आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्च घटाइएको दावी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भने झण्डै दोब्बर बढाउने तयारी गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पेश गरेको हो ।