कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ५० हजार नागरिकले रोजगारी पाउने

कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै प्रभावकारी बन्न सकिरहेकोे छैन । पहिलो र दोेस्रो बर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए

सम्बन्धित सामग्री

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी

कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपलब्धिविहीन बन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रदेशभित्र कामको सिर्जना गरी रोजगारीको अवसर र ज्यालामा सुधार गर्ने सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन हुन थालेको छ । स्थानीय तहहरूले कार्यक्रममा भएको यथार्थ खर्च र रोजगार पाएका व्यक्तिको खर्च विवरण अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: बेरोजगारले बनाउनुपर्ने सडकमा डोजर चलाइयो

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले तयार पारेको बेरोजगारहरुको सूचिमा समावेश युवाहरु मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्। यसका लागि बेरोजगारहरुले प्रत्यक्ष श्रम गर्नुपर्छ र श्रमवापतको रकम उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। तर, दैलेखको महावु गाउँपाल...

कर्णालीका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि कर्णालीका वडा–वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७१८ वटै वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गरेको सरकारले आगामी आव पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकमा छुट्याइएका १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।...

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप

भदौ २५, वीरेन्द्रनगर । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यक्रमका लागि यसअघि भदौ २२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत योजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।  उक्त समयावधि एक साताका लागि थपिएको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार भदौ २९ गतेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले अनलाइनबाट योजना माग गर्न सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म तीन हजार १०० ओटा आयोजना पेश भएको बताए । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सडकसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ३० ओटाबाट आयोजना माग गरेको आवदेन आएको छैन । इन्टरनेटको समस्या भएका स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न समस्या भएको हो ।  त्यस्ता पालिकाका लागि एक हप्ता समय थप गरिएको उपसचिव उपाध्यायले जनाए । उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो पटक आयोजनाहरू भने धेरै माग गरिएको छ । अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ । एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक उपभोक्ता समूहले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । विगतमा वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो ।  तर, यस पटकदेखि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर उपभोक्ता समूहलाई अनलाइनबाट आवदेन माग गरिएको हो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले आयोजना छनोटको मोडेल परिवर्तन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जनाभन्दा बढी सहभागी नरहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनु पर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट योजना माग गरिएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा भने समस्या भएको छ ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी वा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, स्वास्थ्य र विद्यालय भवन मर्मत एवम् निर्माण लगायतका क्षेत्रमा योजना माग गर्न पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : सीपसँगै स्वरोजगार

दाङ – लुम्बिनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमले नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यही अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गएकाे आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालित छ । सीप मात्रै सिकाउनेभन्दा पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउने लक्ष्यअनुरुप यो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको कार्यक्रमका विज्ञ सदस्य विनोद शर्माले बताउनुभयो ।  “हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न शुरुमा तालिम प्रदान गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो “तालिमपछि हामीले आवश्यक सामग्री पनि प्रदान गर्छौं ।” यसरी सामग्री प्रदान गर्दा व्यावसायिक रुपमा अघि बढ्न प्र...

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा चेक साट्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधिकै झोलामा !

कर्णाली – प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम यहाँका जनप्रतिनिधिले चेक साट्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता लिने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडामा परेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको दुई वटा योजनाको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा जम्मा भएपछि बैंकमा बोलाएर पैसा फिर्ता लिने गरेका हुन् ।  प्राप्त जानकारीअनुसार स्वरोजगारका लागि फर्जी नाम दर्ता गराएर, कामै नगरेका विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता मागेर लाखौँ रकम बैंकमा जम्मा गरिएको थियो ...

वडावडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका ७ सय १८ वटा वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । गत वर्ष स्थानीय तहमा एकमुष्ट बजेट पठाएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष वडापिच्छे बजेट तोकेर निकासा गरेको छ ।