फितलो रोजगार कार्यक्रम : बजेट १२ अर्ब, पाँच महिनाको खर्च ८ करोड

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन । यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ । रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ । कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप लागेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको थिएन । स–साना आयोजनामै राज्यकोषको रकम खर्च भइरहेको थियो । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि भने केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् । सुरूआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट लगभग सबै खर्च भएको देखिन्छ । उपलब्धि शून्य छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको डेढ महीना हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आवद्ध गराउन यो कार्यक्रमको बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाट यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएको तीन महीना पूरा हुँदा यसको पुनर्संरचना के कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरु अलमलमा छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालय छ । शुरुआती चरणदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादित बने पनि पुनर्संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । तर सरकारले लिने ठोस नीति कस्तो हुने हो, अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा यसको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि स्पष्ट नीति नबन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाललाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा यसको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ, के कसरी गर्ने हो, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार दशैं/तिहारअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सो अनुसार काम भने भएको थिएन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी समेत खर्चबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले समेत कार्यक्रम पुनर्संरचनामै जोड दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले समयमै पुनर्संरचना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल मुलुकमा रहेका आम बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सही तवरले अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी त राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन नचाहेको बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बदल्ने प्रचण्डको घोषणा

१९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बदल्ने बताएका छन् ।सरकार बजेट निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कतिपय बदल्ने बताएका हुन् । चितवनमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पहिलाका कतिपय कार्यक्रम छन् ती असफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार आदि इत्यादी जे छन् । ती कार्यक्रमले नतिजा […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

भरतपुरमा प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

चितवन, ६ वैशाख । भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमले बजेट नपुगेका कामदारलाई सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत पठाउने गरेको हो । यससँगै तालिम लिन चाहनेका लागि तालिममा पठाउन थालेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ७४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । १८ जनालाई कामका लागि निजी […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

हेटौंडामा प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बर्सेनी फ्रिज हुँदै बजेट

थाहा खबर आषाढ २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : उत्पादनशील रोजगार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्

Ratopati जेष्ठ २०७९

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

Ratopati फाल्गुन २०७८

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ५० हजार नागरिकले रोजगारी पाउने

कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै प्रभावकारी बन्न सकिरहेकोे छैन । पहिलो र दोेस्रो बर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए

Ratopati माघ २०७८

चुनावको छेउछाउतिर धकेलिंदै रोजगार कार्यक्रम

यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुँदैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निर्वाचनको छेउछाउमा धकेलेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास हुन लागेको कार्यक्रमकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अनलाइनखबर माघ २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।शुक्रवार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिवद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका हुन् । विगतमा सरकारले यस कार्यक्रमार्फत गरेको खर्चले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको मात्र नभइ धेरै बजेट दुरुपयोग भएको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई बजेट, कुनलाई कति?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई बजेट छुट्याएको छ।

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

फितलो रोजगार कार्यक्रम : बजेट १२ अर्ब, पाँच महिनाको खर्च ८ करोड

सम्बन्धित सामग्री