरिने आर्थिक लगानी मुनाफामूलक हुने देखिन्छ । खुला र खेतीयोग्य जग्गा पर्याप्त उपलब्ध भएकाले यहाँ विविध स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू विस्तार गर्न सकिन्छ । मटिहानी क्षेत्रमा ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्न सम्भव देखिन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका करीब १५ गाउँपालिका र केही नगरपालिकाहरू एवं नजीकका भारतीय सीमापारिका समेत हजारौं मानिस लाभान्वित हुनुका साथै मनग्य आम्दानी र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले पनि प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस क्षेत्रमा अहिले पनि कृषि जीविकाको स्वरूपमा मात्र रहेकाले व्यावसायिक कृषिको थालनी गरी कृषि उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वरपरका किसान भेला गरी तरकारी, फलफूल, नगदेबालीको उत्पादनमा विविधता ल्याउन सकिन्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा व्यवस्थापन, कृषि, विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा आदि विभिन्न संकायका उच्च शिक्षाका लागि यहाँ अझै क्याम्पसको अभाव रहेकाले यतातिर पनि लगानी गर्न सकिन्छ । दुग्ध उत्पादनहरूको माग उच्च रहेको मटिहानी क्षेत्रतिर गाई, भैंसी आदिको दूधको उपलब्धता भएकाले आधुनिक दुग्ध उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा कृत्रिम सुन्दरता सृजना गर्न सजिलो छ किनकि हरेक नगरपालिकाले संघीय प्रणालीको गणतन्त्रमा थुप्रै बजेट पाएकै हुन्छन् तर अर्थशास्त्रले यसलाई विकासको पूर्ण स्वरूप नै मान्दैन । विकासका लागि जीडीपी, विकास सूचकांक आदि सबै उच्चतम हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि औद्योगिक क्रान्ति चाहिन्छ । मटिहानीको नजीकै धनुषा जिल्ला उखुजस्तो नगदेबालीका लागि एक समय प्रसिद्ध थियो । अहिले त्यो घट्दो छ । यहाँ चिनी मिल स्थापना गर्न सके वरपरका कृषकलाई पुन: उखुखेती गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ र देशमा रहेको चिनीको माग पूरा गर्न सकिन्छ । भारतको मुजफ्फरपुर, पटना, कोलकाता र दिल्लीबाट हरेक गुणस्तरका रेडिमेड कपडाहरूको ठूलो खरीद क्षेत्र मानिने मधवापुर ग्रामपञ्चायत मटिहानीसँग टाँसिएको सीमावर्ती क्षेत्र हो जहाँबाट किनिएका कपडा जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म विक्रीवितरण गरिन्छन् । त्यस क्षेत्रबाट त्यस्ता र अन्य औद्योगिक वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरी थोक विक्री र उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मसलाका उद्योग र व्यापार समेतका लागि मटिहानी उत्तम आर्थिक क्षेत्र सावित हुन सक्छ । धार्मिक विश्वास राख्ने ठूलो जनसमुदाय रहेको यस क्षेत्रमा पूजासामग्री जस्तै : अगरबत्ती, दीपबत्ती, चुनरी, सिन्दुर र धातुका सामान उत्पादन गर्ने साना ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने यसले विशाल क्षेत्रसम्म बजार पाउने सम्भाव्यता छ । अहिले यहाँको मागलाई भारतीय आयातले पूरा गरिरहेको छ । फूल र माला, साबुन, कुखुराको दाना र पोल्ट्री फर्मको व्यापारको पनि सम्भावना देखिन्छ, यहाँ । यस क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानीमा संस्कृति र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट कृत्रिम पर्यटकीय सुविधाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गराई मुनाफा कमाउन सकिन्छ । चुनौती यो क्षेत्र भारतसँगको खुला सिमाना र अत्यधिक समीप रहेकाले भन्सार विभाग, सरकार र प्रशासनको लापरवाहीले भन्सार छली सामान ल्याउने गरिएको छ जसबाट कर चुहावट उच्च देखिएको छ । छोटी भन्सार रहे तापनि यो ठूलो परिमाणको आयात–निर्यात प्रक्रियाका लागि उपयुक्त छैन । यहाँ पनि ठूलो भन्सार विभाग राख्ने हो अथवा त्यस्तो सुविधा दिने हो भने व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । यसप्रकारको कदमले एक नयाँ भन्सार बिन्दु थपिन गई यस क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसका सहायक व्यवसायहरू जस्तै ढुवानी सेवाप्रदायक, विभिन्न बैंक र बीमा संस्थाहरू, क्लियरिङ एजेन्ट कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउँछन् जसले बजार विस्तार हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको कुनै कार्यालय यहाँ नरहेकाले कर नियन्त्रण फितलो देखिन्छ जसको लागि जनकपुरमा रहेको आ.रा.का.को शाखा मात्र थप्न लगाई व्यापार मात्र सहज नभई कर चुहावटसमेत अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस ठाउँको मुख्य समस्या सबल भन्सार बिन्दु नहुनु हो जसको कारणले नै अवैध व्यापारिक कारोबार फस्टाइरहेको छ । धनी झन् धनी भइरहेछन् भने मध्यमवर्गीय योग्य शिक्षित जनशक्ति आन्तरिक पलायन गरिरहेको पाइएको छ । सीमामा अवैध क्रियाकलापमा कडाइ गरी भन्सार विस्तार गरियो भने मुअकर तिरेर वस्तु किनबेच गर्नुबाहेक कुनै विकल्प व्यापारमा नरहने हुन्छ । साथै नयाँ एवं पुराना पसल र व्यवसायले समेत सञ्जीवनी पाउनेछन् । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस वीरगञ्जमा व्यवस्थापन विषयको अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

युक्रेनको साटो अस्ट्रेलियाबाट मगाउन थालियो तोरी

विराटनगर । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणले विश्वको अर्थ व्यवस्थामा असर परेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव देखिएको छ । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखी र भटमासको मूल्य प्रतिटन ३० देखि ६० डलर बढेको छ । अबको १ महीनाभित्र नेपालमा खानेतेलको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान उद्योगीहरूले गरेका छन् । घरेलु तेलका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले युक्रेनबाट मगाएको तोरी नै पछिल्लो समय टनमा ३० डलर बढेर आएको थियो । युद्धका कारण युक्रेनबाट तोरी मगाउन नसकिएपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउनु परेको छ जहाँ टनमा ६० डलर महँगो छ । ‘तोरीको दानाको मूल्यवृद्धि, ढुवानीको भाडावृद्धि र विलम्बका कारण तोरीको तेलको मूल्य अहिलेको मूल्य भन्दा १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने । अहिले तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य ३०० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । १ महीनापछि यो मूल्य ४ सयको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ । सूर्यमुखी २६० प्रतिलिटर छ । यो बढेर ३६० पुग्नेछ । भटमासको तेल अहिले खुद्रा मूल्य लिटरको २५० रहेकोमा यो पनि ३५० पुग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा कोइला, पेट्रोलियम लगायतमा हुने मृल्यवृद्धिको असरसमेत नेपालमा पर्ने देखिएको छ । कोइलाको मूल्य वृद्धिले इँटा र सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोइलाको मूल्यमा समेत रसिया युक्रेन आक्रमणको असर देखिएको छ । नेपालमा कोइला पठाउँदै आएका कोलकाता बन्दरगाहका व्यापारीहरूले अहिले कोइलामा ३० डलर मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । १ वर्षअघि २०० डलर प्रतिटन रहेको कोइला अहिले २३० डलर प्रतिटन पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार यो मूल्य २५० डलर सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट आउँछ । केही प्रतिशतमात्र रसिया र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ । युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमूखीको मूल्य सस्तो छ । प्रतिटन १५०० डलर परिरहेको तेलको कच्चा तेल अहिले ३० देखि ३०० डलरसम्म बढेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । सात महीनामा युक्रेनबाट ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार किलो तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आएको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार किलो सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल आयात भएको छ । युक्रेनसँगै रुससँग पनि नेपाल गएको ७ महीनामा १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात व्यापार गरेको छ भने ४ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । रूसबाट प्रिन्टिङ पेपर, सवारीसाधनका लागि मोबिल, केमिकल (सोडियम फोस्फेट), पशुजन्य भ्याक्सिन, स्याम्पु, बेबी लोसन, कस्मेटिक सामानलगायत आयात भएको छ । ७ करोड ३९ लाखको कार्पेट, ६ करोड १३ लाखको चियापत्ति, ३० लाखको अगरबत्ती, ११ लाखको कपडा राख्ने ह्यांगर, साढे ६ लाखको यार्चागुम्बालगायत वस्तु निर्यात भएको छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले सुन र पेट्रोलियम पदार्थको समेत मूल्यमा उचारचढाव आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । नेपालमा सुनको मूल्य बिहीवार तोलामा २५ सय बढेको शुक्रवार १ हजार घटेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिब्यारेल १ सय ५ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य शुक्रवार मध्यरातमा ९७ दशमल २ डलर पुगेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलिय पदार्थको दोस्रो ठूलो उत्पादन कर्ता रूस भएकाले मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको समेत मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको रिजालले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

समग्र निर्यातयोग्य वस्तुको मूलप्रवाहीकरण

नेपालको निर्यात व्यापारमा केही जनजिब्रोमा झुन्डिएका केही सीमित शब्दहरू छन्, जसका वरिपरि निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्ष : (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत् परिभ्रमण गरिरहेका भेटिन्छन् । नीतिगत रूपमा पनि तिनै वस्तुहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । गोष्ठी, सेमिनार, प्रस्तुति र पहल तथा प्राथमिकतामा पनि तिनै वस्तु पर्छन् । कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खुबी र प्रयासबाट कुनै नयाँ वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गरिसकेपछि मात्र उक्त वस्तु उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रका दृष्टिमा पर्ने गर्छ र यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्ने धाराप्रवाह प्रवचनहरूको वर्षा हुन थाल्छ । उदाहरणका लागि छुप्री र ऊनी फेल्टको निर्यातलाई लिन सकिन्छ । नितान्त निजी प्रयासमा बजार प्राप्त गर्न सफल भएका यी दुईओटा वस्तु अचेल उपर्युक्त पाँचओटा पक्षका जिब्रोमा झुन्डिन पुगेका छन् । तर, नेपालबाट धेरै यस्ता वस्तु पनि निर्यात भइरहेका छन् जो उपर्युक्त पाँचओटा पक्षको प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने गर्दैन । मोफसलका उत्पादनहरू, नितान्त व्यक्तिगत प्रयासमा निर्यात भइरहेका उत्पादनहरू, हाल केवल नमूना प्रयोजनका लागि मात्र निर्यात भइरहेका नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूको देशभित्र कतै चर्चासमेत हुने गर्दैन । यसरी केही सीमित उत्पादनहरूलाई मात्र जनजिब्रोको विषयवस्तु बनाइँदा र त्यही आधारमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँदा देहायका दोषहरू देखा परेका छन् । पहिलो, केही निर्यातयोग्य वस्तुहरूले प्राथमिकताउपर प्राथमिकता पाउँदै जाने र छायाँमा परेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू छायाँमा नै पर्दै जाने र कालान्तरमा निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीबाट समेत हराउने खतरा पैदा हुने गर्छ । दोस्रो, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्ने, नयाँनयाँ वस्तुहरू निर्यात बाँस्केटमा समावेश गर्दै जाने र यसका आधारमा निर्यातको आयतनमा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यून गर्ने घोषित लक्ष्य प्राप्ति गर्न बाधा उत्पन्न हुने गर्छ । तेस्रो, आर्थिक अवसरहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने कार्यमा पनि यसप्रकारका गतिविधिहरूले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्रका उत्पादनहरू सुदूरपश्चिमका उत्पादनहरू, हिमाली भेगका उत्पादनहरू र तराईका उत्पादनहरू आफूलाई निर्यातयोग्य वस्तुहरू निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा आबद्ध हुन सकिरहेका छै्रनन् । प्राथमिकताहरू ती वस्तुहरूमा ओझेलमा पर्दा उचित सहयोग, अनुदान, पैरवीको अभावमा त्यस्ता वस्तुहरू केही समय निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा कायम रहन सक्षम भए पनि लामो समयसम्म बजारमा टिकी रहन नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । कुनै समय बाँकेको खजुरा क्षेत्रबाट काक्रौ निकासी प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा रहेकोमा उचित पहलको अभावमा उक्त वस्तु केही समयपश्चात् निकासी हुन छोडेको संलग्न कृषकहरूको भोगाइ छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कञ्चनपुर जिल्लाबाट केही समय भारतको नयाँ दिल्लीमा परवर र बन्दागोबी निर्यात हुने गरेकोमा समयमै नेपालले ती निर्यातकर्ताको हितका बारेमा पहलकदमी लिन नसक्दा उक्त बजार पनि छोटो समयमै गुम्न पुगेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । पूर्वी तराईबाट आँप पनि राम्रो परिमाणमा निर्यात हुन थाले तापनि निर्यातकर्तालाई उचित सहयोग, समर्थनको अभावमा उक्त निर्यातले पनि कञ्चनपुरको परबर र बन्दागोबीको हालत बेहोर्नुपर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । बर्दियाको राजापुर क्षेत्रबाट मथुरा, आग्राका पेठा मिठाई उत्पादन उद्योगलक्षित कुपिण्डो निर्यात हुने गरेकोमा कुपिण्डो निर्यातसम्बन्धी उचित नीतिको अभावमा उक्त वस्तुको निर्यात पनि खुम्चिँदै खुम्चिँदै शून्यमा झर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्ता अरू पनि कैयौं उदाहरण छन् जसको चर्चा निर्यात क्षेत्रको नेपाली मूलधारमा कमै मात्र हुने गर्छ । लगभग अर्बको हाराहारीमा वार्षिक निर्यात हुने वस्तुहरू पीना, छुर्पी, रोजिन र टर्पेन्टाइनकोे तेल, आयुर्वेदिक औषधि, काँचका उत्पादन, प्लास्टिकका उत्पादन, सार तेल र त्यसका कन्सन्ट्रेटहरू, कत्था, संगीतका साधननहरूको चर्चा कुनै पनि फोरममा सुन्न मिल्दैन । यस्तै १० करोडदेखि ५० करोडको हाराहारीमा वार्षिक रूपम निर्यात हुने अम्लिसो, अन्नको भुस, अन्य रेशा निर्मित कार्पेट, तयारी खाद्य पदार्थ, दालचिनी, चिउरा, पोलिथिनका झोलाहरू, छालाका उत्पादनहरू, रिठा, काठका उत्पादनहरूको चर्चा पनि मूलधारका कमै हुने गर्छ । अधिक मूल्ययोग भई निर्यात भइरहेका निर्यातयोग्य वस्तुहरू कफी, दुग्ध पदार्थ, नक्कली कपाल, मदिराजन्य उत्पादन, शिरपोश, काउली र बन्दागोबी, ब्लांकेट, सेनटरी प्याड, अगरबत्ती, भेटनरी भ्याक्सिन, सुर्तीजन्य उत्पादन, अर्गेलीको बोक्रा, पुस्तक तथा प्रचारसामाग्री, रूद्राक्ष, फर्निचर, सेरामिक्सका उत्पादन, परिरक्षित तयारी खाद्य वस्तु, च्याउ, प्राकृतिक रेशाका कपडा, उखु उद्योगका अवशेषहरू, चकलेट, आँप र कुरिलो आदिको पनि नीति निर्माण तहदेखि पैरबीकर्ताको तहसम्म कतै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकबाट नेपालका सबै निर्यातयोग्य वस्तुलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले समान व्यवहार नगरेको पुष्टि हुन्छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई पृथक् व्यवहार नहोस् भन्दै कुनै पनि क्षेत्र नछुटिने गरी दर्जनौं बोर्ड, निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् र स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास र तिनको निरन्तरताका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । परन्तु नेपालमा त्यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्र अधिपोषणको र कुनै क्षेत्र कुपोषणको शिकारजस्तै अवस्था सृजना गरिएको छ । यस सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालमा निर्यात सम्भावना भएका सबै वस्तुको यथोचित विकस हुने सम्भावना कम देखिएको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनसँग सरोकार राख्ने पाँचओटा संगठित पक्षहरू (१) सरकार, (२) निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, (३) गैरसरकारी संघसंस्था, (४) दातृनिकाय एवम् (५) सञ्चारजगत्ले कम्तीमा नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुलाई यथोचित (गच्छेअनुसार) प्राथमिकता दिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा हाल रू. हजारमा निर्यात भइरहेका वस्तृहरूको निर्यात रू. लाखमा कसरी पुर्‍याउने, अनि रू. लाखमा निर्यात भई रहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. करोडका कसरी पुर्‍याउने तथा रू. करोडमा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको निर्यात रू. अर्बका कसरी पुर्‍याउने सोचअनुसार सबै वस्तुको यथोचित विकासका नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, दातृनिकाय र सञ्चारजगत् लागिपर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा निश्चय नै वर्तमान व्यापारघाटाको विकराल खाडललाई धेरै हदसम्म साँघुरो बनाउन सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पाँच महिनामा नेपालबाट ४ करोडको अगरबत्ती निर्यात

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच महिनाको अवधिमा नेपालबाट ४ करोड रुपैयाँको अगरबत्ती निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउन–मङ्सिर अवधिमा उक्त मूल्यको अगरबत्ती निर्यात भएको देखिएको हो ।नेपालबाट ५ लाख ६५ हजार किलो अगरबत्ती निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कले नेपालबाट युरोप, अमेरिका र एसियाका करिब दर्जन मुलुकमा अगरबत्ती निर्यात हुने गरेको देखाएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्पेनमा ५९ लाख रुपैयाँको अगरबत्ती निर्यात भएको छ ।यसपछि, ताइवानमा

Ratopati मंसिर २०७८

नेपालबाट ८ करोडको अगरबत्ती निर्यात

सम्बन्धित सामग्री